अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सुदूरपश्चिम रणनीतिक क्षेत्र हुन सक्ने देखिएको छ । सुदूरपश्चिमबाट भारतको उत्तर खण्ड र उत्तर प्रदेश राज्यनजिक छन् । जुन विद्युत् व्यापारका लागि आफैँमा ठुलो क्षेत्र हो । साथै, त्यहाँबाट भारतमा विद्युत् निर्यात सबैभन्दा छोटो दूरीमा पनि पर्छ । जसले गर्दा अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि कम लागतमा बनाउन सकिन्छ । त्यसैले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि सुदूरपश्चिम सहज क्षेत्र हुने इप्पानको भनाइ छ ।
छलफलमा यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वाधारमन्त्री जगदीश पालले सुदूरपश्चिममा ऊर्जा विकास गर्न संघ सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । ‘सुदूरपश्चिमका जलविद्युत् आयोजना बनाउन भनी विदेशीहरू आउँदै–छोड्दै गरेको हामीले देखेका छौँ । अब स्वदेशी लगानीकर्ता फर्केको देख्नुनपरोस् । त्यसका लागि सरकारले ध्यान देओस्,’ उनले बताए । यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य पदमबहादुर शाहीले वनसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘अब भाषण मात्र नगरौँ । वनले काम रोकेको छ भने त्यो कानुन परिमार्जन गरौँ । प्रदेशलाई कानुन बनाउने अधिकार छैन । संघले बनाओस्, हामी पनि बनाउँछौँ,’ उनले भने ।
सांसद हरिमोहन भण्डारीले पश्चिम सेतीलगायतका आयोजना निर्माण अघि बढाउन वर्तमान सरकार अग्रसर हुने बताए । सांसद जनकराज गिरीले आगामी आवमा १,९०२ मेगावाटको फुकोट कर्णाली परियोजना बनाउनुपर्ने माग अघि सारे । यस्तै, सांसद गणेश विकले जनताले पाउने लाभको विषयमा पनि छलफल गर्नुपर्ने बताए । ‘पश्चिम सेती बनेमा यति रुपैयाँ आउँछ मात्रै भनेर हुँदैन । जनताले के पाउँछन् ? उनीहरूलाई कसरी पुनर्स्थापित गर्ने भन्ने कुरा पनि बहसमा आउनुपर्छ,’ उनले बताए ।
यस्तै, अर्का सांसद जगत जोशीले जलविद्युत् निर्माणका लागि आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्न पहल गर्ने बताए । अर्की सांसद रत्नाकुमारी थापाले बेतन कर्णाली र माथिल्लो कर्णाली आयोजना बन्दा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लाभान्वित हुने बताइन् । यसैगरी, सांसद कृपाराम रानाले सुदूरपश्चिमको विद्युत् उत्पादनबाटै नेपाललाई धनी बनाउन सकिने दाबी गरे ।
यसैगरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य गरिमा शाहले पर्यावरण पनि जोगिने गरी पूर्वाधार आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने बताइन् । यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको बताइन् । अर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विद्युत् उत्पादनको काम गण्डकी प्रदेशभन्दा उता जान नसकेकोमा गुनासो गरे । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले ऊर्जा आयोजनामा पनि सरकारी निकायकै अवरोध भएको स्वीकार गरे ।
