सरकारले राजनीतिक दल सम्बद्ध विद्यार्थी युनियन खारेज गर्ने तयारी गरेसँगै विद्यार्थी संगठनहरुले विरोध तथा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
सरकारले १०० कार्यसूचीमै विद्यार्थी संगठन खारेजीको योजना समेटेको छ। उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नहुने भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले आपत्ती जनाउँदै आएका छन्। विद्यार्थी संगठनहरुले शुक्रबार चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
२९ चैतमा नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने, ३० चैतदेखि ४ बैशाखसम्म ७७ जिल्लाकै कलेजहरू र स्ववियु एकाइमा छलफल तथा विरोधका कार्यक्रम गर्ने, ५ बैशाखमा पूर्वविद्यार्थी नेता तथा सांसदहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया गर्ने, वैशाख ६ देखि ९ गतेसम्म कलेजहरुमा ब्यानर राख्ने, पर्चा वितरण, वादविवाद, विरोधका सांगीतिक कार्यक्रमलगायत गर्ने, ११ वैशाखमा सबै विश्वविद्यालयको उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १२ वैशाखमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, १५ वैशाखमा कामठाडौंको बालुवाटार क्षेत्र र देशका विभिन्न स्थानहरुमा कापी–कलमसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थी संगठनको तयारी छ।
विद्यार्थी संगठनहरुले सातबुँदै मागसमेत समेत राखेका छन्। जसमा साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर तथा डाटा केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयमा प्रविधि एकीकरणको नियमन गर्नुपर्ने, त्रिविको जग्गा हिनामिनासम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराबारे सरकारले औपचारिक धारणा व्यक्त गर्नुपर्नेलगायत छन्।
