त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा अतिक्रमणबाट फिर्ता गराउन संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूलाई ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । विश्वविद्यालयले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग वा नियन्त्रणमा रहेका सबै जग्गा तोकिएको अवधिभित्र खाली गरी आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार करिब दुई हजार पाँच सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
विश्वविद्यालयले ०८१ को ‘जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति’को प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक सूचना जारी गरे पनि हालसम्म अतिक्रमित जग्गा फिर्ता नभएको जनाएको छ । सोही कारण अब कडा कदम चाल्ने संकेत गर्दै तोकिएको समयभित्र जग्गा फिर्ता नगरे प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ ।
समितिले साढे पाँच महिना लगाएर तयार पारेको १७९ पेज लामो प्रतिवेदन २ पुस ०८१ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएको थियो । विज्ञहरूले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको १५ दिनमै कार्यान्वयनमा लैजाने मापदण्ड बनाए पनि ओलीले गुपचुप राखेका थिए । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री महावीर पुनले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।
यही सन्दर्भमा तोकिएको अवधिसम्म जग्गा फिर्ता नभए नियमअनुसार कारबाही हुने भन्दै सूचना प्रकाशित भएको छ । सूचनामा छ, ‘नेपाल सरकारलगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोगाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका (प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका) उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार कृषि वागवानी केन्द्रले मात्रै २८१ रोपनी प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै, प्लानेटोरियम तथा अब्जरभेटरीले १६० रोपनी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले १०९ रोपनी र आयुर्वेद अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले २५ रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, कीर्तिपुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा भएको कित्ता नम्बर ३४ को १०८ रोपनी १४ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा लेबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयले अनधिकृत रूपमा जबर्जस्ती कब्जा गरी उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा छ ।
समितिले उक्त जग्गा लेबोरेटरी विद्यालयले भोगाधिकार दर्ता गराउन प्रयास गरेको भन्दै त्रिविकै नाममा फिर्ता ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्रिविपरिसरमै ग्लोबल आइएमई बैंक, लायन्स क्लब इन्टरनेसनलको रक्तसञ्चार केन्द्र र नेपाल क्रिकेट संघले ७६ रोपनी चार आना तीन दाम जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यस्तै, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघले त्रिवि गेटअगाडि झन्डै २० रोपनी जमिन हडपेको छ । उक्त जग्गा संघले आफूअनुकूल भाडामा लगाएको र ठेक्कापट्टाबाट आउने रकम सोझै संघको खातामा जाने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राधास्वामी सत्संग व्यास नेपाल नामक संस्थाले पनि १५ रोपनी विनास्वीकृति ०४७ देखि अपचलन गर्दै आएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल प्राध्यापक संघले ६ रोपनी १२ आना, महानगरीय प्रहरी वृत्त, कीर्तिपुरले पाँच रोपनी र महानगरीय प्रहरी वृत्त, कालीमाटीले चार रोपनी भोगचलन गर्दै आएका छन । काठमाडौंकै डिल्लीबजार, त्रिपुरेश्वर, वसन्तपुर, नयाँ नैकाप, लुभु, कपनलगायत क्षेत्रमा त्रिविको जग्गा छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार नैकापमा त्रिविको १२५ रोपनी र लुभुमा ३७५ रोपनी छ । सो जग्गा पनि संरक्षण गर्न समितिले सुझाव दिएको थियो । बारामा इन्डो–नेपाल कटन मिल रहेको ठाउँमा ६३ बिघा जग्गा त्रिविको नाममा किनिएको थियो । तर, उक्त जग्गा ३२ लाखमा सूर्य टोबाकोलाई बेचेको पाइएको छ । समितिले यसबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
