कानुनले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर एकपटक भर्ना गरेपछि अर्कोपटक भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने विषयमा बर्दियामा रहेका संस्थागत विद्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सभाहलमा भएको छलफल कार्यक्रममा कानुनले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर एकपटक भर्ना गरेपछि अर्कोपटक भर्ना शुल्क तिर्नु नपर्ने विषयमा संस्थागत विद्यालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको हो ।
प्रचलित कानुनविपरीत संस्थागत विद्यालयले मनपरी भर्ना शुल्क लिएको भन्दै देशव्यापी गुनासो बढेपछि सरकारले अनावश्यक शुल्क नलिन संस्थागत विद्यालयलाई आग्रह गरेको छ । एकपटक भर्ना गरेको विद्यार्थीले अर्कपटक भर्ना गर्दा कुनै शुल्क तिर्नुपदैन। तर, संस्थागत विद्यालयहरूले प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क लिने गरेका छन्। यसरी मनपरी भर्ना शुल्क लिएको पाइएमा कानुनबमोजिम सजाय कार्वाही गर्ने सरकारले संस्थागत विद्यालयलाई चेतावनी दिएको छ ।
कानुनीविपरीत संस्थागत विद्यालयले प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क लिने गरेको गुनासो बढेपछि संस्थागत विद्यालयलाई कानुनविपरीत भर्ना शुल्क नलिनका लागि सचेत बनाउन सरोकारवाला निकायलाई एकसाथ राखेर छलफल गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालले बताए ।
उनले भने, ‘यदि कुनै विद्यालय नियमविपरीत शुल्क लिएको भए फिर्ता गर्नुहोला। कुनै पनि विद्यालयले भर्ना शुल्क लिएको थाहा भएमा वा कुनै अभिभावकबाट गुनासो आएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’
सरकारले दिएको निर्देशनलाई संस्थागत विद्यालयहरूले पूर्ण रूपमा पालना गर्नसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले संस्थागत विद्यालयलाई निर्देशन दिए।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्रमुख सूर्यबहादुर खत्रीले विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन गर्दा सरकारको नीति नियम र मापदण्डभित्र रहेर सञ्चालन गर्ने भनेर अनुमति लिएको हुँदा विद्यालयहरू नीति नियमभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए।
एनप्याब्सनका अध्यक्ष बुद्ध गिरीले संस्थागत विद्यालयहरूले सरकारको नीति नियमभित्र रहेको शैक्षिक क्रियाकलाप गरिरहेको बताए। उनले भने, ‘विद्यालयहरूले सरकार र स्थानीय तहले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर पठनपाठन गराइरहेको छन् । र, विद्यालयहरू सरकारको नियमभित्र रहेर काम गर्न पनि तयार छन्। ’
जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियामा भएको छलफलमा पालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख संस्थागत विद्यालयका सञ्चालन र प्याब्सन, एनप्याब्सनका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो। विद्यालय सञ्चालन गर्दा नीति नियमभित्र रहेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ।
