देशकै जेठो र बिरामीको अत्यधिक चाप हुने वीर अस्पतालबाट सोमबार दिउँसो स्वास्थ्य मन्त्रालयको गुनासो इकाइमा फोन आयो । बिमामा उपचार गराइरहेका एक बिरामीले तीन घण्टादेखि लाइनमा बस्नुपरेको भन्दै गुनासो पोखे । बिमाको सफ्टवेयर नचल्दा बिरामीले घण्टौँ कुर्नुपरेको थियो । ‘बिमाको सेवा लिन सधैँ समस्या भयो, अस्तालले सिस्टम बिग्रिएको भन्छ,’ ती बिरामीले मन्त्रालयका कर्मचारीसँग भनेका थिए, ‘लौन यो समाधान गर्नुपर्यो ।’
मन्त्रालयको गुनासो इकाइमा दैनिक तीन सय यस्ता गुनासा आउँछन् । ती सबैजसो गुनासा बिरामी पक्षकै रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयमा दैनिक २५० देखि ३०० सम्म गुनासा आउँछन् । १६ चैतदेखि १ वैशाखसम्म तीन हजार १२२ वटा गुनासा आएका छन् । ती गुनासा देशैभरिका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिन जानेबाट आएको डा. केसीको भनाइ छ । ‘अधिकांश गुनासा अस्पतालबाट आइरहेका छन्, सेवाग्राहीले धेरैजसो त बिमाका विषयमा गुनासो गर्नुभएको छ, तीन हजार १२२ मध्ये करिब हजार गुनासा त बिमामै केन्द्रित छन्,’ सूचना अधिकारी डा. केसीले भने, ‘बिमाको सेवा ढिलो भएको, कर्मचारीले व्यवहार राम्रो नगरेको, लामो समयसम्म लाइन बस्नुपरेको, बिमाको सफ्टवेयर नचलेको जस्ता गुनासा बिरामीले गर्नुभएको छ । ती गुनासा संकलन गरेर सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रवाह सुधार्न निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ ।’
केसीका अनुसार मन्त्रालयमा १६० वटा स्वास्थ्य संस्थाबाट गुनासो बढी आउने गरेका छन् । जसमा पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन मानसिक अस्पताल, वीर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, निजामती अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, प्रसूतिगृह, सहिद गंगालाल हृदयरोग केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, गण्डकी मेडिकल कलेज, भेरी अस्पताल, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयुर्वेद चिकित्सालय, नरदेवी, बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलगायत छन् ।
त्यसमा पनि सबैभन्दा बढी गुनासो शिक्षण, वीर र पाटन अस्पतालबाट आउने गरेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी केसीले बताए । ‘अस्पतालमा सेवाग्राहीलाई कर्मचारीले राम्रो व्यवहार नगरेको, खाजा खाने समय भनेर अनावश्यक कुराउने गरेको, अस्पतालमा सरसफाइ नभएको, काउन्टर संख्या थोरै भएको, समयमा काउन्टर नखुलेको, डाक्टरहरू अस्पतालमा नभएको, पैसा तिर्दा लामो समय लाइन लाग्नुपरेको, अस्पतालको फार्मेसीमा बिमाको औषधि नपाइएकोलगायत गुनासा बढी आउँछन्,’ उनले भने, ‘हामीले सेवा सहज पार्न भनिसकेका छौँ ।’
अत्यधिक बिरामीको गुनासो आएपछि स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता सोमबार त्रिवि शिक्षण अस्पताल र वीर अस्पतालको अनुगमनमा पुगेकी थिइन् । त्यहाँ पनि उनलाई बिरामी र कुरुवाले गुनासा सुनाएका थिए । उनले अस्पतालका निर्देशकलाई सेवा सहज पार्न निर्देशनसमेत दिएकी थिइन् ।
डाक्टरहरूको सेवा प्रवाहबारे अनुगमन गरिँदै
सरकारी अस्पतालमा डाक्टरले कम समय दिने गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले अनुगमनको तयारीसमेत थालेको छ । अधिकांश सरकारी अस्पतालमा दरबन्दी भएका एमबिबिएस तथा विशेषज्ञ डाक्टरसमेत अनावश्यक बिदा बसेको, निजीमा गएर सेवा दिएको, सरकारी अस्पतालमा दैनिक आठ घण्टा सेवा नगरेको भन्ने गुनासा आएपछि मन्त्रालयले अनुगमन थालेको हो ।
अनुगमनका क्रममा कुन अस्पतालमा कति डाक्टरको दरबन्दी छ, कति डाक्टर बिदामा छन्, कति नियमित ड्युटीमा छन्, उनीहरू कति घण्टा काम गरिरहेका छन् ? लगायत सबै विवरण हेरिनेछ । सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई सहज पार्न मन्त्रालयले ‘अस्पताल सुधार कार्यविधि सुधार, २०८२’ समेत जारी गरेको छ । जहाँ अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको दायित्व र सेवा प्रवाहबारे उल्लेख गरिएको छ ।
‘सेवा प्रवाहलाई सुधार्न यो कार्यविधि ल्याइएको हो, तर सरकारी अस्पतालमा अझै पनि धेरै गुनासा आइरहेका छन्, त्यसैले अनुगमन हुँदै छ, मुख्यतः डाक्टरसापहरू कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ, सेवा प्रवाह कस्तो छ भन्नेबारे मन्त्रालयको टोलीले अनुगमन गर्छ,’ सूचना अधिकारी केसीले भने, ‘सुरुमा उपत्यकाका ठुला अस्पतालमा अनुगमन गर्छौँ, सोही आधारमा मातहतका निकायले उपत्यकाबाहिरका स्वास्थ्य संस्थामा पनि अनुगमन गर्नेछन् ।’ उनका अनुसार कतिपय सरकारी अस्पतालमा चाहिनेभन्दा बढी जनशक्ति छ, तर कतिपयमा कम छ । अनुगमनले स्वास्थ्य जनशक्ति सन्तुलित बनाउनसमेत सहज हुनेछ ।
डा. भक्तबहादुर केसी सूचना अधिकारी, स्वास्थ्य मन्त्रालय
अधिकांश गुनासा अस्पतालबाट आइरहेका छन्, सेवाग्राहीले धेरैजसो त बिमाका विषयमा गुनासो गर्नुभएको छ, तीन हजार १२२ मध्ये करिब हजार गुनासा त बिमामै केन्द्रित छन् । बिमाको सेवा ढिलो भएको, कर्मचारीले व्यवहार राम्रो नगरेको, लामो समयसम्म लाइन बस्नुपरेको, बिमाको सफ्टवेयर नचलेको जस्ता गुनासा बिरामीले गर्नुभएको छ । ती गुनासा संकलन गरेर सम्बन्धित अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई सेवा प्रवाह सुधार्न निर्देशन पनि दिइरहेका छौँ ।
औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक मन्त्रालय तानिए
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा बोर्ड र औषधि व्यवस्था विभागका प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ । मन्त्रालयले बोर्डका निमित्त कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल मन्त्रालयमा तानिएका छन् । मन्त्रालयले बोर्डको काममा शंकास्पद भूमिका खेलेको भन्दै समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटालाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
बोर्डमा बिमा क्लेम र बोर्डका सदस्यलाई काममा फर्काउन शंकास्पद भूमिका खेलेको आशंका गर्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. पौडेल र मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख सापकोटालाई मन्त्रालयले ३० चैतमा स्पष्टीकरण सोधेको थियो । दुवैले जवाफ दिइसकेका छन् । मन्त्रालयले बोर्डमा कतिपय कागजात मिलाउन र निर्णय गर्दा माइन्युट नै व्यवस्थित नगरेको समेत प्रश्न उठाएको थियो ।
त्यस्तै, पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरेर यसअघि श्रममन्त्री दीपक साहकी पत्नी जुनु श्रेष्ठलाई बोर्ड सदस्यमा फर्काएको भन्दै विवाद बढेको थियो । यो घटनामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले श्रममन्त्री साहलाई हटाइसकेका छन् । सापकोटा र पौडेलले माइन्युट व्यवस्थित रहेको र रुजुमा कुनै समस्या नभएको दाबी गरेका छन् । निवर्तमान श्रममन्त्री साहकी पत्नी श्रेष्ठलाई बोर्ड बैठकमा बोलाउनु गलत रहेको स्वीकार गरेका छन् ।
औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दा मनपरी काम गरेको र कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेको भन्दै औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक ढकाल मन्त्रालय तानिएका छन् । उनको ठाउँमा निमित्त महानिर्देशकका रूपमा शिवानी खड्गीलाई पठाइएको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट उनलाई जिम्मेवारी दिइएको हो । खड्गी विभागमा दसौँ तहकी वरिष्ठ औषधि व्यवस्थापकका रूपमा कार्यरत छिन् ।
