सरकारले मासिक कम्तीमा तीन अर्ब रुपैयाँ छुट दिने गरी पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क र पूर्वाधार करमा ५०–५० प्रतिशत कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलमा लाग्दै आएको पूर्वाधार करमा पनि ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले जानकारी दिइन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले पनि मूल्य नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत प्रदान गर्न कर छुटको निर्णय लिइएको बताइन् । ‘सरकार पारदर्शी छ, तथ्य लुकाउँदैन र जनताको पीडा पनि बुझ्छ,’ उनले भनिन् । सबैभन्दा धेरै कर लाग्ने शीर्षकबाट ५० प्रतिशत कटौती गर्दा मूल्य नियन्त्रणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा रहेको उनले बताइन् । पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन सरकारले आह्वानसमेत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले सम्भव भएसम्म ‘वर्क फ्रम होम’का लागि सरकारका तर्फबाट आह्वान भएको बताइन् ।’ आवश्यक परे जोर–बिजोर प्रणाली पनि लागू गर्ने उनले बताइन् ।
भन्सार विन्दुमा पेट्रोलमा २५.२३ रुपैयाँ तथा डिजेल र मट्टीतेलमा समान १२.०३ रुपैयाँ प्रतिलिटर भन्सार शुल्क लाग्दै आएको छ । त्यस्तै, पूर्वाधार कर शीर्षकमा पेट्रोल र डिजेलतर्फ १०–१० रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था छ । अब, बुधबारबाट भित्रिने तीनै थरीको इन्धनमा तोकिएभन्दा आधा मात्रै कर लाग्नेछ ।
आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कर छुटको निर्णयपछि मासिक तीन अर्ब रुपैयाँ सहुलियत भएको बताए । ‘पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलमा कर छुटको निर्णयपछि मासिक तीन अर्ब रुपैयाँ सहुलियत हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको यस्तो निर्णयले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्छ ।’ आयल निगमले मासिक औसत ११ अर्ब रुपैयाँ कर तिर्दै आएकोमा तीन अर्ब छुट हुने भएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण मध्यपूर्वमा भएको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढिरहेको छ । त्यसको असर नेपालमा पनि परेको हो । चैत लागेयता मात्रै सरकारले तीनपटक मूल्य बढाएर पेट्रोल दुई सय दुई रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेल समान एक सय ८२ रुपैयाँ प्रतिलिटर निर्धारण गरेको छ । युद्ध नरोकिएको र कच्चा तेलको मूल्य उच्च विन्दुमा नै रहेका कारण फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्ने चिन्तालाई कम गर्न सरकारले कर छुटको निर्णय गरेको हो । कर छुटपछि तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको भाउ नबढ्ने कुरामा आशावादी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले बताए ।
‘पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको करमा केही छुट दिने सरकारको निर्णयले आगामी दिनमा इन्धनको भाउ नबढ्ने कुरामा आशावादी छौँ,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने, ‘आउँदा दिनमा खपत घटाउनेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
निगम सञ्चित नोक्सानीमा, मूल्य स्थिरीकरण कोष पनि रित्तिँदै
आयल निगमको मूल्य स्थिरीकरण कोषमा माघ अन्तिमसम्म १९ अर्ब रुपैयाँ जम्मा थियो । यो कोष मूल्य नियन्त्रणकै लागि प्रयोग गर्ने सर्तमा निर्माण गरिएको हो । कोषमा प्रतिलिटर पेट्रोलबाट १.८७ रुपैयाँ, डिजेल र मट्टीतेलबाट समान १.६७ रुपैयाँ, आन्तरिक हवाई इन्धनबाट २.५१ रुपैयाँ र बाह्य हवाई इन्धनबाट २.७० रुपैयाँ झिकेर राख्ने गरिन्छ । त्यस्तै, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १९.१० रुपैयाँ झिकेर राखिन्छ ।
यसरी जम्मा गरिएको कोषमा अहिले करिब दुई अर्ब मात्रै बाँकी रहेको छ । अर्कातिर निगमको चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को हालसम्मको वित्तीय अवस्था ऋणात्मक भइसकेको छ । स्र्रोतका अनुसार माघसम्म निगम करिब ५० करोड रुपैयाँ नाफामा थियो । त्यसयता अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको युद्धले मध्यपूर्व तनावग्रस्त भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढ्दा निगमको घाटा चुलिएको हो । ‘एक महिनामा मात्रै निगमले १७ अर्ब घाटा व्यहोरेको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘अहिले फेरि मूल्य बढाउँदा जनतामा तीव्र आक्रोश पैदा हुने स्थिति छ । तर, कर छुटले धेरै राहत दिएको छ ।’
कति छ पेट्रोलियममा कर ?
सरकारले सात थरी शीर्षक राखेर पेट्रोलबाट ६५.११ र डिजेलबाट ४७.४१ प्रतिलिटर लिइरहेको छ । त्यस्तै, तीन थरी शीर्षकमार्पत मट्टीतेलबाट ३२.९१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर लिइरहेको छ । पेट्रोलियम महँगिएको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा ५० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सरकारले दुवै शीर्षकमा गरेर पेट्रोलमा १७.६१ रुपैयाँ, डिजेलमा ११.०१ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा ६.०१ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर छुट दिने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि बुधबारदेखि समग्रमा पेट्रोलमा ४७.५ रुपैयाँ, डिजेलमा ३६.४ रुपैयाँ र मट्टीतेलमा २६.९ रुपैयाँ प्रतिलिटर कर लाग्नेछ ।
विशिष्ट पदाधिकारी तथा कर्मचारीको इन्धन सुविधामा कटौती
- मासिक १२५ लिटर पाउँदै आएका सचिवस्तरका विशिष्ट पदाधिकारीले अब ७० लिटर र १०० लिटर पाउँदै आएका सहसचिवस्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर मात्रै पाउने, मन्त्री र संवैधानिक पदाधिकारीको भने घटाइएन
अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू सोमबार संशोधन गरेका हुन् । संशोधनअनुसार मासिक १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले अब ७० लिटर पाउनेछन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूले अब ५० लिटर पाउनेछन् ।
त्यस्तै, केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका पुल सवारीसाधनहरूका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् । त्यस्तै, थप ५० कर्मचारीका भएका कार्यालयलाई यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिने गरिएकोमा अब कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । त्यसपछिका थप प्रति १०० कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारी भएका कार्यालयका लागि७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिँइदै आएको थियो । त्यस्तै, दुईपांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना आठ लिटर मात्र पाउनेछन् ।
