ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पिपिए र अनुमतिपत्र सम्बन्धमा निर्णय गर्न बिहीबार दुई समिति गठन गरेको छ । शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमार्फत पेन्डिङ रहेका विद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स र विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) सम्बन्धमा एक सय ८० दिनभित्र निर्णय दिने घोषणा गरेको सरकारले यस सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको हो । उक्त दुई समितिलाई ३५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ । समितिको सुझावका आधारमा पिपिए र लाइसेन्ससम्बन्धी नयाँ नीतिगत निर्णय गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
पिपिएको सम्बन्धमा मन्त्रालयका सहसचिव डा. राजन भट्टराईको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट भएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गर्नेछ । साथै, पिपिएको प्रक्रियामा भएका नीतिगत, प्राविधिक, आर्थिक तथा कानुनी अड्चनको पहिचान गर्ने कार्यादेश दिइएको छ ।
यसैगरी आगामी दिनमा पिपिएको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र राष्ट्रिय हितअनुकूल बनाउन आवश्यक सुधारको सिफारिस गर्ने कार्यादेशसमेत समितिलाई दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवले जानकारी दिए ।
नेपालमा पिपिए गर्ने अधिकार शतप्रतिशत सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई मात्रै छ । प्राधिकरणले सरकारकै निर्णयअनुसार कोटा प्रणालीमा पिपिए गर्दै आएको छ । तर, कोटा सकिएका कारण तीन वर्षदेखि पिपिए ठप्प छ ।
हाल १५ हजार मेगावाटको कोटामा पिपिए गर्ने नीति छ । त्यसमा जलाशययुक्त तथा पम्प स्टोरेजबाट २०–२५ प्रतिशत, अर्धजलाशयबाट २५–३० प्रतिशत, नदी प्रवाहबाट ४०–४५ प्रतिशत र अन्य वैकल्पिक स्रोतबााट ५–१० प्रतिशतको अनुपातमा पिपिए गर्ने प्राधिकरणको नीति छ । त्यसमा कतिपयको कोटा सकिएको छ । यो नीति ०७५ को हो ।
पछिल्लोपटक १५ हजार कोटाभित्रै रहेर फागुन ०७९ मा १५ सय मेगावाटका आरओआर परियोजनाको पिपिए गरिएको थियो । त्यसपछि चैत ०८१ मा प्राधिकरणले ग्रिड कनेक्सन सम्झौता गरेका झन्डै पाँच हजार मेगावाटका ५४ परियोजनाको पिपिए गर्ने भनिए पनि अझै टुंगोमा पुगेको छैन । त्यसमाथि १५ जेठ ०८२ मा सरकारले बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’मा पिपिए गर्ने नीति ल्याएपछि थप अन्योल सिर्जना भएको छ । यता विद्युत् नियमन आयोगले भने विद्युत् आयोजना र उद्योगबिच सोझै पिपिए गर्न सक्ने गरी निर्देशिका ल्याएको छ । साथै, निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि पनि अनुमति मागेको छ ।
अहिले प्राधिकरणमा निजी क्षेत्रका मात्रै झन्डै १३ हजार मेगावाटका परियोजना पिपिएका लागि पाइपलाइनमा छन् ।
योबाहेक सरकारले अघि बढाउन लागेका १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी, ६ सय ७० मेगावाटको दुधकोशी, १,०६३ मेगावाटको अपर अरुणलगायतका परियोजनाको पनि पिपिए भएको छैन । पिपिएले विद्युत् आयोजनाको बजार तथा व्यवसाय सुनुश्चित गर्छ । पिपिए भएपछि बैंकहरूले त्यसकै आधारमा परियोजनामा ऋण प्रवाह गर्छन् । लगानी सुनिश्चित भएपछि परियोजनाको निर्माण अघि बढ्न सक्छ । तर, पिपिए रोकिँदा नयाँ परियोजनाको निर्माण अन्योलमा छ ।
यस्तै, लाइसेन्सको सम्बन्धमा अर्का सहसचिव मोहन शाक्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिले हालसम्म जारी भएका अनुमतिपत्रको अवस्था र प्रगतिबारे विश्लेषण गर्नेछ । अहिले विभागले नियमित रूपमा लाइसेन्स दिइरहेको छ । तर, त्यसको प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । अहिले ६ हजार पाँच सय ६६ मेगावाटका एक सय ८८ जलविद्युत् परियोजनाले विभागमा सर्वेक्षण अनुमतिका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् । यसैगरी, १० हजार दुई सय ५९ मेगावाटका ५७ परियोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन् । यसैगरी, २७ प्रसारणलाइन सर्वेक्षण र ३३ प्रसारणलाइन पनि उत्पादन अनुमतिपत्रको पर्खाइमा छन् ।
ऊर्जासचिव चिरञ्जीवी चटौतले पिपिए र लाइसेन्स सम्बन्धमा ठोस निर्णय गर्न दुई छुट्टाछुट्टै समिति बनाएको बताए । ‘लाइसेन्स र पिपिएलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा दुई छुट्टाछुट्टै समिति गठन भएको छ,’ उनले भने, ‘समितिले दिने निर्णयका आधारमा यस सम्बन्धमा उचित निर्णय गरिनेछ ।’
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक अर पेमै पिपिए गर्ने नीति आउनुपर्ने बताए । ‘सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा सबै परियोजाको पिपिए गर्ने भनिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न समिति पनि गठन भयो । यो स्वागत योग्य छ,’ उनले भने ।