म्यानमारका सैन्य प्रमुख मिन आङ ह्लाइङलाई राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन गरिएको छ । सोमबार बसेको संसद्को बैठकमा ह्लाइङलाई राष्ट्रपति पदका लागि मनोनयन गरिएको हो ।
केही साताअघि सम्पन्न आमचुनावमा सबैभन्दा ठुला विपक्षी दललाई रोक लगाइएको थियो र सेना समर्थित पार्टी विजयी भएको थियो । पाँच वर्षअघि सैन्य विद्रोहको नेतृत्व गरेकोमा धेरै पश्चिमी देशले उनलाई प्रतिबन्ध लगाएका छन् ।
त्यसपछिको गृहयुद्धमा हजारौँ मानिस मारिएका छन् र लाखौँ विस्थापित भएका छन् । देशका ठुला क्षेत्रहरू अझै पनि सशस्त्र विपक्षी समूहको नियन्त्रणमा छन् । डिसेम्बर र जनवरीको बिचमा सम्पन्न आमचुनावलाई जुन्टाले शान्तिको बाटोको रूपमा प्रचार गरेको थियो । धेरै लोकप्रिय दललाई उम्मेदवारी दिन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो र गृहयुद्धका कारण देशका ठुला क्षेत्रहरू मतदानमा सहभागी हुनबाट वञ्चित भएका थिए । मतदान स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएको दाबी गर्दै सत्ताले यो आलोचनालाई अस्वीकार गरेको छ ।
म्यानमारको नयाँ संसद्का लगभग ९० प्रतिशत सदस्य मिन आङ ह्लाइङप्रति बफादार छन् । सशस्त्र सेनामा कार्यरत अधिकारीको रूपमा उनीप्रति संसद् सदस्य ऋणी भएका हुन् । संविधानअनुसार संसद्मा सेनाका तर्फबाट एकचौथाइ सिट सुनिश्चित गरिएको छ । ह्लाइङ लामो समयदेखि राष्ट्रपति पदका लागि आकांक्षी रहेको बताइएको छ ।
२०२० को चुनावमा सैन्य दलको निराशाजनक प्रदर्शनपछि आङ सान सुकीको नेतृत्वमा निर्वाचित सरकारलाई ‘कु’ गरिएको थियो ।
तर, जोखिम अझै पनि कायम छ कि एकपटक मिन आङ ह्लाइङले सेनामाथिको पकड कमजोर भएमा आफ्नो केही शक्ति गुमाउनेछन् । उनले एक नयाँ परामर्श परिषद् पनि सिर्जना गरेका छन्, जसको नेतृत्व उनी आफैँले गर्नेछन् । परिषद्ले उनलाई सैन्य र नागरिक दुवै मामिलामा निरन्तर अधिकार दिन सक्छ । वास्तविक कुरा के हो भने नयाँ प्रशासन मूलतः हालको सैन्य जुन्टाको विस्तारित संस्करण मात्र हुनेछ, तर नागरिक पोसाकमा ।
