प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले सरकारले ०६२ यताका उच्च ओहदामा रहेका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सरकारले प्रभाव पार्न सक्ने आशंका गरेको छ । सरकारले हालै गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सकारात्मक भने पनि कानुन नै नबनाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएकामा प्रश्न गरेको छ । बिहीबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले सरकारलाई त्यस्ता कदम नचाल्न सचेत गराएको छ ।
कांग्रेसले ०४८ देखि सार्वजनिक पदमा रहेका उच्च तहका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उसले ०४६ देखि ०८२ सम्मका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न निरन्तर माग गर्दै आएको स्मरण पनि गरेको छ । ‘सरकारको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गरी सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख भए पनि सोअनुसार कानुन निर्माण नगरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आयोग गठन गरिएको छ, जुन आफ्नै घोषणासँग बाझिएको छ । यस्तो आयोग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्नु उपयुक्त हुँदैन, किनकि यसले कार्यपालिकाको हस्तक्षेपको सम्भावना बढाउँछ र निष्पक्षता प्रभावित हुन सक्छ । आयोग स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । हालको संरचनाले अपेक्षित स्वायत्तता कायम गर्न नसक्ने हुँदा यसको कार्यशैली विवादास्पद हुन सक्ने विषयमा कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछ,’ कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
२ र ३ वैशाखमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकको निर्णयसहित कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भइसकेपछि त्यसको वैध स्रोत र करसम्बन्धी विषयमा प्रश्न उठेको उल्लेख गरेका छन् । ‘सार्वजनिक पदमा आएपछि सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नु कानुनी कर्तव्य हो, तर त्यसअघिको सम्पत्तिको स्रोतबारे उठेका प्रश्नहरूको स्पष्ट र कानुनी उत्तर दिनु सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिक दायित्व हो भन्ने कांग्रेसको धारणा छ,’ विज्ञप्तिमा छ ।
कांग्रेसले राष्ट्रिय सरोकारका साझा विषयमा सरकारसँग सहकार्य गर्ने, तर विधिको शासन, नागरिक अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य संकुचित गर्ने कुनै पनि कार्यमा समर्थन नरहने स्पष्ट पारेको छ ।
निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्याएको कांग्रेसको ठहर छ । निर्णय सच्याई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई कांग्रेसले आग्रह गरेको छ । ‘समानता संविधानको सार हो, स्वतन्त्रता यसको आधारशिला हो र प्रेस स्वतन्त्रता संविधानद्वारा प्रत्याभूत मूलभूत अधिकार हो । सरकारी र निजी सञ्चारमाध्यमबिच समान व्यवहार भएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रता व्यवहारमा लागू हुन्छ । निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गर्ने कदमले संवैधानिक अधिकारमा गम्भीर आघात पुर्याएको छ । सरकारले नियमन गर्न सक्छ, तर चयनात्मक व्यवहार गर्न सक्दैन । अतः निर्णय सच्याई समान व्यवहार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्छ,’ कांग्रेसले भनेको छ । कांग्रेसको सदस्यता व्यवस्थापन समितिले काम थालेको छ । महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा बुधबार गठन भएको समितिले बिहीबारबाट काम थालेको हो ।
