- जहिलेदेखि दलका झोला बोक्नेले जातीय संस्थामा कब्जा जमाए, तहिलेदेखि नै आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको हो
आदिवासी जनजातिको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको महाधिवेशन हुँदै गर्दा ‘झोले’ शब्द निकै चर्चामा रह्यो । हुन त ‘झोले’ शब्द यसअघि राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चाको विषय बनेको थियो । एमालेभित्र त ‘म पनि झोले हुँ’ भन्ने सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती अभियान नै चल्यो । पछिल्लोपटक नेपालको राजनीतिक पार्टी र आदिवासी जनजाति संघसंस्थामा समेत यो ‘झोले’ शब्द बढी नै प्रयोगमा आयो । आदिवासी जनजाति आन्दोलनमा यसको प्रयोग र सान्दर्भिकता के हो ? मैले यही प्रसंगमा यो आलेख केन्द्रित गरेको छु । यस सन्दर्भमा ‘झोले’ शब्दबारे मैले एआईसँग जिज्ञासा राख्दा यसरी परिभाषित गर्यो–
‘झोले’ भन्ने शब्द नेपाली बोलिचालीमा ‘झोला बोक्ने मान्छे’ भन्ने साधारण अर्थमा प्रयोग हुन्थ्यो । तर, अहिले यो शब्दको अर्थ राजनीतिक र सामाजिक सन्दर्भमा निकै फरक र नकारात्मक भएको छ । अहिलेको सन्दर्भमा राजनीति वा संस्थागत क्षेत्रमा ‘झोले’ भन्नाले प्रायः यस्तो व्यक्तिलाई जनाइन्छ, कुनै नेता, पार्टी वा संगठनको अन्ध समर्थन गर्ने, आफ्नो स्वतन्त्र विचार नराख्ने, स्वार्थका लागि नेताको पछि लाग्ने, नेताको गलत कामलाई पनि सही भनेर बचाउ गर्ने र फाइदा (पद, पैसा, पहुँच) पाउन नजिक रहनेलाई भनिन्छ । सरल भाषामा ‘आफ्नो सोचभन्दा बढी अरूको पछि लाग्ने, स्वार्थका लागि चाकडी गर्ने व्यक्ति’लाई ‘झोले’ भनिन्छ । ‘झोले’ पहिले त नेताहरूको पछि लागेर झोला बोक्ने कार्यकर्ता हुन्थे । बिस्तारै त्यो व्यवहारलाई प्रतीकात्मक रूपमा ‘चाकडी गर्ने’ ‘अनुयायी मात्रै हुने’ भनेर बुझिन थालियो । त्यसैले ‘झोले’ शब्दको अर्थ बदलिँदै गयो । निष्कर्षमा एआईले अन्ध समर्थक, स्वार्थी अनुयायी र स्वतन्त्र सोच नभएका व्यक्ति ‘झोले’ हुन् भन्यो ।
मैले यो प्रसंग किन जोड्दै छु भने गत चैत ६–७ मा काठमाडौंको स्वयम्भूमा आदिवासी जनजाति महासंघको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न भयो । महाधिवेशनले इतिहासमै पहिलोपटक आदिवासी जेन–जी समूहको अवरोध सामना गर्नुपर्यो । जेन–जीहरूको एउटा माग महासंघमा पार्टीका ‘झोले’ नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अन्त्य गरियोस् भन्ने थियो । यसका लागि उनीहरूले पद बाँडफाँड गर्न नेताहरू बसेको होटेलदेखि बन्दसत्र हलसम्ममा अवरोध गरे । विगतमा पार्टीहरूले नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप गरे भन्ने बजारमा चर्चा चल्थ्यो र सामसुम हुन्थ्यो, तर यसपटक भने अवरोधकै सामना गर्नुपर्यो । तर, जेन–जीको अवरोधबिच यसपटक पनि दलीय भागबण्डामै नेतृत्व चयन गरियो । देशभरबाट आएका जातीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई चिट दिएर खुरुखुरु भोट हाल्न लगाइयो । पार्टी र गुटको ‘डिएनए’ नमिल्नेलाई स्थान दिइएन । विगतका कैयौँ अध्यक्षदेखि वर्तमान अध्यक्षसम्म आइपुग्दा नेतृत्व चयन प्रक्रियामा दलले हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् । त्यसैवेलादेखि महासंघलाई दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भर्तीकेन्द्र बनाइयो । त्यसपछि आन्दोलन पनि ओह्रालो लाग्न थाल्यो । महासंघको नेतृत्व चयनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपासम्मले भागशान्तिमा पद बाँडफाँड गर्दै आएको देखिन्छ ।
सायद जेन–जीको मागबारे समयमै सहज निकास नखोजिएको भए बन्दसत्र स्थलमा स्थितिले अर्कै मोड लिन पनि सक्थ्यो । जसका लागि महासंघका पूर्वअध्यक्ष गेल्जे शेर्पाको अनुरोधमा पंक्तिकारले पनि सहजीकरणको प्रयास गर्यो । जसअनुसार महासंघको सर्वोच्च अंग राष्ट्रिय महाधिवेशनले ६ बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्यो । र, दुवै पक्षको सहमतिमा अवरोध हटाएर नेतृत्व चयन सहजतासाथ सम्पन्न गरियो । केहीलाई लागेको होला, यसपटकको माघको जाडो त टर्यो । तर, यो एक माघको जाडो छल्न मात्र ल्याइएको विशेष प्रस्ताव होइन । महासंघको उच्च अंग सम्मानित बन्दसत्रबाट विशेष अवस्थामा पारित भएको यो विशेष प्रस्ताव बाध्यकारी हुनेछ । जुन प्रस्ताव कार्यान्वयनबाट महासंघको वर्तमान नेतृत्व र हस्ताक्षरकर्ताको नाताले जातीय संस्थाहरू भाग्न मिल्दैन । भाग्न खोजिए अर्को दुर्घटना हुन सक्छ ।
खासगरी महासंघको उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँले आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा जनजाति, मधेशी, दलित, मुस्लिमलाई अधिकार बढी नै दिइएको र गणतन्त्र नै गलगाँड भएको जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिए । एउटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले यसरी नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त व्यवस्थाविरुद्ध बोल्नु कति जायज होला ? आयोजकले बुद्धि पुर्याएको भए महासंघकै पूर्वसंस्थापक सुरेश आलेदेखि परशुराम तामाङसम्मका आदिवासी जनजाति अगुवामध्ये एकलाई प्रमुख अतिथि बनाउन पनि सकिन्थ्यो ।
आखिर आदिवासी जनजाति आन्दोलन किन यति धेरै कमजोर भयो ? यसको पछाडि मुलुकको बदलिँदो समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति पनि जिम्मेवार होला । तर, बाह्य कारणभन्दा पनि आन्तरिक कारण खोज्नु नै वैज्ञानिक हुनेछ । किनकि, जबसम्म आन्तरिक तत्वमा खराबी आउँदैन, त्यो समयसम्म बाह्य तत्वले प्रवेश नै पाउँदैन । आन्तरिक पक्ष कमजोर भएपछि नै बाहिरियाले खेल्ने हो । जेन–जी विद्रोह हुँदै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन परिणाम घोषणासम्म आइपुग्दा मुद्दाको हिसाबले सदनमा आदिवासी जनजाति आवाज झनै कमजोर हुने देखिन्छ । जनजाति दिवस र चाडपर्वमा बाहेक अधिकार र पहिचानको आवाज खोज्दा सडक सुनसान नै छ भन्दा पनि हुन्छ । त्यसैले पनि हामीले आफ्नै आन्तरिक कारणबारे मिहीन ढंगले बहस गर्नुपर्छ । जनजाति महासंघकै कार्यक्रममा आएर प्रमुख अतिथिले जनजातिविरोधी कुरा गर्नु सामान्य विषय होइन । कुनैवेला कसैले यस्तो बोल्यो भने जनजातिहरू ठाउँका ठाउँ जाइलाग्थे । तर, यसपालिका प्रमुख अतिथिले यसरी धाराप्रवाह बोलिरहँदा हलमा तालीले स्वागत भइरह्यो । जनजाति आन्दोलन यो हदसम्मको निरीह अवस्थामा कसरी पुग्यो ? यसलाई खोज्दै जाँदा अहिले प्रयोगमा आएको ‘झोले’ शब्दसम्म ‘कुरोको चुरो’ जोडिन पुग्छ ।
आदिवासी जनजाति महासंघदेखि जातीय संस्थासम्मको नेतृत्व हत्याउन खेलबाड गरिरहने जनजातिभित्र एउटा तह अर्थात् वर्गका मान्छे छन् । आर्थिक हिसाबले यस तहका मान्छेको घरपरिवार ठिकैसँग चलिरहेको हुन्छ । उनीहरू चियाचमेनादेखि अन्य ‘खानपिन’सम्मका बिल तिर्न सक्छन् । कामको हिसाबले यतिसम्मको जीवन बाँच्न कठोर श्रम पनि गर्नुपर्दैन । चेतनाको हिसाबले कम्युनिस्टको शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा यी ‘पेटी बुर्जुवा’ हुन् । जो आफ्नो स्वार्थका लागि जता पनि लाग्न सक्छन् । यसले पार्टीमा सशक्त भूमिका खेल्न त सक्दैन तर गोजीमा कुनै न कुनै आकारको चौवन्नी या क्रियाशील सदस्यता चेपेको हुन्छ । आवश्यकताअनुसार ऊ त्यही सदस्यता पत्र निकालेर पार्टीसँग बार्गेनिङ गर्छ । पद नपाउँदा रोइकराइ, लडिबुडी सबै गर्छ । म घेदुङको नेतृत्वमा आएको विगत १० वर्षदेखि हेरिरहेको छु– काठमाडौंमा आयोजना हुने राजनीतिक पार्टीदेखि टोले संस्थासम्मका सबै कार्यक्रममा यो वर्गको एउटै मान्छे पुगिरहेको हुन्छ । उसलाई भ्याइनभ्याइ छ । मञ्चमा ठुलो आसनदेखि खादामाला उसैले पहिरिन्छ । माइक समातेर भाषण गर्नु उसैलाई पर्छ । यसकै लागि पनि उसलाई सामाजिक संस्थाको कुनै न कुनै ‘प्लेटफर्म’ चाहिन्छ ।
खासमा यो आधा पेटको प्रतिनिधित्व गर्ने वर्ग हो । यस्तो वर्ग कहिल्यै अघाउँदैन । उसको असन्तुष्टि फगत आधा पेट छचल्किएको मात्र हो । जसको पेट टम्म अघाएको छ भने ऊ बोल्दैन । कि त पूरै खाली छ भने ‘खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार’ भनेजस्तो ऊ हलचल नगरी सडकमा लमतन्न परेर सुत्छ, सकियो । यस्तो वर्गको जहाँ पनि गुनासा मात्रै हुन्छन् । पार्टीमा गयो भने ‘फलाना नेताले यसो गर्यो, उसो गर्यो’ मात्रै भन्छ । सामाजिक संस्थामा पनि ‘अध्यक्षले यो गरेन, त्यो गरेन’ भनेर गुनासा र असन्तुष्टिको चाङ सुनाउने यही वर्ग हो । यो वर्गले नाफाजति आफ्नो खातामा हाल्छ र घाटाजति अर्काको खातामा हालेर पन्छिन्छ । कार्यक्रममा सधैँ आफू चोखो र ओभानो बनेर प्रस्तुत हुन्छ । आत्मसमीक्षा भन्ने उसको शब्दकोशमै हुँदैन ।
एआईले गरेको ‘झोले’को परिभाषासँग ठ्याक्क मिल्छ या मिल्दैन थाहा छैन, तर मेरो विचारमा यही वर्गलाई अहिलेको चलनचल्तीको भाषामा ‘झोले’ भन्ने शब्दले सम्बोधन गरिएको हो । योसँग समुदायको क्रान्तिलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्याउने समर्पित भावना अर्थात् दृढ इच्छाशक्ति हुँदैन । ‘झोले’लाई आफ्नो आधा भरिएको ‘झोलीतुम्बा’ भर्न पाए पुग्छ । यसले समुदायका मुद्दा पार्टीमा लगेर स्थापित गराउनुपर्नेमा पार्टीको मुद्दा सामुदायिक संस्थामा ल्याएर हुल्न खोज्छ । आदिवासी जनजातिका चाडपर्व, उँधौली–उँभौली, ल्होसार, माघी आदिमा धर्ती नै फाट्ने गरी भाषण गर्छ । तर, पार्टीमा पुग्यो भने चुँक्क बोल्दैन । निर्वाचनको समयमा आदिवासी जनजाति उम्मेदवारलाई हराउन पहिचानविरोधीको झोला बोक्ने वर्ग पनि यही हो ।
त्यसैले, जुन समयदेखि यो ‘झोले’ वर्गले जातीय संस्था कब्जा गर्यो, त्यसपछि नै आदिवासी जनजाति आन्दोलन कमजोर हुँदै गएको हो । यो अझ थप कमजोर हुनेछ । किनकि, जनजाति महासंघदेखि जातीय संस्थासम्ममा यही वर्गका मान्छे ठेलमठेल र अटेसमटेस गरेर बसेका छन् । यता (संस्था) को खाएर उता (पार्टी) को महिमागान गाउनु उनीहरूको दिनचर्या हो । महाधिवेशनमा पद हत्याउन मात्रै होइन, अहिले त कुनै कार्यक्रममा बोल्नेदेखि सहभागी हुनेसम्मको कुरामा पार्टीगत आधारमा भागबन्डा गर्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । एउटा पार्टीको ‘झोले’लाई बोल्न दियो, अर्को ‘झोले’लाई बोल्न दिइएन भने अध्यक्षमाथि नै गिद्दे दृष्टि लगाइन्छ । यो हविगत त म आफैँले भोगेको छु । यसको अर्को सबैभन्दा खराब कर्म के हो भने यसले तलको जनतासँग सहजै जोडिन पनि दिँदैन । आदिवासी जनजाति अभियन्ताले पढाउनुपर्ने, उठाउनुपर्ने तलको ‘लेयर’लाई हो । यही लेयर ब्युँझिएपछि मात्रै आन्दोलन उठ्छ । तर, कतै कुनै कार्यक्रममा प्रशिक्षण राख्यो भने ‘झोले’ वर्गले अनेक चियोचर्चो गर्न थालिहाल्छ । त्यसैले, हाम्रो मुद्दा आदिवासी जनजातिको आन्दोलन उठाउने सक्कली लेयरमा सिञ्चन भएकै छैन । यही ‘झोले’ वर्गमा जाम भएर बसेको अवस्था छ । अब यसलाई खबरदारीले मात्रै पुग्दैन । आदिवासी जनजाति संघसंस्थामा छिर्नै नसक्ने गरी बन्ध्याकरण गर्नुपर्छ । तब मात्र आन्दोलन उठ्नेछ ।
(तामाङ नेपाल तामाङ घेदुङका केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)
