संघीय सरकारले प्रदेशसँग मिलेर काम गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री बानियाँ

 बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले आफूहरू संघीय सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

आइतबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उनले संघीय सरकार संघीयता र प्रदेश सरकारप्रति सकारात्मक रहेको पाएको बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले बागमती प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकारसम्बन्धी फाइल लामो समयसम्म रोकिएका जानकारी दिँदै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वीकृत गरेर प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरेको बताए । ‘बागमती प्रदेश सरकारको संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा भोगाधिकारसम्बन्धी फाइल विगत लामो समयदेखि रोकिएको थियो । उक्त फाइल सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पारित गरेपछि अहिले सो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय सरकारले प्रदेश संरचना निर्माणप्रति चासो देखाउँदै आवश्यक निर्णय गरेको भन्दै प्रदेश सरकार पनि उपलब्धिमूलक ढंगले काम गरेर नागरिकको हितमा परिणाम दिन तयार रहेको बताए । यसका लागि प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र सुशासनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएको उनले उल्लेख गरे । ‘प्रदेश सरकारले खर्च कटौती र सुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रशासनिक पुनर्संरचनाको योजना अघि बढाएका छौँ,’ उनले भने, ‘हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर आठवटामा सीमित गर्ने तयारी गरिएको छ ।’

यस्तै, प्रशासनिक खर्च घटाउन ७०१ कर्मचारी कटौती गर्ने, अनावश्यक रूपमा रहेका बोर्ड, समिति तथा सातवटा निर्देशनालयमध्ये पाँचवटा खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए । प्रदेशको ढुकुटीबाट मन्त्री र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा जान नदिने कडा नीति अपनाइएको तथा तालिम, गोष्ठी र विभिन्न संघसंस्थालाई दिइने अनुदानमा ५० प्रतिशत कटौती गरिएको पनि मुख्यमन्त्री बानियाँले जानकारी दिए ।

व्यक्तिगत सुविधा सामाजिक कार्यमा

मुख्यमन्त्री बानियाँले आफूले पाउँदै आएको मासिक १५० लिटर इन्धनसहित सचिवालयका केही सुविधा नागरिक सेवामा खर्च गरिरहेको जानकारी दिए । उनले मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधाबापत प्राप्त हुने ८५ हजार ७३० रुपैयाँ सीमान्तकृत समुदायका लागि खर्च गर्दै आएको बताए । सो रकमबाट हालसम्म मनहरी, राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका दलित तथा चेपाङ समुदायका लागि तीनवटा घर निर्माण भइरहेको र यसमा करिब १५ देखि १७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू विभिन्न स्थानमा छरिएर रहेकाले कार्यसम्पादनमा समस्या भएको उल्लेख गर्दै उनले हेटौँडा– १७ मा ३१ हेक्टर जग्गामा एकीकृत प्रादेशिक सचिवालय निर्माण गर्ने प्रक्रिया टुंगिएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले आगामी बजेटलाई नतिजामुखी र राजस्व संकलनमा केन्द्रित बनाइने बताएका छन् । साना तथा टुक्रे योजनाभन्दा उत्पादन र आयआर्जन बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । उनले सडक निर्माणलाई केवल यातायातमा सीमित नराखी ‘ग्रिन इकोनोमी’ र जीविकोपार्जनसँग जोड्ने योजना रहेको बताए । ‘साना योजनाले दीर्घकालीन विकास दिन सक्दैनन्, अब ठुला र प्रतिफल दिने योजनामा केन्द्रित हुन्छौँ । हाम्रा सडकले चाउचाउ र मट्टीतेल मात्र बोक्ने होइन, गाउँका जडीबुटी र कृषि उपज पनि बजारसम्म पुर्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।