- आफैँले लगानी जुटाउन पनि नसक्ने, सरकारी अनुदान पनि प्राप्त गर्न नसकेपछि उद्योग खारेजीको संख्या बढ्दै गएको छ
स्वदेशमै स्वरोजगार बन्ने उद्देश्यका साथ सिँजा गाउँपालिका– ४ का बिर्ख बुढाले ८ मंसिर ०७७ मा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लामा ऋतु पशुपक्षी उद्योग दर्ता गरी सञ्चालनमा ल्याए । तर, केही समय सञ्चालन गरे पनि लगानी अभावका कारण उनले ०८२ चैत अन्तिम साता उद्योग खारेजी गरेका छन् । यस्तै, चन्दननाथ नगरपालिका– ५, कालेखोलीका दलबहादुर सुनारले मेटल वर्कसप उद्योग ४ भदौ ०६५ मा दर्ता गरेर सञ्चालन गर्दै आएका थिए । पछिल्लो समय व्यवसाय पनि नहुने र लगानी गर्न पनि नसकेपछि उद्योग बन्द गर्नुपरेको उनले बताए ।
बुढा र सुनारले जस्तै जुम्लाका धेरै उद्योगीले लगानी जुटाउन नसक्दा उद्योग बन्द गरेका छन् । एकातिर आफैँले लगानी जुटाउन नसक्ने र अर्कातिर सरकारको अनुदान पनि प्राप्त गर्न नसकेपछि उद्योग खारेजीको संख्या बढ्दै गएको हो । उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यालय जुम्लाको तथ्यांकअनुसार ०८२ चैतसम्म आठ सय ३२ उद्योग खारेज भइसकेका छन् । अझै सयौँ उद्योग खारेजीको प्रक्रियामा रहेको कार्यालयको भनाइ छ ।
उत्पादनमूलक उद्योगतर्फ जुम्लामा हालसम्म पाँच हजार तीन सय ८९ वटा उद्योग दर्ता रहेकामा आठ सय ३२ खारेज भइसकेको कार्यालयका प्रमुख मन्दिरनाथ योगीले बताए । ‘जुम्लामा निर्वाहमुखी, नाफामुखी, व्यावसायिक र उत्पादनमुखी, अनुदानमुखी उद्योग बढी छन्,’ उनले भने, ‘अनुदान लिन उद्योग दर्ता गर्ने र अनुदान सकिएसँगै उद्योग बन्द गर्ने प्रवृत्तिले उत्पादन र रोजगारीमा सुधार आउन सकेको छैन ।’
त्यसैगरी, कारोबार नै नगरेका, उत्पादन प्रशोधनको कामसमेत ठप्प गरेका, तर कानुनी रूपमा खारेज नगरी बन्द अवस्थामा रहेका एक हजार पाँच सय ३५ उद्योग छन् । आव ०८०/८१ मा ८१ वटा उत्पादनमुखी उद्योग खारेज भएका थिए । अहिलेसम्म आठ सय ३२ साना उद्योग खारेज भएका छन् । उत्पादनमूलक तथा वाणिज्यतर्फ गरी जुम्लामा कुल सात हजार ६ सय ८२ वटा उद्योग दर्ता रहेका छन् । उद्योग उत्पादनतर्फ चार हजार चार सय १७ र वाणिज्य उद्योगतर्फ तीन हजार दुई सय ६५ उद्योग दर्ता छन् ।
उत्पादनमुखी उद्योग दर्ता भएका चार हजार चार सय १७ उद्योगमध्ये तीन हजार ६९ उद्योग सञ्चालन हुँदा एक हजार तीन सय ४८ उद्योग बन्द भएका छन् । त्यस्तै, वाणिज्य उद्योगतर्फ दर्ता भएका तीन हजार दुई सय ६५ उद्योगमध्ये तीन हजार ७८ उद्योग सञ्चालनमा छन् भने एक सय ८७ वटा उद्योग बन्द भएका छन् । चालू आवमा पनि आठ सय ३२ उत्पादनमुखी उद्योग खारेज भएपछि जुम्लामा उत्पादन भए पनि प्रशोधन अवस्था कमजोर देखिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवातमा हचुवाका भरमा नेता, सांसद र मन्त्रीका नजिककाले सहजै अनुदान पाउने भएपछि धमाधम उद्योग दर्ता गरेका थिए । वास्तविक उद्यमीभन्दा नक्कली उद्यमीले बढी अनुदान पाएको गुनासो बढेपछि अनुदान वितरणमा कडाइ गर्दा उद्योग खारेजी तथा बन्द हुने क्रम बढेको प्रमुख योगीको भनाइ छ । कृषि विकास कार्यालय, पशुसेवा कार्यालय, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, डिभिजन वन कार्यालय, उद्योग तथा उपभोक्ता हित कार्यालयलगायतबाट दिइने अनुदानलाई कडाइ गरिएको छ । उद्यमी नारायणी चौलागाईंले अनुदान वितरण पारदर्शी नहुँदा वास्तविक उद्यमी संकटमा परेको बताइन् ।
