सम्झौता गरेको दुई सातामै तामाकोशी–५ जलविद्युत् आयोजनाको इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्युपमेन्ट तथा प्रसारणलाइन आपूर्ति तथा जडानसम्बन्धी ठेक्का विवादमा परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी ‘तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेड’ले दोलखामा ९९.८ मेगावाटको तामाकोशी–५ आयोजना बनाउँदै छ ।
त्यसमा इलेक्ट्रो मेकानिकल इक्युपमेन्ट तथा प्रसारणलाइन आपूर्ति तथा जडानका लागि गत २५ चैत (८ मार्च)मा चीनको हाङझोउ जियाङ्हे हाइड्रोइलेक्ट्रिक साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी कम्पनी लिमिटेड (एचजेएचई)सँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, ठेक्का सम्झौताका लागि उक्त कम्पनीको योग्यता नपुगेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको छ । कानुनी प्रक्रिया, कार्यविधि, मापदण्डविपरीत ठेक्का सम्झौता गरिएको भन्दै उजुरी परेको हो ।
डलरमा दुई करोड ८५ लाख ६४ हजार नौ सय ४६ डलर (आइतबारको विनिमय दरअनुसार चार अर्ब २५ करोड ५८ लाख ९१ हजार) र नेपाली रुपैयाँमा एक अर्ब २० करोड ८३ लाख ६० हजारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । यसरी ठेक्काको कुल रकम पाँच अर्ब ४६ करोड ४२ लाख ५१ हजार रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।
परियोजनाले यो कामका लागि २७ कात्तिक ०८२ अर्थात् १३ नोभेम्बर ०२५ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । त्यसमा तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले एचआरपिई–जेटओइसी जेभी (चाइना), एचजेएचई (चाइना) र सिडब्लुसिडब्लू जेभी (चाइना)ले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । ती कम्पनीहरूबाट एचजेएचई (चाइना)ले ठेक्का पाएको हो । तर, उक्त कम्पनीले फर्जी कागजपत्र पेस गरेको र सोही कागजपत्रका आधारमा ठेक्का दिइएको भन्दै छानबिन गर्न मागसहित ४ वैशाखमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ । दर्ता नम्बर ५५१६ रहेको छ ।
उजुरीपत्रमा उक्त कम्पनीको मापदण्ड नै नपुगेको दाबी गरिएको छ । वित्तीय प्रस्ताव नखोल्दै उजुरी दिएको भए पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेर हतार–हतार वित्तीय प्रस्ताव खोली ठेक्का सम्झौता गरिएको दाबी गरिएको छ । प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण हुन कम्पनीले विगत १० वर्षमा दुई करोड ३४ लाख ५० हजार डलरबराबरको इलेक्ट्रो मेकानिकल (डिजाइन, उत्पादन, आपूर्ति, जडान)सम्बन्धी काम गरेको हुनुपर्ने सर्त छ । तर, एचजेएचईले टर्बाइन मात्रै उत्पादन गर्ने काम गरेको भन्दै उजुरी परेको छ । एचजेएचईले टर्कीमा काम गरेको भनेर पेस गरेको प्रमाण फर्जी भएको दाबी गरिएको छ ।
यस्तै, कम्पनीले पछिल्लो १० वर्षमा दुई आयोजनामा २५ मेगावाट वा त्योभन्दा बढी क्षमताको फ्रान्सिस टर्बाइन बनाउने काम गरेको हुनुपर्ने सर्त छ । त्यसमा कम्तीमा एउटा आयोजना कम्पनीले आफ्नो देशबाहिर सम्पन्न गरेको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, ठेक्काप्राप्त कम्पनी एचजेएचईले देशभन्दा बाहिर यस्तो काम नगरेको दाबीसहित उजुरी परेको छ ।
एचजेएचईले भियतनाममा हुओङ डियन (सियाङ डियन) जलविद्युत् स्टेसन बनाएको भनेर कागज पेस गरेको छ । तर, त्यो परियोजना चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ लिमिटेडले बनाएको भनेर दाबी पेस गरिएको छ । यसको प्रमाण चाइना नेसनल इलेक्ट्रिक इन्जिनियरिङ लिमिटेडको वेबसाइटमा समेत उपलब्ध भएको उजुरीपत्रमा उल्लेख छ ।
‘हुओङ डियन आयोजना सन् २०१३ मा सञ्चालनमा आएको भए तापनि एचजेएचईले किर्ते गरी फर्जी कागजात तयार गरी उक्त आयोजनालाई २०१७ मा सञ्चालनमा भएको भनी प्रस्तुत गरेको झुटा विवरण पेस गरेको प्रस्ट हुन्छ । आधिकारिक सरकारी स्रोत र जानकारीसँग अमिल्दो किर्ते काज पेस गर्दा पनि एचजेएचईलाई प्रविधिक मूल्यांकनमै अयोग्य तथा किर्ते कागज पेस गरेको अभियोगमा कारबाही नगरी टेन्डर दिलाउनुमा तामाकोशी–५ जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडको (नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको) गलत मनसाय तथा संलग्नता देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता गरेको उजुरीमा भनिएको छ ।
यस्तै, प्राविधिक रूपमा उत्तीर्ण हुन वार्षिक दुई करोड १४ लाख डलरबराबरको कारोबार भएको हुनुपर्छ । तर, ठेक्काप्राप्त एचजेएचईको वार्षिक कारोबार औसतमा एक करोड ८० लाख डलर मात्रै भएको दाबी गरिएको छ । यसैगरी, यसमा १६ करोड रुपैयाँबराबरको बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने हुन्छ । तर, बैंक ग्यारेन्टीमा पनि प्रक्रिया नमिलेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ । यसमा लक्ष्मी सन्राइज बैंकले जमानत दिएको छ । ठेकेदार कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टीविना लक्ष्मी सन्राइज बैंकले जमानत दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।
यस्तै, ठेक्का मूल्यांकनका क्रममा आयोजनाले आफ्नो परामर्शदातालाई पनि समावेश नगरेको दाबी गरिएको छ । ‘मूल्यांकनका क्रममा आधिकारिक परामर्शदातालाई समावेश नगर्नुले तामाकोशी–५ का कर्मचारीको बदनियत प्रस्ट हुने हुँदा सम्बन्धित परामर्शदाताको असंलग्नताबारे धारणा लिन र आवश्यकतानुसार छानबिन हुन आवश्यक छ ।
तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र परामर्शदाताबिचको सम्झौताअनुरूप मूल्यांकन प्रक्रियामा अनिवार्य रूपले परामर्शदातालाई संलग्न गराउनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरेकाले पनि मूल्यांकन समिति र एचजेएचईको मिलेमतो प्रस्ट हुन्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ । यस्तै, सम्झौता हस्ताक्षरपछि सम्भावित उजुरी र छानबिनको कार्य छल्नका लागि सम्पूर्ण मूल्यांकन समिति नै सम्पर्कविहीन भई विदेश भ्रमणमा गएको बताइएको छ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम उजुरीकर्ताले बोलपत्रदाताको पुनरावलोकनसम्बन्धी अधिकारलाई कुण्ठित गरी फर्जी कागजातहरू अध्ययन–अनुसन्धान नगरी तथा बोलपत्रको प्राविधिक प्रस्ताव पुनरावलोकन नगरी मिलेमतोमा बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोली हतार–हतारमा अवैध तवरले नेपाली बैंकबाट जारी गरिएको ५४ करोडको कार्यसम्पादन जमानतपत्रका आधारमा ठेक्का सम्झौता गरिएको र ठेक्का सम्झौता गर्नासाथ मूल्यांकन समितिको आधाभन्दा बढी सदस्यसहित भारत भ्रमणमा बिदा लिई जानुले मिलेमतोमा भ्रष्टाचार गरी योग्य कम्पनीलाई पन्छाई फर्जी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको कार्य छानबिन गरी कार्यालय प्रमुखलगायत दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न तथा प्रभावमा परी अनियमित तरिकाले कार्यसम्पादान जमानत जारी गर्ने लक्ष्मी सन्राइज बैंक लिमिटेडलाई समेत कारबाही गरी हदैसम्मको सजायका लागि आवश्यक कारबाही गरिदिनुहुन अनुरोध गर्दछु,’ उजुरीपत्रमा भनिएको छ ।
यो ठेक्कामा प्राधिकरणको उच्च नेतृत्वको चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । अहिले परियोजनाको अध्यक्षमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र प्रमुखमा श्रीरामकुमार यादव रहेका छन् ।
