जेन-जी आन्दोलनमा कारबाही सिफारिस भएका सुरक्षा अधिकारीबारे थप छानबिनका लागि सरकारले अर्काे समिति बनाएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा तीनसदस्यीय समिति बनाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए। समितिमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सदस्य छन्।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले केही सुरक्षा अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत १३ चैतमा राजनीतिक नेतृत्वको हकमा तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई पनि फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका एआइजी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धिबिक्रम शाह, डिआइजी ओम राना, विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ तथा एसपी जीवन केसीलगायतलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस भएको थियो। अब उनीहरूको हकमा यस आयोगले दिएको सिफारिसका आधारमा कारबाही कसरी र कस्तो हुने तय हुने एक मन्त्रीले जानकारी दिए।
