सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन/प्रसारण गर्न सरकारको परिपत्रविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले १५ दिनको समय तोकेर सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश दिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बुधबार संघअन्तर्गतका मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, स्थानीय तह, आयोगहरूलाई सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै विज्ञापन प्रकाशन-प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
उक्त निर्देशनविरुद्ध राहुलकुमार साह र नेपाल मिडिया सोसाइटीको तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गराएका थिए।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी प्रयोजनार्थ दुवै पक्षलाई छलफलका लागि चैत ३० गते बोलाएको छ। ‘...विषयबस्तुको प्रकृति र गम्भीरता हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने निष्कर्षमा पुग्न दुबै पक्षहरू राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु मनासिब देखिन्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।
