नेपाल बार एसोसिएसनले संसद् छलेर सरकारले ल्याएकाे अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि पुनः स्थगित गरी अध्यादेश ल्याएकोमा बारले चिन्ता व्यक्त गरेको हो।
बुधबार जारी विज्ञप्तिमा बारले सरकारको यस्तो कदमले संसदीय अभ्यास र संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
‘जनविश्वास प्राप्त एवं सार्वभौमसत्ता प्रयोगको स्थल संघीय संसद् एवं संसदीय प्रक्रियाद्वारा अनुप्राणित कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
See More On
