सरकारले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी मुद्दा शीघ्र टुंगो लगाउन उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुँदा लागत खर्च अत्यधिक बढेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बुधबार उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। कार्यदलले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नेछ।
‘अदालतमा दायर भएका मुद्दा मामिलाका कारण पूर्वाधार निर्माण तथा विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकी लागत खर्च अत्यधिक वृद्धि भएको तथा देशको ठुलो धनराशी व्यय भइरहेको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै मुद्दा मामिलाको शीघ्र टुंगो लगाउने उद्देश्यले नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ मन्त्रालयको निर्णयमा भनिएको छ।
