हाम्रो देशमा जति आयोग बने पनि सुकुमवासीको समस्या जस्ताको तस्तै रहनुको कारण के हो ?
०४६ यताको विवरण हेर्दा भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने नाममा १९ आयोग, समिति तथा कार्यदल बनिसकेका छन् । तैपनि, समस्या झन् बढ्दो छ । यसको मूल कारण भनेको सरकार र राजनीतिक दलको स्पष्ट कार्यनीति र प्रतिबद्धता नहुनु हो । दलहरूले भूमिहीन सुकुमवासी र कमजोर भुइँवर्गलाई भोटको राजनीतिले मात्र हेरेको देखिन्छ । अर्कातर्फ बनेका समितिमा विज्ञ र सरोकारवालाभन्दा बढी राजनीतिक नेतृत्व र भूमिहीनका समस्यासँग जानकारी नै नभएकाहरू पुगे । यस्ता समितिले पनि पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएनन् । कर्मचारीतन्त्रबाट पनि सहयोग भएन ।
अब वास्तविक सुकुमवासीको वर्गीकरण र पहिचान कसरी गर्नुपर्छ ?
अहिले भूमि आयोगले काम गरिरहेको अवस्था छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधिअनुसार भूमिहीनको लगत लिएर त्यसको सत्यापन र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । यसबाट भूमिहीन सुकुमवासी भनेर पहिचान र प्रमाणीकरण गरिएपछि मुलुकभर कहीँकतै जग्गाजमिन नभएकालाई राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत सहरी सुकुमवासीको हकमा बसोबास गर्दै आएको ठाउँमा कानुनअनुसार जग्गा दिन नसकिने अवस्था हो भने उनीहरूको बसोवासको व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार राज्यले उपलब्ध गराएको ठाउँमा गएर सुकुमवासीले बस्नुपर्छ भने कम जमिन उपलब्ध हुने सहरी क्षेत्रका हकमा उनीहरूलाई सामूहिक आवास बनाएर पनि राख्न सकिन्छ ।
सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
यो समस्या मुलुकभर छ । अधिकांश स्थानीय तहले भूमिहीनको लगत लिने, पहिचान गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने काम सकिसकेका छन् । कतिपयले गर्दै छन् । कतिपयको जग्गा नापीको काम पनि भइसकेको छ । पुर्जाहरू वितरणको चरण पनि अघि बढेको छ । तर, यो प्रक्रिया पनि लम्बिँदै गएको छ । यसरी प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासी मर्कामा परेका छन् । सुकुमवासीको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले भूमि आयोगलाई अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ । आयोगमा भूमि क्षेत्रका विज्ञ, अनुभवीका साथमा सरोकारवालालाई पनि सहभागी गराइनुपर्छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि सुकुमवासीलाई जीविकोपार्जनसहितको प्याकेज पनि सँगै दिनुपर्छ ।
