प्रशासनिक पुनर्संरचनामा नेकपा बागमतीको असहमति, सात मन्त्रालय कायम गर्न प्रस्ताव, प्रदेशस्तरीय निकाय यथावत् राख्न माग

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक पुनर्संरचना प्रतिवेदनप्रति असहमति जनाउँदै मन्त्रालय संख्या सातवटामा सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको छ । दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई सुझावपत्र बुझाउँदै प्रशासनिक सुधारलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र परिणाममुखी बनाउन आग्रह गरेका हुन् । 

उनले एउटै उद्देश्यका लागि दुईवटा छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्नु आवश्यक नभएको उल्लेख गर्दै मन्त्रीको नेतृत्वमा विज्ञसहितको एउटै समिति गठन गरी अध्ययन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको उच्चस्तरीय निर्देशक समिति र पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा विज्ञ समूहको सुझाव समिति गठन गरेको छ ।

नेकपाले प्रदेश सरकारको आकार घटाउँदै खर्च नियन्त्रण गर्न मन्त्रालय संख्या सातमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । नेकपाले प्रस्ताव गरेका प्रस्तावित मन्त्रालयहरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेका छन् । 

यसैगरी, नेकपाले प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि, पशुपन्छी तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, संस्कृति, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी सातवटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ । 

प्रदेश स्थापना कालमै प्रस्ताव गरिएको उक्त संरचना वैज्ञानिक, सन्तुलित र व्यावहारिक रहेको भन्दै त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेकपाको भनाइ छ । मन्त्रालयहरूबिच कार्य दोहोरोपन नहोस् र हस्तक्षेपकारी अवस्था नआओस् भन्ने विषयमा पनि दलले प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेशस्तरीय निकाय यथावत् राख्न माग
यसैबिच नेकपाले प्रदेश विश्वविद्यालय, प्रदेश सुशासन केन्द्र र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगजस्ता संरचनालाई खारेज नगरी थप सुदृढ बनाउँदै प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ती निकायहरू प्रदेशको नीति निर्माण, जनशक्ति विकास र प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश सुशासन केन्द्रलाई कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने महत्त्वपूर्ण संस्था भएको भन्दै यसलाई हटाउनु आफ्नै अधिकार कटौती हुने नेकपाको तर्क छ। यस्तै, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई विकास योजनाको केन्द्रीय निकायका रूपमा यथावत् राख्नुपर्नेमा नेकपाले जोड दिएको छ ।

यसैगरी संघीय निजामती ऐन अझै नआएको र दरबन्दी यकिन हुन बाँकी रहेकाले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी संख्या घटाउनु उपयुक्त नहुने पनि नेकपाको धारणा छ । न्यून सेवा–सुविधामा काम गरिरहेका कर्मचारीलाई यथावत् राख्नुपर्ने सुझाव उसले दिइएको छ । जिल्ला तहमा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन आवश्यक स्रोत र जनशक्ति अभाव भए कार्यालयहरू गाभेर एकीकृत सेवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने नेकपाले माग गरेको  छ । स्थानीय तहसम्म सेवा सहज रूपमा पुर्याउन प्रशासनिक संरचना पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । 

नेकपाले वर्तमान पुनर्संरचना प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए प्रदेश संरचना कमजोर हुने, सेवा प्रवाह प्रभावित हुने र संघीयताप्रति जनविश्वास घट्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । त्यसैले आफ्नो सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्न प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । सुझावपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले दिएको सुझावलाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।