नेपालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केकस्ता अनुसन्धान भइरहेका छन् र त्यसको कार्यान्वयन पाटो कस्तो छ ?
परिषद्को नियमित काम स्वास्थ्यसम्बन्धी अनुसन्धान नै हो । हामीले आवश्यक परेका स्वास्थ्य क्षेत्रका अनुसन्धान गरिरहेका छौँ । हामीले नियमित रूपमा योजनाअनुसारका अनुसन्धान गर्दैै आएका छौँ । कतिपय ‘रिसर्च’ साझेदारी तथा समन्वयका आधारमा पनि गरिरहेका छौँ । अर्कातर्फ हामीले हालसम्म गरेका सबैजसो रिसर्चमा छलफल चलाउँछौँ र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सुझावसहित हस्तान्तरण पनि गर्छौं । त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व मन्त्रालय तथा सरोकारवालाको हो ।
यस्ता अनुसन्धानका लागि वार्षिक कति बजेट चाहिएला, अहिले कति बजेट खर्च भइरहेको छ ?
हामीसँग वार्षिक आठ करोड आकारको बजेट हुन्छ । तर, त्यसमध्ये आधाजति त कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनमा खर्च हुन्छ । रिसर्चमा पुग्दो बजेट छैन । बजेट अभावकै कारण कतिपय अनुसन्धानको दायरा खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था छ । अन्य देशको तुलनामा हामीकहाँ स्वास्थ्य क्षेत्रको रिसर्चको बजेट निकै कम भए पनि निरन्तर अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छौँ । धेरै नमुना संकलन गरी फराकिलो क्षेत्र तथा आकारमा रिसर्च गर्दा बजेट बढी खर्च हुन्छ । त्यसैले, बजेटकै कमीले कतिपय रिसर्चमा कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामीलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य साझेदार निकायबाट आउने सहयोग पनि कटौती भएको छ । लगानी कम भएपछि पाँच–दश हजारमा पुगेर गर्नुपर्ने रिसर्च पाँच सयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट अभावकै कारण भौगोलिक रूपमा छरिएर गर्नुपर्ने रिसर्चमा पनि चाहेजस्तो गर्न सकिरहेका छैनौँ ।
रिसर्च रिपोर्टको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन हुन नसकेको होला ?
हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रका सवालमा रिसर्च गरेर रिपोर्ट सरोकारवालालाई बुझाउँछौँ । तर, रिसर्चले देखाएको नतिजामा काम गर्न सरोकारवालाबिच समन्वय हुन सकेको देखिन्न । एउटाले अर्को निकायसँग समन्वय नगर्दा हामीले गरेका कतिपय गम्भीर प्रकारका रिसर्च कार्यान्वयनमा आउन नसकेका हुन् भन्ने लाग्छ ।
