त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जग्गा फिर्ता गर्न विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई ३५ दिने ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ। त्रिविको जग्गा ओगटेर बसेका संघसंस्था र स्थानीयवासीलाई जग्गा फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै त्रिविले शुक्रबार ३५ दिने सूचना जारी गरेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ कार्यान्वयन गर्न त्रिविले पटक–पटक सूचना प्रकाशन गर्दै आएको छ । तर, हालसम्म पनि त्रिविको जग्गा हडपेकाहरूले फिर्ता गरेका छैनन्।
‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन २०८१ ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसअन्तर्गतका निकायहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू केही व्यक्ति, कम्पनी, संघसंस्था वा निकायहरूले विश्वविद्यालयको ऐन, नियम तथा प्रचलित कानुनविपरीत अनधिकृत रूपमा कब्जा, भोग तथा नियन्त्रण गरिरहेको औँल्याएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारलगायत दाताहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक उन्नयनका लागि विभिन्न समय र अवस्थामा विश्वविद्यालयलाई भोकाधिकारका लागि उपलब्ध गराएका (प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका वा उल्लेख नभएका) उक्त जग्गा तथा अचल सम्पत्तिहरू यो सूचना प्रथमपटक प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र खाली गरी/गराई त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्नु/गराउनुहुन सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’ सो अवधिसम्म जग्गा फिर्ता नभए नियमअनुसार कारबाही हुने त्रिविले जनाएको छ ।
यसअघि सरकारले गठन गरेको त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिले त्रिविको करिब दुई हजार पाँच सय रोपनी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको औँल्याएको छ ।
