प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले विभिन्न प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् । शाहले सोमबार सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर क्षेत्रगत समस्याहरूको बारेमा जानकारी लिएका हुन् ।
झापा २ बाट निर्वाचित सांसद इन्दिरा रानामगरका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरूलाई सुरुमै तपाईंहरूको क्षेत्रको तत्कालीन समस्या के छ भनेर सोधेका थिए । सांसदहरूले हात्ती आतंकको समस्या, बाटो, पुल, समान विकासको विषयहरू राखेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले महानगरमा काम गर्दा ढुकुटी कति छ भन्ने थाहा हुने र सोअनुसार तत्कालै सम्बोधन गरेको अनुभव सुनाउँदै अहिले देशको आर्थिक स्थिति हेरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र समान विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
धनकुटाबाट निर्वाचित एमाले सांसद राजेन्द्र राईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै रिहा गर्न माग गरेका थिए । ‘तपाईंले पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको प्रतिशोध रोक्नुस् । समृद्धका लागि शान्ति चाहिन्छ । शान्तिका लागि यो रोक्नुस् । अध्यक्षलाई छोड्नुस्,’ राईले भनेका थिए । यो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै जवाफ दिएनन् ।
रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा क्षेत्रगत समस्याको अर्जेन्सी पहिचान गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रदेशगत रूपमा सबै दलका सांसदसँग छलफल गरेको र आफूहरूले समस्या राखेको बताए । छलफलमा कार्कीले भूमि र सुकुमवासीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि मोरङलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग पनि सोमबारै छलफल गरेका थिए । भेटमा राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन र योजना प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीको दिगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सहयोग प्रदान गर्ने बताएका थिए । आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन, कर्णालीको शासकीय सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिन सांसदहरूले आग्रह गरेका थिए ।
‘जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्य–पहाडी, मदन–भण्डारी, लुम्बिनी–रारालगायतका बारेमा लोकमार्ग तथा सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ,’ नेकपा सांसद रमेश मल्लले भने । सरकार प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेशका समस्याहरूमा के कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर समग्रमा छलफल गरेको बताए ।
संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए ।
