बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको नवगठित सरकारले प्रशासनिक पुनर्संरचनालाई प्रमुख एजेन्डामध्ये एकका रूपमा अघि सारेको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउनेदेखि अनावश्यक दरबन्दी कटौती गर्नेसम्मका विषय सरकारको कार्यसूचीमा समेटिएका छन् । तर, यही सुधारको बहसबिच देशको कार्यकारी प्रमुख स्वयं भने अत्यधिक संस्थागत जिम्मेवारीको बोझमा दबिएका छन् ।
हाल प्रधानमन्त्री विभिन्न ४४ भन्दा बढी संस्था तथा संयन्त्रमा अध्यक्षदेखि संरक्षकसम्मका भूमिकामा छन्, जसका कारण उनीमाथि कार्यगत तथा समयगत दबाब रहन्छ । परिणामस्वरूप धेरै निकायमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका नाममा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिन्छ, जहाँ उनी नियमित बैठकमा जान सक्दैनन् तथा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउन पाउँदैनन् ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पनि व्यापक कार्यभार बोकेको संरचना हो । उक्त कार्यालयलाई ४८ वटा कार्यजिम्मेवारी तोकिएको छ भने यसअन्तर्गत आठ निकाय सञ्चालनमा छन् ।
नयाँ पत्रिकाले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार अहिले प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने निकायको संख्या १४ वटा छ । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्, संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सञ्चालक परिषद्, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्, वातावरण संरक्षण परिषद्, जलवायु परिवर्तन परिषद्, उच्चस्तरीय एचआइभी एड्स परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद्, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति, राष्ट्रिय विकास परिषद्, राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समिति, राष्ट्रिय योजना आयोग र लगानी बोर्ड छन् ।
यसैगरी तीनवटा संस्थामा प्रधानमन्त्री प्रमुख संरक्षक छन् । ती संस्था नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान हुन् । ६ वटामा प्रधानमन्त्री संरक्षक छन् । ती राष्ट्रिय सूचना प्रविधि विकास परिषद्, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, लुम्बिनी विकास कोष, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र नेपाल स्काउट हुन् । तीनवटा समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिका छ । ती समिति बागमती र यसका सहायक नदीनालाहरूको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति, प्रशासन सुधार समन्वय तथा अनुगमन समिति र लगानी प्रवर्द्धन उच्चस्तरीय निर्देशन समिति हुन् ।
विभिन्न कानुनहरूले प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष, कुलपति, संरक्षकलगायतका भूमिकामा राख्ने व्यवस्था गरेका छन् । यस्तो व्यवस्था सम्बन्धित संस्थाको गरिमा वृद्धि गर्ने र नीति–निर्णय तथा समस्या समाधान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उद्देश्यले गरिएको हो । तर, व्यवहारमा प्रधानमन्त्रीको यी संस्थाहरूमा उपस्थिति भने कमजोर देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कुलपति रहेका विभिन्न प्रतिष्ठान तथा विश्वविद्यालयदेखि संरक्षक रहेका कोष र समितिहरूले समेत नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीको समय पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
राष्ट्रिय जलस्रोत विकास परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था भए पनि जलस्रोत मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति उल्लेखनीय रूपमा देखिएको छैन । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उच्चस्तरीय एचआइभी तथा एड्स परिषद् र राष्ट्रिय बाघ संरक्षण समितिमा पनि प्रधानमन्त्रीको सहभागिता न्यून रहेको बताइन्छ । वातावरण संरक्षण परिषद्, जलवायु परिवर्तन परिषद्, काठमाडौं उपत्यका विकास परिषद् तथा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा पनि अवस्था उस्तै रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्द कार्कीले विभिन्न संस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्वको विषय राजनीतिक भएको र यसमा आफूले टिप्पणी नगर्ने बताए । ‘यो राजनीतिक विषय हो, यसमा हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बोल्ने विषय हुँदैन । सरकारको नीति र निर्देशनअनुसार आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दै आएका छौँ,’ उनले भने ।
०८० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना निर्माणसम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. हरि शर्मा न्यौपाने भने यो पुनर्विचारको विषय हुन सक्ने बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्री अत्यन्त व्यस्त रहने पद हो, त्यसैले उहाँको समय व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक नहुने अवस्थामा उहाँको अनिवार्य उपस्थिति नहुँदा पनि प्रतिनिधित्वका लागि कुनै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेर पठाउन सकिने व्यवस्था हुन सक्छ । यो विषय प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषय हो,’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, विभिन्न संस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्वको अभ्यासलाई आधार मानेर यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावना पनि रहन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने अझ चुस्त, प्रभावकारी र ‘स्मार्ट’ हुनुपर्छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मुलुकको प्रशासकीय र व्यवस्थापकीय सर्वोच्च निकाय हो । जिम्मेवारी र भूमिकाका हिसाबले प्रधानमन्त्री कार्यालयले ठुलो क्षेत्र ओगट्छ । कार्यालयलाई कार्यकारी भूमिका, नीति तर्जुमासम्बन्धी भूमिका, समन्वयकारी भूमिका, व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी भूमिका, सुशासन संवर्द्धनसम्बन्धी भूमिका, अनुगमन तथा मूल्यांकनकर्ताको भूमिका, संयोजनकारी भूमिका, सहयोगीको भूमिका र सहजकर्ताको भूमिका दिइएको छ ।
सरकारका मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी तोक्ने कानुनी आधार ‘नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ हो । नियमावलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको समेत कार्य विभाजन गरेको छ । ०७५ को पछिल्लो संशोधनसहित नियमावलीले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यजिम्मेवारी ४८ वटा छन् । त्यसमा मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली कार्यान्वयन, शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन, मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुमगन, मन्त्रालयहरूको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय, सरकारका अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिहरूको अनुगमन मूल्यांकनलगायत छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका मातहतमा आठवटा निकाय छन् । त्यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, लगानी बोर्ड नेपाल र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय छन् । केही समयअघि मात्रै साबिकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहतमै रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयमातहत पुनः फिर्ता ल्याइएको हो ।
अहिले प्रधानमन्त्री सात प्रतिष्ठान र ११ विश्वविद्यालयको कुलपति छन् । कुलपति रहेका प्रतिष्ठानमा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट), चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छन् ।
११ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति छन् । त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय छन् । तर, अधिकांश विश्वविद्यालयमा कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति न्यून छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियमित कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित कानुनको सूची पनि लामो छ । कतिपय अवस्थामा यसले उल्झनसमेत सिर्जना गरेका छन् । ऐन, कानुन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका आदिको संख्या दर्जनौँ छ । कार्यालयको कार्यसम्पादनमा मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख कानुनी आधारमा नेपालको संविधान, २०७२, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४, संवैधानिक परिषद् (कार्यविधि) ऐन, २०६६ र नियमावली, २०६८, नेपाल सरकार (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५, तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०७२, आयोजना सहजीकरण समिति नियमावली, २०६९ लगायत छन् ।
त्यस्तै, लगानी बोर्ड ऐन, २०६८, हेलो सरकार कक्ष सञ्चालन निर्देशिका, २०६८, सेवा केन्द्र निर्देशिका, २०६५, क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७०, सेवा अभियान निर्देशिका, २०६५, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५ पनि छन् । सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०६०, प्रधानमन्त्री सहायता कोष सञ्चालन नियमावली, २०५९, नयाँ नेपाल निर्माण कोष (सञ्चालन) नियमावली, २०६८, नेपाल सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमहरू, चालू आवधिक योजना तथा वार्षिक बजेट आदि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग जोडिन्छ ।
कानुन संशोधनको तयारी
प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था हटाउने तयारीमा सरकार आफैँ लागेको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले नै यस विषयमा सार्वजनिक रूपमै बोलेका छन् । गत मंगलबार सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय पुगेका उनले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था पुनर्विचार गर्न लागेको बताएका थिए । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाएकी थिइन् ।
गत १० मंसिरमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभामा बोल्दै उनले भनेकी थिइन्, ‘सबै विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने नियम राम्रो भएन । एउटा प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि सारा विश्वविद्यालयको भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन, विश्वविद्यालयहरू स्वायत्त हुनुपर्छ ।’ त्यतिवेला सरकारले अध्यादेश ल्याएरै त्यस्तो व्यवस्था संशोधनको प्रयास गरेको थियो । त्यसका लागि समिति नै गठन गरिएको थियो । तर, सफल हुन सकेन ।
विगतका प्रतिवेदनका सुझाव थिए– विशिष्ट कानुनी अधिकारसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई सशक्त रूपमा विकास गर्नुपर्छ
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा विगतमा विभिन्न अध्ययन भएका थिए । पछिल्लोपटक यसबारे ०८० मा अध्ययन भएको थियो । ११ पुस ०७९ मा प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीतिक योजना बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले यसको जिम्मा लिएर अध्ययन गरेको थियो । २७ असार ०८० मा बुझाइएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले आफ्नो निष्कर्षमा भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई थप सशक्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन विशिष्ट कानुनी अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ । यसका लागि विद्यमान सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनमा आवश्यक संशोधन गरेर वा अलग्गै नयाँ कानुन निर्माण गरेर निश्चित कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी तथा कार्यकारी अधिकार उपलब्ध गराउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’
प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि १० वटा रणनीतिसमेत सुझाएको छ । लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन २६बुँदे सुझाव सिफारिस गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई विशेष भूमिका दिएर सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकाय बनाउन सुझाव दिँदै शासकीय प्रणालीको उत्कृष्ट र सर्वोच्च इकाइका रूपमा स्थापित गर्न कार्यालयको कार्य र भूमिका कानुनबाटै संरक्षित गर्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलको थियो ।
०८० मा प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना निर्माणसम्बन्धी अध्ययनमा संलग्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता डा. हरि शर्मा न्यौपाने भन्छन्–
प्रधानमन्त्री अत्यन्त व्यस्त रहने पद हो, त्यसैले उहाँको समय व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । आवश्यक नहुने अवस्थामा उहाँको अनिवार्य उपस्थिति नहुँदा पनि प्रतिनिधित्वका लागि कुनै मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकेर पठाउन सकिने व्यवस्था हुन सक्छ ।
यो विषय प्रधानमन्त्री स्वयंले व्यवस्थापन गर्न सक्ने विषय हो । यद्यपि, विभिन्न संस्थामा प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्वको अभ्यासलाई आधार मानेर यसबारे पुनर्विचार गर्न सकिने सम्भावना पनि रहन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने अझ चुस्त, प्रभावकारी र ‘स्मार्ट’ हुनुपर्छ ।
