सुरक्षाको दृष्टिले ०८२ नाजुक वर्षका रूपमा उभिन पुग्यो । विशेष गरी गत २३ र २४ भदौको जेन–जी विद्रोह यसका कारक बन्यो । कठिन क्षण मुलुकका चारवटै सुरक्षा संयन्त्र (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र नेपाली सेना) ले भोगे । तर, नेपाल प्रहरीले भोगेको कठिन क्षण अरूको भन्दा भिन्न थियो, जसलाई ऊ सधैँका लागि बिर्सन चाहन्छ ।
२३ भदौको जेन–जी प्रदर्शन एकाएक हिंसात्मक बन्यो । प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन–जीमाथि प्रहरीले घातक हतियार चलायो । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन अगाडिको प्रदर्शनमा एकैदिन १७ जना युवा घटनास्थलमै ढले । आक्रोशित युवा २४ भदौमा झन् आक्रामक बने । युवाको आवरणमा उत्तेजक भिडले मुलुकभरका प्रहरी कार्यालय आगजनी गरे । प्रहरीको हतियार लुटे । रेडियो सेट कब्जा गरे । प्रहरीलाई बर्दी उतार्न लगाए । नांगेझार पारेर सडकमा मार्च गर्न लगाए । प्रहरी कार्यालय पूर्ण तवरले कब्जा लिए ।
उनीहरूको हर्कत यतिमै सीमित रहेन । काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित प्रहरी वृत्तमा कार्यरत प्रहरी जवान उत्तम थापालाई कुटीकुटी हत्या गरे । भाग्दै गरेका उनलाई भिडले वृत्त प्रमुख डिएसपी निरन्जन थापा ठाने । उनीमाथि घेरा हालियो । समातिएका उनीमाथि अन्धाधुन मुक्का र लात्ती बर्सिए । उनले हात जोडेर ज्यानको भिख मागिरहे । तर, आक्रमण रोकिएन । असैह्य चोटपछि उनी सडकमै ढले । भित्तामा अढेस लगाएकै क्षण उनी अचेत बने । आक्रमण अनवरत चल्यो । उनको प्राण त्यहीँ गयो ।
प्रदर्शनको इपिसेन्टर बानेश्वर वृत्तलाई प्रदर्शनकारीले चौतर्फी घेरा हाले । कार्यालय परिसरतर्फ इँटा र पेट्रोल बम प्रहार भइरहे । पर्खालको काँडेतार नाघेर प्रदर्शनकारी कार्यालय परिसर छिरे । उत्तेजित भिडले कार्यालयको मूलगेट पनि तोडे । कोठा चहार्दै आगो लगाउन उत्रिए । भएका हतियार नियन्त्रणमा लिए । त्यही हतियार प्रहरीतर्फ सोझ्याएर बर्दी उतार्न लगाए । हात खडा गर्न लगाएर सडकमा मार्च गराए ।
आक्रमणकारी त्यतिमै रोकिएनन् । प्रहरीलाई नांगेझार बनाएर बागमती नदीमा उतारे । अनि लघारीलघारी कुट्न थाले । नदीको दुवै किनारामा भेला भएका रमितेमध्ये कतिले ढुंगा प्रहार गरे भने कतिले ताली पड्काउँदै मनोरञ्जन लिए ।
यी दुई वृत्तमा मात्रै होइन, आक्रमणकारीले मुलुकका प्रायः सबै प्रहरी कार्यालय आक्रमण गरे । हतियार कब्जामा थिए । प्रहरीका बर्दी आफैँ लगाए । कब्जा गरिएका हतियार काँध भिरे । सडकमा उत्रिएर विजयोत्सव मनाए । त्यसमध्ये सात सय थान हतियार अझै बेपत्ता छन् । ध्वस्त भएका कतिपय प्रहरी कार्यालयका भग्नावशेष अझै हटाउन सकिएको छैन । मुलुकभर रहेका कारागारमा समेत झडप भयो । कारगारमा आगजनी भए । कैदीबन्दी जेल तोडर फरार भए । त्यसमध्ये चार हजार कैदीबन्दी अझै फरार छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल ०८२ सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले अत्यन्तै नजिक अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । जसको कारण २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई मान्छन् ।
ओली र लेखक पक्राउ, देउवा र आरजुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी
जेन–जी विद्रोहले तत्कालीन सत्ता नै ढालिदियो । आन्दोलनलगत्तै गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । ६ महिनाको अध्ययनपछि आयोगले तत्कालीन प्र्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललगायतलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत कारबाही गर्न सिफारिस गर्यो । २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को नेतृत्वमा १३ चैतमा सरकार गठन भयो । त्यसैको भोलिपल्ट ओली र लेखक पक्राउ परे । नेपालको इतिहासमा फौजदारी अभियोगमा पूर्वप्रधानमन्त्री पक्राउ परेको त्यो पहिलो घटना थियो । यद्यपि, ओली र लेखक हाजिरी जमानीमा छुटिसकेका छन् । त्यस्तै, कांग्रेसका निवर्तमान सभापतिसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नीसमेत रहेकी पूर्वमन्त्री डा. आरजू राणाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । सातपटक सांसद र पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु पनि विरलै हुने घटना हुन् ।
बिचौलिया भट्ट पक्राउ
चाहेका बखत सत्ता उलटफेर गर्न सक्ने हैसियत बनाएका विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट गत १९ चैतमा पक्राउ परे । सत्ताको प्रभावमा कानुनको धज्जी उडाउन सफल भट्टविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बिमा ऐन, ०७९ कसुर गरेको भन्दै पक्राउ गर्यो । विभागले भट्टसहितका अभियुक्तविरुद्ध चार अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै बिगो दाबी गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स र यसका सहायक कम्पनीबाट तीन अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ दुरुपयोग गरी नेपाल रि–इन्स्योरेन्सलगायत कम्पनीको सेयर खरिद गरेको पुष्टि भएपछि विभागले भट्टविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको थियो ।
उनले विभिन्न मितिमा हिमालयन रिबाट दुई अर्ब ७३ करोड ३३ लाख १५ हजार, हिमालयन सेक्युरिटिजबाट २२ करोड १९ लाख ७१ हजार, नेपाल लाइफको सहायक कम्पनीबाट ३७ करोड, एचएलआई लार्ज क्याप फन्डबाट २५ करोड १४ लाख ८४ हजार र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सबाट १६ करोड १७ लाख ५२ हजार दुरुपयोग गरी भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी (ब्रोकर नम्बर ५५) बाट सेयर खरिद गरी भुक्तानी गरेको देखिएको भन्दै विभागले यसको प्राधिकरणसँग आधिकारिकता मागेको थियो । यसमा छानबिन गरी प्राधिकरणले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो । भट्ट हिमालयन रिका आधारभूत सेयरधनी हुन् । यो कम्पनीमा उनको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४.५० प्रतिशत सेयर हिस्सा अर्थात् ४६ लाख ८० हजार कित्ता सेयर छ । उनी सरकारी स्वामित्व रहेको नेपाल रिको सेयर खरिद गरेर नेपाल रिलाई पनि आफ्नो पोल्टामा पार्न चाहन्थे । उनको गिफ्तारी पनि यस वर्ष निक्कै चर्चामा रह्यो ।
बालमन्दिरको जग्गा हिनामिना, १७ विरुद्ध ठगी मुद्दा
नेपाल बाल संगठनको जग्गा लिजमा दिने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै १७ विरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गर्यो । नेपाल प्रहरीअर्न्तगतको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी)ले १४ वैशाख ०८१ बाट घटनाको अनुसन्धान गरेको थियो । जग्गा लिजमा दिने क्रममा ठगी भएको भन्दै सिआइबीले ०८० को फागुनमै संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह, उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिवहरू गणेशभक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर शाह, सुवासकुमार पोखरेल, श्यामकुमार आले, प्रचण्डराज प्रधान, गणेशभक्त श्रेष्ठ, रामकाजी कोने, पूर्वकोषाध्यक्षहरू दीपकदास श्रेष्ठ, मनोहरगोपाल श्रेष्ठ, पूर्वउपमहासचिव सुमन शाक्यविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो ।
त्यस्तै, बृहस्पति सदनका सञ्चालक प्रवीणराज जोशी, मुरारीनिधि तिवारी, पुरुषोत्तमराज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेविरुद्धसमेत पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । संगठनका पूर्वनिर्देशक राजेश्वर निरौलाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएकी रिता तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहकी दिदी हुन् । उनी संगठनमा ३० वर्ष अध्यक्ष भएकी थिइन् । जग्गा लिजमा दिने कार्य उनकै पालामा सुरु भएको हो । घटनामा संलग्न रहेका देखिएपछि संगठनको बोर्ड बैठकले रितासहित २० जनाविरुद्ध गत १४ वैशाखमा सिआइबीमा जाहेरी दिएको थियो । सोही जाहेरीपछि सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जसमध्ये १७ जना घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको देखिएको थियो । सिआइबीले गणेशभक्त श्रेष्ठलगायत केहीलाई पक्राउसमेत गरेको थियो । पछि उनीहरूलाई हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो ।
फेक रेस्क्यु र धरौटी माग
नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकको उद्धारपछि उपचार गरेको भन्दै नक्कली कागजात बनाई बिमा रकम ठगी गर्ने गिरोह सक्रिय रहेको सूचनापछि सिआइबीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गर्यो । नभन्दै घटनामा मुक्ति पाण्डे, जयराम रिमाल, सुवास केसी, रवीन्द्र अधिकारी, डा. गीर्वाणराज तिमल्सिना, विवेक पाण्डे, सन्तोष अधिकारी भनिने खेमराज अधिकारी, पासाङ शेर्पा, सन्दीप तिवारी र विवेकराज थपलिया पक्राउ परे । उनीहरूविरुद्ध अदालतले एक लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्मको धरौटी माग गरेको छ । धरौटी रकम बुझाएपछि उनीहरू हिरासत मुक्त भएका छन् ।
धरौटी माग गरिएकामध्ये रिमाल र पाण्डे माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस प्रालिका मालिक र म्यानेजर हुन् । अधिकारी नेपाल चार्टर सर्भिस प्रालिका मालिक हुन् भने थपलिया म्यानेजर हुन् । त्यस्तै, पाण्डे र केसी एभरेस्ट इक्सपेरियन्स एन्ड असिस्टेन्स प्रालिका मालिक हुन् । डा. तिमल्सिना श्रीद्धि इन्टरनेसनल अस्पतालका सञ्चालक हुन् । शेर्पा प्यानरोमा हिमालय ट्रेकिङ एन्ड एक्पेडिसनका सञ्चालक हुन् भने तिवारी रोयल होलिडेज एडभेन्चर्ससँग आबद्ध छन् ।
सिआइबीले घटनाका मुख्य मतियार हवाईविज्ञ राजेन्द्रबहादुर सिंहसहित ३३ विरुद्ध संगठितसहित राज्यविरुद्धको अपराध कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको थियो । तर, कार्यालयले सिंहलाई हटाएर ३२ जनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाएको थियो । अदालतमा दर्ता भएको अभियोग–पत्रअनुसार उनीहरूविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ मूल्यबराबरको धनमाल जफत गर्ने भनिएको छ । त्यसमध्ये एक अर्ब १० करोड २९ लाख १० हजार ४०३ रुपैयाँ नेपाली छ भने बाँकी २९ लाख ९८ हजार ८१८ अमेरिकी डलर र १४ हजार ५०० युरो रहेको छ । जसको नेपाली रुपैयाँ करिब ४० करोड ७० लाख ८९ हजार ५९७ रुपैयाँ हुन आउँछ ।
सिआइबीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले सन् ०२२ यता मात्रै नक्कली कागजातका आधारमा झन्डै दुई अर्ब ८५ करोड ६२ लाख ५० हजार १६५ रुपैयाँ बिमा दाबी गरेका थिए । सन् ०२२ एता माउन्टेन्ड रेस्क्युले मात्रै १२ सय ४८ विदेशी पर्यटकको रेस्क्यु गरेको तथ्यांक छ । जसमध्ये १७१ पर्यटकको रेस्क्यु नक्कली रहेको देखिन्छ । सोही आधारमा कम्पनीले एक करोड तीन लाख १० हजार २७६ हजारम युएस डलर अर्थात एक अर्ब ४९ करोड ४९ लाख ९० हजार ०२० रुपैयाँ बिमाबापतको रकम इन्सुरेन्स कम्पनीमा दाबी गरेका थिए ।
किशोरीको डिम्बको अवैध कारोबार
निःसन्तान दम्पतीलाई सन्तानोत्पादन गराइदिने प्रलोभनमा बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्लोस्टिक प्रालिले गैरकानुनी ढंगले डिम्बको कारोबार गर्ने गरेको खुलेपछि प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान गर्यो । घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले गत असारमा होपका पाँच व्यवस्थापकलाई पक्राउ पनि गर्यो ।
प्रहरीका अनुसार होपले विभिन्न प्रलोभनमा परी १८ वर्षभन्दा मुनिका किशोरी भेला गर्थ्यो । उनीहरूको गैरकानुनी ढंगले डिम्बा निष्कासन गर्थ्यो । सोही डिम्ब महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गर्थ्यो । सिआइबीका अनुसार यस्तो कारोबार होपसहित महाराजगन्जस्थित एन्जल फर्टिलिटी क्लिनिक पनि संलग्न थियो । दुवै क्लिनिकका सञ्चालक ४४ वर्षीय डा. स्वस्ति शर्मा, ४४ वर्षीय डा. मलिनी चौधरी, प्रत्युशा बराल र डा. अशिम अधिकारी थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो । सिआइबीले अनुसन्धान सकेर मुद्दा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस पर्यो । तर, तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुद्दा प्रभावित पारिन् । उनले होप फर्टिलिटीलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न लगाइन् । यो घटनामा महान्यायाधिवक्ता सबिताकै छोरी प्रत्युशा संलग्न थिइन् । न्यायाधिवक्ता कार्यालयको उक्त निर्णयविरुद्धको रिट विचाराधीन छ ।
