करिब दुई दशकअघिको बादी आन्दोलनको क्रममा सेतो ब्लाउज र पेटिकोट लगाएकी एक बादी महिला सिंहदरबार छिर्न गेट चढेको घटनाले राजनीतिक क्षेत्रमा तरंग ल्यायो । अर्धनग्न अवस्थामै सिंहदरबार चढ्ने साहसबारे देश हुँदै विदेशसम्म चर्चा चल्यो । त्यो गेट चढ्ने साहस जुटाएकी थिइन्, बादी आन्दोलनकी अगुवा उमादेवी बादीले ।
०५५ सालमा बादी समुदायको हकहित र अधिकार प्राप्तिका लागि समुदाय सहयोग समिति (सिएसजी) स्थापना भयो । त्यसको नेतृत्व उमादेवीले गरिन् । समितिमार्फत उनको टोलीले बादी समुदायको हकहितका लागि स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म विभिन्न काम गरे । ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि देशमा गणतन्त्र आयो । राजतन्त्रको अन्त्य भयो । देशमा परिवर्तनको आशालाग्दा परिदृश्य देखिए । तर, फेरिएको व्यवस्थाले बादी समुदायको अवस्थामा ताŒिवक भिन्नता ल्याउन सकेन । उनीहरूका लागि गणतन्त्रअघि र पछिको समय उस्तै रह्यो । मेरो घर खोइ ? मेरो नागरिकता खोइ ? जस्ता प्रश्न यथावत् नै भए । छोरीहरूको सपनाको मूल्य थिएन । भावनाको कुनै अस्तित्व थिएन । केही बादी महिला बाध्यात्मक यौनकर्ममा धकेलिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएन ।
अभाव, उत्पीडन र विभेदमा परेका बादी समुदायले मुक्तिका लागि आवाज उठायो । त्यही आवाज जिल्ला हुँदै ०६४ साउनमा काठमाडौंकेन्द्रित भयो । आन्दोलनमा बादी समुदाय अर्धनग्न अवस्थामै सडकमा उत्रिए । उनीहरूले तत्कालीन सरकारसमक्ष आमाको नामबाट जन्मदर्ता र नागरिकता, स्थायी बसोवास, यौनपेसाको अन्त्य, निःशुल्क शिक्षा, छुवाछुतको अन्त्यलगायत माग राखेका थिए । आफ्ना माग राख्दै उनीहरूले सडक आन्दोलन गरिनै रहे । बादी समुदायको मागबारे सरकार अनभिज्ञ बनिरह्यो ।
बादी समुदायबाट देशको उपल्लो तहमा पुग्ने सीता पहिलो व्यक्ति हुन् । समुदायले पहिलो मन्त्री पाउँदा अगुवा उमादेवी बादीलाई जति खुसी अरु कसलाई लागेको होला र !
त्यही आक्रोशस्वरूप बादी अगुवाले जबर्जस्ती सिंहदरबार प्रवेश गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यही क्रममा राज्यलाई आफ्ना आवाज सुनाउन उमादेवी सिंहदरबार गेटमै चढेकी थिइन् । यही दृश्यपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको ध्यानाकर्षण भयो । बादी समुदायको लगातार ४८ दिनसम्मको आन्दोलनपछि बल्ल वार्ताका लागि उनको टोलीलाई बोलायो ।
बादी समुदायले राखेका जायज मागको सम्बोधन गर्न ०६४ असोज १५ मा राष्ट्रिय बादी संघर्ष समिति र सरकारी वार्ता टोलीबिच दुईबुँदे सहमति भयो । बादी समुदायका बालबालिकाको भरणपोषणसहितको उच्च शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने र बादी समुदायको निःशुल्क औषधी–उपचारसहित पुनस्र्थापना गर्ने बुँदामा सहमति भएपछि आन्दोलन टुंगियो । सहमति भयो । तर, कार्यान्वयन पक्ष भने निराशाजनक रह्यो ।

त्यसको एक दशकपछि बादी समुदायले फेरि आन्दोलन गर्यो । यो आन्दोलन अब देशको राजधानी नभई कर्णालीमा केन्द्रित थियो । बादी समुदायको हक–अधिकार सुनिश्चितताका लागि संघर्षशील बादी संघर्ष समितिले ०७७ फागुन ९ गतेदेखि २६ गतेसम्म आन्दोलन गर्यो । आवाससहितको खेतीयोग्य जमिन र रोजगारीलगायत माग राखेर उनीहरूले सुर्खेतमा आन्दोलन गरे । ०७७ फागुन २७ गते बादी संघर्ष समिति र प्रदेश सरकारबिच पाँचबुँदे सम्झौता भयो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय कार्यदल बन्यो । बादी समुदायलाई सम्भव भए एकै ठाउँमा एकीकृत नमुना बस्ती बनाएर आवाससहित खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराउने, होइन भने एउटै जिल्लामा एकै ठाउँमा बसोवास गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दियो ।
एकीकृत नमुना बस्तीभित्र आधारभूत सेवा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र विद्युत्को सुविधा उपलब्ध गराउने, बालबालिकालाई स्थानीय तहबाट संरक्षण केन्द्र स्थापना गरी उनीहरूको शिक्षा र भरणपोषणको व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत सुझाव दियो । ती सुझाव कार्यान्वयन गराउन उमादेवी अझै लागिरहेका छन् । निरन्तर उनीहरूको आन्दोलनपछि केही सकारात्मक पहल पनि भए । यसको पछिल्लो उदाहरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी हुन् ।
बादी समुदायबाट देशको उपल्लो तहमा पुग्ने सीता पहिलो व्यक्ति हुन् । समुदायले पहिलो मन्त्री पाउँदा उनै अगुवा उमादेवीलाई जति खुसी कसलाई लागेको होला र ! बादी समुदायको हक–अधिकार स्थापित गर्न वर्षौंदेखि अहोरात्र लागेकी उनलाई यो क्षणजतिको खुसी अरू लागेको छैन । ‘प्रदेशस्तरमा पहिलोपटक म उपल्लो तहमा पुगेको थिएँ । केन्द्रमा सीता बादी उपल्लो तहमा पुगिन् । म एकदमै खुसी छु,’ उनी भन्छिन्, ‘बादी समुदायको त्यो पनि महिलामन्त्री हुँदा खुसी व्यक्त गर्न सकिरहेको छैन । केन्द्रमा बादी समुदायको प्रतिनिधित्व हुनु भनेको ठुलो कुरा हो ।’
बादी समुदायको मुख्य पेसा काठ तथा छालाबाट वाद्यवादनका साधन बनाउनु हो । मादल, बाउँ, तबला, ढोल, डमरु, सारंगी आदि बनाउने, बजाउने, बिक्री गर्ने, माटाका सामग्री बनाउने, साट्ने, माछा मार्ने, टडिया बनाउने र लोकगीत–संगीत, लोकनृत्य संरक्षण र प्रयोग गर्दै आइरहेको कलाको धनी समुदाय हो, बादी । जीविकोपार्जनका लागि केही महिला बाध्यात्मक यौनकर्ममा समेत धकेलिन बाध्य थिए । हरेक ठाउँमा उनीहरूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिकको रूपमा हेरिन्थ्यो । ‘आजसम्मै बादी समुदाय नागरिक हो कि होइन भन्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्री पद नै पाउँदा हामी आशावादी छौँ । सीता बादीप्रति विश्वास पनि गरेका छौँ । मन्त्री हुनेबित्तिकै सबै कुरा पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने होइन, तर हामीले केही आशा गरेका छौँ,’ उनले भनिन् ।
उमादेवी ०७४ मा सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद भएको र अहिले सीता बादी मन्त्री नै हुँदा बादी समुदायका महिलालाई हेर्ने अवस्थामा परिवर्तन आउन थालेको उनलाई लागेको छ । ‘बादी समुदायको महिला भन्नेबित्तिकै यौनकर्ममा संलग्न छन् भन्ने भाष्य निर्माण भएको थियो । सीता मन्त्री हुँदा यस्ता गलत भाष्यको अन्त्य हुँदै जानेछ भन्ने लागेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘बादी समुदायले आफ्नो शिर उँचो बनाएर ‘म बादी हुँ’ भनेर गर्व गर्न सक्ने दिन आओस् ।’
बादी समुदायको हक–अधिकारका लागि करिब चार दशकदेखि लागिपरेकी उनले नचिन्ने बादी कमै छन् । उनलाई नचिन्ने बादी पनि सायदै नहोलान् । ०७८ को जनगणनाअनुसार बादी समुदायको जनसंख्या ११ हजार ४७० छ । यसअघि ०६८ मा बादी समुदायको जनसंख्या ३८ हजार ६०३ थियो । तथ्यांकअनुसार १० वर्षको अन्तरालमा बादी समुदायको जनसंख्यामा ठुलो गिरावट आएको देखाएको छ । अध्येता गोपाल नेपाली भन्छन्, ‘यो तथ्यांक होइन, मिथ्यांक हो ।
०४८ को जनगणनामा बादीको जनसंख्या सात हजार देखायो । २०५८ मा चार हजार र २०६८ मा ३८ हजार देखायो । २०७८ मा आइपुग्दा फेरि ११ हजार देखायो । राज्यले हाम्रो समुदायको मनपरी तथ्यांक घोषणा गरेर हामीमाथि ठुलो अपराध गरिरहेको छ । हामीलाई कमजोर देखाएर समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाबाट टाढा राख्न खोजिँदै छ ।’
सीतालाई सुझाव
बादी समुदायसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमको अगुवा उमादेवी हुन्थिन् । सीता पनि त्यस्ता धेरै कार्यक्रममा पुग्थिन् । ती कार्यक्रममा कैलालीकी उमादेवी र सुर्खेत झुप्राखोलाकी सीताको भेट हुन्थ्यो । भेटमा व्यक्तिगत कुराकानी नै धेरै हुन्थ्यो । ‘उनी पढाइमा लगनशील थिइन् । अरूलाई सम्मानजक व्यवहार गर्थिन् । सभ्य थिइन्,’ ती भेटलाई सम्झँदै उमाले भनिन्, ‘उनी सामान्य परिवारकी छोरी हुन् । भलै दिनमा एक छाक मात्रै खाइन् होलिन्, मिठो खान सकिनन् होलिन् । तर, सम्मानजनक व्यवहार गर्थिन् ।’ विभिन्न कार्यक्रममा भेट हुँदै जाने क्रममा वेलाबखत उनीहरूबिच फोनमा पनि कुराकानी हुन्थ्यो । सीतालाई नजिकबाट देखेकी उमादेवीलाई त्यतिवेलै लागेको थियो, ‘यो केटीले केही गर्छे ।’
आफ्नै छोरीचेली राज्यको नीति–निर्माण तहमा पुगेपछि उमालाई भित्रैदेखि आशा जागेको छ । दुई दशकअघि बादी समुदायले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरशः पालना होला भन्ने आशा उमालाई लागेको छ । ती प्रतिवेदनअनुसार थोरै मात्रै पनि काम भए बादी समुदायले ठुलो न्यायको महसुस गर्नेछ । सरकारले ०६५ पुस २३ गते बाध्यात्मक यौनकर्ममा धकेलिएका बादी महिलालाई आत्मसम्मानसाथ पुनस्र्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । तर, अझै केही महिला सोही कर्ममा आबद्ध हुन बाध्य छन् ।
‘सीताले जिम्मेवारीसहित काम गर्न पाउनुपर्छ,’ उमा भन्छिन्, ‘हामीले ०६२ सालमै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अक्षरशः कार्यान्वयन गरिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने बादी समुदायको धेरै समस्या हल हुन्छ । यसमा सीताको चासो हुनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।’छुवाछुत र बाध्यात्मक यौनकर्मको अन्त्य, भूमि स्वामित्व, आमाको नामबाट नागरिकतालगायत विषयलाई कडाइसाथ कार्यान्वयन गर्र्ने विषयमा ध्यान दिन उनले सीतालाई आग्रह गरेकी छिन् ।
‘आमाको नामबाट नागरिकता पाउने भने पनि स्थानीय सरकारबाट सिफारिस पाउनै गाह्रो छ । जिल्लामा सिडिओले त्यस्तै अप्ठ्यारो पार्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘बादी समुदायलाई गरिखाने भूमि प्रदान गरिने अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ । प्रत्येक घरमा एकजनाका लागि रोजगारी हुनुपर्यो । उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क गरिदिनुपर्छ । अहिलेलाई यी कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने हामीलाई धेरै राहत हुन्थ्यो ।’
उमालाई थाहा छ, मन्त्रीको पनि सीमितता हुन्छ । तैपनि, सीताजस्तो समाज बुझेको, पढेको महिलाले चाहेमा यी कुराको पहल हुनेमा उमा आशावादी छिन् । उमा प्रदेश सांसद हुँदा बादी समुदायको महिलालाई बाध्यात्मक यौनकर्मबाट मुक्त गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्न लागिपरेकी थिइन् । विभिन्न कारणवश उक्त काम पूरा गर्न सकिनन् ।
आफूले सुरुवात गरेको कार्य सीताले पूरा गरिदिने हो भने वर्षौंदेखि उत्पीडनमा परेका बादी समुदायका महिलाले ठुलो राहतको सास फेर्नेछन् । मन्त्री हुनेबित्तिकै सीतासँग कुराकानी भए पनि अरू कुरा हुन पाएन । समुदायका मुद्दा र सुझावका पोको बोकेर केही समयपछि काठमाडौं आउने तयारीमा छिन्, उमा । उनलाई लागेको छ, सीतालाई आफ्नो कुरा सुनाएपछि मन हलुंगो बनाएर फर्किने उनको योजना छ ।
दुई हप्ताअघि सफा चटक्क परेको कोट लगाएर, सयपत्री फूलको माला पहिरिएर पदभार सम्हालेको दिन सीताको आँखा रसाएको थियो । पदभार सम्हालेलगत्तै उनले भनेकी थिइन, ‘यो पदमा हुन्छु भनेर सोचेकै थिइनँ । मेरो विगत, परिवार सम्झिएर अलि भावुक भएँ । मेरो घर झुप्रा खोला हो । यहाँका महिला दिदी–बहिनीको धेरै समस्या छन् । त्यो समस्यालाई नीतिगत रूपमा वाचापत्रमै रहेर कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ हेरेर काम गर्ने प्रयास गर्नेछु ।’ सीताले पदभार सम्हालेलगत्तै महिला र बालबालिका हिंसा नियन्त्रणमा काम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेकी थिइन् ।
बादी समुदाय आज पनि सीमान्तमा जिन्दगी बाँचिरहेका छन् । राज्यले तथ्यांकसमेत सही रूपमा बताइरहेको छैन । उमाहरूको संघर्ष जारी छ । यस्तो परिस्थितिबिच सीता मन्त्री हुँदा बादी बस्तीमा खुसी छाएको छ । यसले उमालाई पनि उत्साहित बनाएको छ । उमा भन्छिन्, ‘सीतालाई भेटेर धेरै कुरा भन्नु छ ।’