होटेल, रिसाेर्टहरूमा बैठक, गोष्ठी, सेमिनार र तालिम गरेर अनावश्यक खर्च नगर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले निर्णय गरी आफ्नै मन्त्रालयका महाशाखाहरूसहित विभिन्न १० निकायलाई एकमुस्ट निर्देशन पठाएको हो।
आवश्यक बैठक, गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरू गर्न आफ्नै कार्यालयपरिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभाकक्ष-तालिम कक्ष प्रयोग गर्न मन्त्रालयले भनेको छ। सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
गोष्ठी, तालिमलगायतका नाममा महँगा होटेल तथा रिसोर्टमा कार्यक्रम गरी कार्यालयहरूले ठुलो रकम फजुल रूपमा खर्चिँदै आएका छन्। आर्थिक वर्षको अन्तिमताका यो बेथिति अरू बढेर जाने गर्छ। होटेल, रिसोर्टमा यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनमा कर्मचारी र होटेल, रिसोर्टबिच कमिसनकै जालो छ। त्यसलाई रोक्न मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
सरकारले विगतमा मितव्ययिता नीति तथा बजेटमार्फत यस्तो बेथिति रोक्ने प्रयास गरे पनि घट्न सकेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालयभित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने भएको छ।
मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले आज सबै महाशाखा, आयोग, प्राधिकरण, विभाग तथा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन दिएको हो।
‘प्रस्तुत विषयमा सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र अन्य कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा यस मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभाग, आयोग, प्राधिकरण, प्रशिक्षण केन्द्र तथा कार्यालयहरूले बैठक, गोष्ठी, तालिम सेमिनारलगायतका कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफ्नै कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष-तालिम कक्ष प्रयोग गर्न–गराउन हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई गरेको परिपत्रमा उल्लेख छ।
सोमबार निर्णय गरी मन्त्रालयले आफैँअन्तर्गतका महाशाखाहरू, भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग, नापी विभाग, सहकारी विभाग, भूमि व्यवस्थापन प्रशिक्षण केन्द्र, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय, कर्जा असुली न्यायाधिकरण र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकमुस्ट पत्राचार गरेको छ।
