प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सोमबार त्रिविसहित सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसँग छलफल गर्ने भएका छन् । विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित विषयमा छलफलका लागि उनले सोमबार सबै उपकुलपतिलाई सिंहदरबार बोलाएका छन् । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग उनले राख्न लागेको यो पहिलो बैठक हो ।
बैठकमा सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई निमन्त्रणा गरिएको प्रधानमन्त्री सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सोमबार दिउँसो १२ बजे विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग सामूहिक छलफलमा बस्नेछन् । त्यसभन्दा अघि बिहान ११ बजे चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारी, शिक्षामन्त्री र चिकित्सा शिक्षा पढाइ हुने विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बैठक बस्नेछन् ।
त्यसपछि उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल सुरु हुनेछ । सुरुमा सामूहिक छलफल गरेपछि आवश्यकता परेमा छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेछन् । ‘कुन–कुन विश्वविद्यालय कसरी चलिरहेका छन्, उनीहरूका समस्या के–के छन्, नतिजा प्रकाशनदेखि शैक्षिक क्यालेन्डर, बजेट, विद्यार्थीको अवस्थालगायत विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई सिंहदरबार बोलाउनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘बैठकमा विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूले गर्ने गरेका गतिविधि र विद्यार्थी संगठनका असरलगायत विषयमा पनि छलफल गर्नुहुनेछ, त्रिविसहितका विश्वविद्यालयका प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति बस्ने वा नबस्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै उपकुलपतिलाई आ–आफ्नो विश्वविद्यालयको छोटो प्रस्तुतिसमेत ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी विश्वविद्यालय, कृषि र वन विश्वविद्यालय, मध्यमाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, नेपाल खुला विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, नेपाल विश्वविद्याल र प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय, गण्डकी विश्वविद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय, मधेश विश्वविद्यालय, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, बागमती विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू बैठकमा सहभागी हुनेछन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले त्रिविका पदाधिकारीलाई सोमबार बिहान ९ बजे बैठकमा बोलाएका छन् । त्रिविका विविध मुद्दामा छलफल गर्नुपर्ने भएकाले शाहले त्रिवि उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारलाई बैठकमा बोलाएका हुन् । बैठकमा मुख्यतः त्रिविको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सम्बन्धमा छलफल हुने त्रिवि उपकुलपति प्राडा दीपक अर्यालले बताए ।
‘मुख्यतः त्रिविको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदनलगायत विषयमा कुरा हुन्छ होला, बिहान ९ बजे समय दिनुभएको छ, त्रिविको जग्गा त्रिविकै हुनुपर्छ भनेर हामी फर्काउन पनि लागिपरेका छौँ,’ उनले भने, ‘यसबाहेक त्रिवि क्रिकेट रंगशाला, विद्यार्थी संगठनको अवरोध र शैक्षिक गतिविधिलगायत त्रिविका अन्य समस्या र सवाल पनि सम्माननीयज्यूसमक्ष राख्छौँ ।’ उनका अनुसार त्रिविको जग्गा भोगचलन गर्दै आइरहेका संघसंस्था र व्यक्तिलाई ३५ दिनभित्र जग्गा खाली गरिदिन शुक्रबार सूचना पनि जारी गरिएको छ । हाल प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीले पनि मुख्यतः त्रिविको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन, क्यालेन्डर, विद्यार्थी संगठनलगायत विषयमा बढी चासो दिएका छन् । त्यस्तै, त्रिविको कुलपति प्रधानमन्त्री नै हुने व्यवस्था रहेकाले प्रधानमन्त्री शाहले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने योजनासमेत बनाएका छन् ।
विद्यार्थी संगठनका कार्यालय हटाइँदै
शिक्षा मन्त्रालयले त्रिवि र त्रिविअन्तर्गतका क्याम्पसहरूका विद्यार्थी संगठनले ओगटेका कोठा र विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसको नाम नै छोपिने गरी राखेका होर्डिङ बोर्ड हटाउने तयारी गरेको छ । सरकारले सयदिने कार्ययोजनामै विद्यार्थीका दलीय संगठन खारेज गर्ने योजना समेटेको छ । सोही कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो चरणमा होर्डिङ बोर्ड हटाउने, विश्वविद्यालय र क्याम्पसमा रहेका विद्यार्थी संगठनका कार्यालय हटाउनेलगायत कार्य गर्न लागिएको हो । त्रिविमा विद्यार्थी संगठनहरूले आन्दोलनसमेत गर्न सक्ने भन्दै आइतबारदेखि ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालनसमेत गरिएको छ ।
नतिजा प्रकाशन भएको १५ दिनभित्र ट्रन्सक्रिप्ट
शिक्षा मन्त्रालयले सबै विश्वविद्यालयमा परीक्षा नतिजा प्रकाशन भएको १५ दिनमै ट्रान्सक्रिप्ट दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सबै विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले सो व्यवस्था मिलाएका हुन् । उक्त निर्णयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा विश्वविद्यालय सुधार समितिसमेत बनाउने भएको छ ।
अब अनलाइनबाटै एनओसी पाउन सकिने
शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) अनलाइनबाटै लिन मिल्ने निर्णय गरेको छ । सानोठिमीस्थित एनओसी शाखाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको समन्वयमा अनलाइनबाटै एनओसी सेवा दिन लागेको हो । एनओसी कार्यालयले यससम्बन्धी कार्यका लागि विश्वविद्यालयसँग सम्झौतासमेत गरेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विद्यार्थीले अनलाइनबाट अप्लाई गरेर अनलाइनबाटै एनओसी पाउन सक्नेछन् । विद्यार्थीले भरेको फाराम तथा डकुमेन्ट प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रालयले सिटिजन इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट (सिआइएमएस), विश्वविद्यालय र एनओसी कार्यालयको सिस्टमलाई समेत जोडेको छ । यसअघि विद्यार्थीले अनलाइनबाट एनओसी फाराम भने पनि बायोम्याट्रिकका लागि कार्यालयमै पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अब भने फेसलेस गर्दै अनलाइनबाटै सेवा दिन थालिएको हो ।
