लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को आइतबार सम्पन्न बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने अनुदानको सीमा तथा सवारीसाधन कर बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्तावहरू स्वीकृत गरेको छ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान र ससर्त अनुदानको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
बैठकले प्रदेशभित्र संकलन हुने सवारीसाधन करको बाँडफाँटसम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने सवारीसाधन करको अनुमानित सीमा एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।
यसैबिच, प्रदेश सरकारले २०८३ सालका लागि थप सार्वजनिक तथा पर्व बिदाहरू पनि निर्धारण गरेको छ। हरितालिका तिज, माघे संक्रान्ति, प्रदेश स्थापना दिवस र वसन्त पञ्चमीका अवसरमा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको छ भने भुम्या पूजा, बड्का अत्तवारी, भगवती जात्रा र मगर दिवसजस्ता पर्वमा सम्बन्धित समुदायलाई बिदा दिने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले जीवनाशक विषादी निरीक्षकहरूको कार्यक्षेत्र तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ। वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत मिलन गैरेलाई रुपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी (ब.सु.प), अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मी, अधिकृत एलिजा श्रेष्ठलाई प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, बाँके, बर्दिया र दाङको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
