अब सरकारी ठेक्कामा १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसन (मूल्य समायोजन)मा विभागीय प्रमुखले नै आदेश जारी गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको मस्यौदामा १५ प्रतिशतमाथिको भेरिएसनमा विभागीय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।
मस्यौदा अनुसार ५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा तृतीय श्रेणी, १० प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा द्वितीय श्रेणी र १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा प्रथम श्रेणीका कर्मचारी तथा प्रमुखले निर्णय गर्न सक्नेछन् । १५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनमा भने विभागीय प्रमुखले निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अहिले पाँच प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा द्वितीय श्रेणी, १० प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा प्रथम श्रेणी र १५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा विभागीय प्रमुखलाई निर्णय गर्न पाउने अधिकार छ । त्यसभन्दा माथि १५ देखि २५ प्रतिशतसम्मको भेरिएसनमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव र २५ प्रतिशतभन्दा माथिको भेरिएसनमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
नयाँ व्यवस्था लागू भएमा भेरिएसनका लागि मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसचिव केशव शर्माले भेरिएसनसम्बन्धी प्रक्रियालाई सहज बनाउन खोजेको देखिएको तर, यसको दुरुपयोग नहुने गरी सन्तुलित व्यवस्था ल्याउनुपर्ने बताए । हाल यो मस्यौदा सुझाव संकलनको चरणमा छ । प्राप्तको सुझावको आधारमा मस्यौदा संशोधन गरेर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउने तयारी छ । ‘मस्यौदा हेर्दा भेरिएसनलाई सहज नै बनाउन खोजिएको छ । १५ प्रतिशतमाथिको भेरिएसनमा विभागीय प्रमुखले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, यसको दुरुपयोग नहुने गरी सन्तुलित व्यवस्था बनाउनुपर्छ । बरु, यसमा अधिकतम सीमा पनि तोक्नुपर्ने हो कि, त्यसतर्फ पनि छलफल गर्नुपर्छ ।’
डिजिटल मार्केट प्लेस सञ्चालन गर्ने, सोझै खरिद गर्न पाइने मालसमान तथा सेवा खरिदलाई सहज बनाउन सरकारले छुट्टै ई–मार्केटप्लेस पनि सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदाअनुसार यो ई–मार्केटप्लेस सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सञ्चालन गर्नेछ । त्यसमा प्रकाशित मालसमान तथा सेवा तोकिएको सीमामा रहेर सरकारी निकायले सोझै खरिद गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट तयार गरिएको सरकारी ई–मार्केटप्लेसमा प्रकाशित मालसामान तथा सेवा तोकिएबमोजिमको रकमसम्म सोझै खरिद गर्न सकिनेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘ई–मार्केटप्लेस प्रणालीमा मालसामान तथा सेवाको विवरण प्रकाशन गर्ने तथा खरिद गर्नेसम्बन्धी प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ ।’ यो नीतिले आपत्कालीन समयमा सरकारलाई वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सहज हुने पूर्वसचिव शर्मा बताउँछन् ।
यसैगरी मल, औषधि वा सूचना प्रविधि पनि छुट्टै कार्यविधि बनाएर खरिद गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसका लागि लागत अनुमान, मूल्यवृद्धि, बोलपत्रदाताको ग्राह्यता, जमानतलगायतका विषयमा कार्यविधि बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यस्तै, सार्वजनिक निकायले व्यापारिक वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि तोकिएबमोजिमको कार्यविधि बनाएर जग्गा खरिद गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
मोबिलाइजेसन पेस्कीमा कडाइ, शीर्षक तोकेर दिनुपर्ने
ठेक्का सम्झौतापछि ठेकेदारलाई दिइने २० प्रतिशत पेस्कीलाई पनि कडाइ गर्न खोजिएको छ । हाल यस्तो पेस्की बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा विनासर्त भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ । तर, अब शीर्षक खुलाएर मात्रै यस्तो पेस्की भुक्तानी गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गरिएको छ ।
निर्माण कार्य सुरु गर्न आवश्यक पर्ने निर्माणस्थल तयारी, अस्थायी क्याम्प, कामदारको व्यवस्था तथा कामदार आवासगृह, मेसिन उपकरण व्यवस्थापनजस्ता कार्यका लागि र मालसामान आपूर्तिका लागि पेस्की दिन सकिनेछ । परामर्श सेवाको हकमा आवश्यकता र औचित्य हेरी आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा सेवा प्रदायकलाई २० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी मोबिलाइजेसन पेस्की दिन सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
तोडिएको ठेक्कामा हटाइयो ‘सरकारी बाँकी सरह’ शब्द
ऐन संशोधनको मस्यौदामा ठेक्का तोडिएपछि बाँकी कामलाई आवश्यक पर्ने रकम साबिककै ठेकेदारबाट असुल गर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ । तर, त्यसमा ‘सरकारी बाँकी सरह’ भन्ने शब्द हटाइएको छ । प्रचलित ऐनमा ‘सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौताबमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जे–जति रकम आवश्यक पर्छ सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावित ऐनमा यो व्यवस्था कायमै राखेर ‘सरकारी बाँकी सरह’ भन्ने शब्द हटाइएको छ ।
पूर्वतयारी सकिएपछि मात्रै ठेक्का
मस्यौदामार्फत पूर्वतयारीका काम नसकिएसम्म ठेक्का आह्वान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद कार्यसँग सम्बन्धित पदाधिकारीले परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति नभएसम्म ठेक्का आह्वान नै गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । रुख कटानीको स्वीकृतिदेखि मुआब्जाको बजेट विनियोजन भएपछि मात्रै ठेक्का आह्वान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अन्यथा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गरिने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
छिटो काम सक्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा, ठेकेदारलाई नगद पुरस्कार
मस्यौदामार्फत निर्धारित समयअघि नै काम सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन सुविधा र ठेकेदारलाई नगद पुरस्कार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘खरिदसम्बन्धी कार्य निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पादन गरी उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त भएको आधारमा त्यस्तो खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई तोकिएबमोजिम प्रोत्साहन सुविधा दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
ठेकेदारलाई भने नगद पुरस्कार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘निर्धारित सुरु समयावधिभित्रै गुणस्तरीय रूपमा निर्माणसम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कारस्वरूप तोकिएबमोजिमको रकम र प्रशंसापत्र दिन सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ । यसअघि छिटो काम सक्ने ठेकेदारलाई ‘बोनस’ दिने अभ्यास थियो । तर, त्यसमा महालेखाले बेरुजु देखाएपछि अघि बढ्न सकेन ।
ठुला र जटिल परियोजनामा इपिसीदेखि टर्न कीसम्मका ठेक्का
ठुला र जटिल परियोजनामा इन्जिनियरिङ, प्रोक्योर्मेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (इपिसी)लगायतका मोडेलमा ठेक्का लगाउन सकिने गरी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘सार्वजनिक निकायले मध्यम, ठुला र जटिल तथा विशेष प्राविधिक क्षमता आवश्यक पर्ने आयोजनाहरूको लागि तोकिएबमोजिमको अधिकारीबाट स्वीकृति लिई इपिसी डिजाइन र निर्माण, हाइब्रिड एन्नुइटी मोडेल वा टर्न की सम्झौताका माध्यमबाट खरिद गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदामा भनिएको छ ।
