- २१ फागुनको निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् अधिवेशनमा देखिनेछ बदलिएको शक्ति सन्तुलन, प्रतिनिधिसभामा रास्वपा दुईतिहाइनजिक भए पनि राष्ट्रिय सभामा भने पुरानै दलको दबदबा
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ९३(१) बमोजिम १९ चैत बिहीबार २ बजे संघीय संसद् भवन सिंहदरबारमा बस्ने गरी दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका हुन् ।
संसद्को बर्खे अधिवेशन जेन–जी आन्दोलनपछि २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन भई चुनाव घोषणा भएसँगै अन्त्य भएको थियो । सरकारले ढिलो गरी हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेको हो । २१ फागुनको निर्वाचनपछिको पहिलो संसद् बैठक बस्दै छ ।
अधिवेशन आह्वान भएसँगै संसद् सचिवालयले १९ गते २ बजे बैठकमा उपस्थित हुन सांसदहरूलाई अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको छ । आउँदो बिहीबार २ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेछ । प्रतिनिधिसभाको बैठक नयाँ भवनस्थित बहुउद्देश्यीय हलमा बस्नेछ भने राष्ट्रिय सभाको संसद् सचिवालय परिसरमा रहेको कृषि समितिमा बनाइएको नयाँ हलमा बस्नेछ ।
सिट व्यवस्थापन कसरी ?
पहिलो बैठकका लागि सत्तापक्ष, सरकार र प्रतिपक्ष तोकेर सिट व्यवस्थापन गरिनेछ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक नयाँ भवनको अस्थायी रूपमा तयार पारिएको बहुउद्देश्यीय हलमै बस्नेछ । सत्तापक्षलाई तीन रो दिइनेछ भने विपक्षीलाई दुई रो छुट्याइएको छ । प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित रास्वपा सत्तापक्षमा बस्नेछ भने विपक्षीमा कांग्रेस ३८, एमाले २५, माओवादी १७, श्रम संस्कृति सात र राप्रपा पाँच सिट छ ।
प्रधानमन्त्रीले गरे सांसदहरूसँग छलफल
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले विभिन्न प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग छलफल गरेका छन् । शाहले सोमबार सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर क्षेत्रगत समस्याहरूबारे जानकारी लिएका हुन् ।
झापा २ बाट निर्वाचित सांसद इन्दिरा राना मगरका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले कोशी प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई सुरुमै तपाईंहरूको क्षेत्रको तत्कालीन समस्या के छ भनेर सोधेका थिए । सांसदहरूले हात्तीआतंकको समस्या, बाटो, पुल, समान विकासको विषयहरू राखेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले महानगरमा काम गर्दा ढुकुटी कति छ भन्ने थाहा हुने र सोअनुसार तत्कालै सम्बोधन गरेको अनुभव सुनाउँदै अहिले देशको आर्थिक स्थिति हेरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र समान विकासको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरिने बताए ।
छलफलमा धनकुटाबाट निर्वाचित एमाले सांसद राजेन्द्र राईले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै रिहा गर्न माग गरेका थिए । ‘तपाईंले पहिलो त पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई गरिएको प्रतिशोध रोक्नुस् । समृद्धिको लागि शान्ति चाहिन्छ । शान्तिका लागि यो रोक्नुस् । अध्यक्षलाई छोड्नुस्,’ राईले भनेका थिए । यो विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले कुनै जवाफ दिएनन् ।
रास्वपा सांसद गणेश कार्कीले बजेट निर्माणको पूर्वसन्ध्यामा क्षेत्रगत समस्याहरूको अर्जेन्सी पहिचान गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रदेशगत रूपमा सबै दलका सांसदसँग छलफल गरेको र आफूहरूले समस्या राखेको बताए । छलफलमा कार्कीले भूमि र सुकुमवासीसँग जोडिएका समस्या समाधानका लागि मोरङलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा अगाडि बढाउन सुझाव दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीका सांसदसँग पनि सोमबारै छलफल गरेका थिए । भेटमा राप्रपा सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन र योजनाहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले कर्णालीको दिगो तथा समावेशी विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको र आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सहयोग प्रदान गर्ने बताएका थिए ।
‘आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन, कर्णालीको शासकीय सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिन आग्रह गरिएको छ । जाजरकोट भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, मनसुन पूर्वतयारी, कर्णाली, भेरी, राप्तीलगायत विभिन्न सडक करिडोर तथा मध्यपहाडी, मदन भण्डारी, लुम्बिनी–रारालगायतका बारेमा लोकमार्ग तथा सडक पूर्वाधार, स्वास्थ्य बिमा, मातृ–शिशु पोषण, दैलेख पेट्रोलियम अनुसन्धान, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन साथै सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन, शिक्षा आदि क्षेत्रमा आवश्यक प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग कुरा राखेका छौँ,’ नेकपा सांसद रमेश मल्लले भने ।
सरकारका प्रवक्ता शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले प्रदेशका समस्याहरूमा के–कसरी सहकार्य गर्न सकिन्छ भनेर समग्रमा छलफल गरेको बताए ।
संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक सल्लाहकारको अध्यक्षतामा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको सहभागिता रहने गरी कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । कार्यदलले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।
पहिलो बैठकमा के–के हुन्छ ?
ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीको अध्यक्षतामा बस्ने पहिलो बैठकको सुरुवातमा राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र पढेर सुनाइन्छ । ज्येष्ठ सदस्यले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिने अभ्यास पनि छ । बैठकमा सरकारले आफूले ल्याएका अध्यादेशहरू पेस गर्न सक्छ । यसैगरी दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा शुभकामना मन्तव्य दिने अभ्यास छ । सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डलको चयन दलीय आधारमा पहिलो बैठकले गर्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली नयाँ बनाउन मस्यौदा समिति गठन गर्ने तथा आवश्यक अन्य समितिहरू पनि पहिलो बैठकले गठन गर्न सक्छ ।
