नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निक्की)ले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गर्दै नीतिगत प्राथमिकतामा परिवर्तन र भारतसँगको ऊर्जा सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि प्रमाणमा आधारित नीतिगत समायोजन गर्दै दीर्घकालीन समस्याहरू समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन्।
शुक्रबार ऊर्जामन्त्रीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा निक्कीले आफ्नो प्रस्ताव पेश गर्दै लगानीमैत्री नीति अवलम्बन, स्वीकृति प्रक्रियामा सरलीकरण तथा सम्बन्धित निकायहरूबीच प्रभावकारी समन्वय बढाउन आग्रह गरेको हो। जसले नेपालको अपार जलविद्युत् सम्भावना उपयोग गर्दै सीमापार विद्युत् व्यापारलाई तीव्र बनाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
निक्कीका अध्यक्ष सुनिल केसीले लगानीकर्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सुधार अपरिहार्य रहेको बताए। ‘पूर्वानुमानयोग्य नियामक वातावरणबिना भारतीय लगानी नेपालमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘गत दुई दशकमा निकै कम भारतीय लगानी आएको यथार्थले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ। यदि जलविद्युत् विस्तार र भारतीय लगानी आकर्षित गर्ने हो भने नेपालले व्यावहारिक र लगानीमैत्री दृष्टिकोण अपनाउनैपर्छ।’
निक्कीले परम्परागत ‘पहिले उत्पादन’ मोडलबाट बाहिर निस्कँदै विद्युत् व्यापार र प्रसारण पूर्वाधारलाई प्राथमिकतासहित उत्पादन गर्ने रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। साथै ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, निक्की र कानुन मन्त्रालयको सहभागितामा एक संयुक्त कार्यदल गठन गरी लगानीकर्ताले भोगिरहेका कानुनी तथा नीतिगत अवरोध हटाउन पनि निक्कीले प्रस्ताव गरेको छ।
द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन निक्कीले नयाँ दिल्लीमा ‘नेपाल–भारत ऊर्जा फोरम’ आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै दुवै सरकारले सहजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवधारणा अघि बढाएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले उक्त प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निक्कीसँग थप समन्वय गर्ने सहमति जनाएका छन्।
निक्कीले वन स्वीकृति, जग्गा अधिग्रहण र स्थानीय तहबाट भएका समस्यालाई गम्भीर चुनौतीका रूपमा औंल्याउँदै ऊर्जा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। साथै लामो समयदेखि रोकिएका विद्युत् व्यापार अनुमति (ट्रेडिङ लाइसेन्स) तत्काल जारी गर्न र विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘टेक–अर–पे’ प्रावधान समावेश गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
प्रस्तावप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका चासोलाई स्वीकार गर्दै सुधारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। ‘यी मागहरूमा हामी सकारात्मक छौँ र निक्की तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै अवरोधहरू हटाएर नेपालमा थप भारतीय लगानी भित्र्याउन काम गर्नेछौँ,’ उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ विद्युत् नीति ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट ‘चेकलिस्ट’सहित निजी क्षेत्रबाट सुझाव मागे। भारतका राज्यस्तरीय नीतिसँग समन्वय हुने गरी नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘किनभने भारत नै नेपालको ऊर्जा बजार हो।’ साथै ऊर्जा सुरक्षाका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट भूमिकासहित सहभागितामूलक मोडल आवश्यक रहेको पनि उनले बताए।
सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी र ‘गलत अभ्यास’ सुधार्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै मन्त्री श्रेष्ठले सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धिका लागि व्यापक सरोकारवाला संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका थिए।
निक्कीले ऊर्जा सहकार्य प्रवद्र्धनमा नेपाल र भारत दुवैले सहजीकरणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने पुनः दोहोर्याउँदै लगानी तथा आयोजना विकासमा निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। नेपालले जलविद्युत् उत्पादन क्षमता विस्तार र भारतसँग ऊर्जा व्यापार सुदृढ गर्ने लक्ष्य लिएको वर्तमान सन्दर्भमा नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार विकास अझै महत्वपूर्ण बनेको निक्कीको भनाइ छ।