नेकपा एमालेले जबर्जस्ती सुकुमवासी बस्ती हटाउने कार्यले सामाजिक न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति भर्त्सना गरेको छ ।
केन्द्रीय प्रचार संयोजक मीनबहादुर शाहीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भर्त्सना गरेका हुन् । ‘सरकारद्वारा सुकुमवासी बस्तीहरू जबर्जस्ती तथा बलपूर्वक हटाउने कार्यप्रति नेकपा एमालेको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसप्रकारको कदमले नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएका मौलिक अधिकार, मानवताका आधारभूत मूल्य, सामाजिक न्यायका सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका आधारभूत मापदण्डहरूको प्रत्यक्ष उल्लंघन गरेको छ । गरिब, विपन्न तथा सुकुमवासी समुदायमाथि गरिएको अमानवीय र असंवेदनशील व्यवहारप्रति हाम्रो पार्टी कडा आपत्तिसहित घोर भर्त्सना प्रकट गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जबर्जस्ती विस्थापन अन्तिम विकल्प नहुने भन्दै एमालेले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर मात्र सुकुमवासीहरूको व्यवस्थापनको न्यायोचित समाधान खोज्न माग पनि गरेको छ । ‘प्रभावित व्यक्ति र परिवारसँग पूर्वपरामर्श, वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता, क्षतिपूर्ति, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना, बालाबलिका, महिला, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका संवेदनशील समुदायको विशेष संरक्षण गर्नु सरकारको प्रथम दायित्वभित्र पर्छ,’ एमालेले भनेको छ, ‘नेपालको संविधान र कानुनी व्यवस्थाको सम्मान गर्न हामी आह्वान गर्दछौँ ।
तसर्थ, सुकुमवासी हटाउन बल प्रयोग गर्ने कार्य रोक्न, प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्न, दीर्घकालीन समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार तथा सुकुमवासी व्यवस्थापन नीति कार्यान्वयन गर्न नेकपा (एमाले) माग गर्दछ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबिच समन्वय गरी मानवीय र न्यायोचित समाधान खोज्न हामी माग गर्दछौँ ।’
