- बेइजिङको मौन प्रतिक्रियाले आफ्ना मुख्य स्वार्थ खतरामा हुँदा नजिकका साझेदारले पनि बेवास्ता गर्दा रहेछन् भन्ने देखाउँछ
भविष्यमा फेब्रुअरी २८, २०२६ लाई ‘जंगलराज’ फर्किएको दिनको रूपमा सम्झिइनेछ । त्यस दिन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको स्पष्ट उल्लंघन गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिका र इजरायलले इरानमा ‘मृत्यु र विनाशको वर्षा’ सुरु गरे । ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ नामको सो सैन्य अभियान सुरु गर्नुअघि अमेरिका र इजरायलले प्रतिद्वन्द्वीलाई वार्तामा भुलाएका थिए । अमेरिकाले शत्रु पक्षलाई वार्ता चलिरहेकाले आक्रमण हुँदैन भन्ने भ्रम दिएको यो पहिलोपटक थिएन । यसका बाबजुद अमेरिका–इजरायली आक्रमणले इरान स्तब्ध बनेको थियो ।
अमेरिका–इजरायलको आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनीसहित धेरै उच्च पदस्थ अधिकारीहरू मारिए । तथापि, यसले अमेरिका र इजरायलले चाहेजस्तो शासन परिवर्तनको लक्ष्य हासिल हुन सकेन । चोटग्रस्त इरानी सरकारले डटेर युद्धको सामना गरिरहेको छ । प्रतिक्रियामा, इरानले मध्य–पूर्व र इजरायलमा रहेका अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान र कूटनीतिक नियोगमा ड्रोन र क्षेप्यास्त्रद्वारा आक्रमण गरिरहेको छ । प्रतिशोधले केही क्षति पुर्याए पनि, प्रतिद्वन्द्वी पक्षको ठुलो सैन्य श्रेष्ठताको कारण थप आक्रमण रोक्न असफल देखिन्छ । उता अमेरिकी आक्रमण निरन्तर तीव्र भइरहेको छ, जुन मार्च १० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो रह्यो । परिणामस्वरूप इरानी क्षेप्यास्त्र भण्डार र लन्चर तीव्रगतिमा खस्किरहेको छ । बाह्य हस्तक्षेप नभए पनि इरान आफ्नो अन्तिम श्वास रहेसम्म लड्ने सुरमा देखिन्छ ।
चीनको मौन प्रतिक्रिया
रुस आफ्नै युद्धमा व्यस्त हुँदा, इरानले अमेरिकासँगको युद्धमा आफ्नो एक मात्र सहयोगी चीनतर्फ आशाको नजरले हेरेको थियो । तर, युद्धको दुई दिनपछि, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयमा नियमित पत्रकार सम्मेलनको क्रममा सामान्य प्रतिक्रिया दिएर इरानलाई हिस्स बनाइदियो । चीनको प्रतिक्रिया हेर्दा मानौ अमेरिका र इजरायलले आफ्नो व्यापक रणनीतिक साझेदारमध्ये एकमाथि आक्रमण गरेकै थिएन । पत्रकार सम्मेलनमा चीनले युद्धबारे केही नबोलेपछि उपस्थित एकजना इरानी पत्रकारले विरोध जनाए । त्यसपछि मात्र मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले निच्छुकताका साथ अमेरिका–इजरायली आक्रमणको निन्दा गरेका थिए ।
त्यसपछिका दिनहरूमा भने बिस्तारै चीन आक्रमणविरुद्ध खुल्दै गएर मुखर आलोचक बन्यो । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले चेतावनी दिँदै आक्रमणले ‘संसार जंगलजालमा फर्किएको’ प्रमाणित भएको बताए । तैपनि उनका सबै कडा शब्दका बाबजुद वाङले स्पष्ट रूपमा अमेरिका वा इजरायललाई आक्रमणकारी बताएनन्, भलै उनले कुन देशका बारेमा कुरा गरिरहेको थियो भन्ने शंका थिएन । यसबाहेक, चीनले इरानलाई सहयोग दिने सम्बन्धमा खासै केही बोलेको छैन ।
युद्ध सुरु भएपछि चीनले कैयौँ मध्यपूर्वी देशहरूसँग सम्पर्क गरेर त्यस भेगमा विशेष दूत पठाएको थियो । यो कदमले कतिपय इरानका छिमेकी युद्धमा तानिने अवस्थाबाट रोक्न मद्दत गर्यो । तथापि, बेइजिङले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष सामना गर्ने कुनै प्रयास गरेन न त इरानलाई सैन्य सहायता पठाउने कुरा नै गर्यो । अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपलाई उक्साउने प्रयासमा इरानले स्ट्रेट अफ हर्मुज बन्द गर्दा पनि चीनको प्रतिक्रिया मौन रह्यो, जुन समुद्री करिडोरबाट चीनको आयातीत तेलको ४० प्रतिशत तेल आयात हुन्छ । आफ्नो आर्थिक जीवनरेखामाथि प्रत्यक्ष खतराको सामना गर्दासमेत बेइजिङले खाली सबै पक्षलाई शत्रुता बन्द गर्न र वार्ताको टेबलमा फर्कन आह्वान गर्यो । खासमा इरान चीनको प्राथमिकता नै होइन । उसको एक मात्र प्राथमिकता ताइवान हो ।
चीनका लागि इरान महत्वपूर्ण छैन
अमेरिका–इजरायली आक्रमण हुनुभन्दा एक महिनाअघि जब अमेरिकाले मध्यपूर्वमा विशाल सैन्य तैनाथी गर्दै थियो तब चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच फोन वार्ता भएको थियो । अमेरिकाले जारी गरेको सो फोनवार्ताको रिडआउटमा दुई नेताले बढ्दो अमेरिका–इरानी तनावसहित कैयौँ विषयमा कुरा गरेका थिए । तथापि, फोनवार्ताको चिनियाँ संस्करणमा भने चीन–अमेरिका सम्बन्ध र ताइवानमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरिएको थियो । त्यसमा बढ्दो अमेरिका–इरान तनावको विषय नै थिएन ।
सीले ट्रम्पलाई ताइवान चीनको अविभाज्य अंग हो भनेर दोहोर्याए । चीन–अमेरिका सम्बन्धका लागि यसको महत्वमा जोड दिए, र सो टापुको स्वतन्त्रता आफूहरूलाई सह्य नहुने बताए । सीले ताइवानलाई हतियार बिक्रीको सम्बन्धमा अमेरिकाले अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्ने ट्रम्पलाई चेतावनी पनि दिए ।
बेइजिङका अनुसार जवाफमा ट्रम्पले ताइवानको बारेमा चीनको चिन्तालाई ठुलो महत्व दिने र चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई सुदृढ र स्थिर राख्ने वाचा गरे । चीनको तर्फबाट इरानको विषयमा देखिएको मौनताले धेरै कुरा बोल्छ । बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ(बिआरआई), सांघाई सहयोग संगठन र ब्रिक्सलगायत चिनियाँ नेतृत्वमा भइरहेका पहलमा इरान सदस्य छ । यसको बाबजुद पहिले अनुमान गरिएजस्तो इरान चीनका लागि त्यति महत्वपूर्ण छैन । र, बेइजिङ एक टाढाको सहयोगीका लागि आफ्ना अन्य महत्वपूर्ण लाभलाई जोखिममा पुर्याउन इच्छुक थिएन ।
वास्तवमा, देशभित्र खस्कँदो लोकप्रियता बढाउन ट्रम्पले आफ्नो देशको तेस्रो ठुलो व्यापारिक साझेदार चीनसँग व्यापार सम्झौता सुरक्षित गर्न सीसँगको फोन वार्तापछिका दिनमा ताइवानलाई कैयौँ अर्ब डलरको हतियार बिक्री ढिलाइ गरेका थिए । त्यसबाहेक, ट्रम्पले चाँडै चीन भ्रमण गर्ने योजना बनाइरहेको समयमा अमेरिकालाई प्रत्यक्ष रूपमा चुनौती चीन–अमेरिका सम्बन्ध लामो समय चिसिने जोखिम हुनेछ । चीनले लामो समयदेखि पन्छाउन खोजेको यो अवस्था इरान हतियार पठाउनाले प्रभावित हुने थियो । जवाफमा अमेरिकाले ताइवानमा उस्तै कदम चाल्न सक्छ ।
युद्धले चीनलाई खासै असर गर्दैन
अमेरिकाले सन् २०२५ मा ल्याएको ‘राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति’ले चीनलाई शत्रुको वर्गीकरणमा नराखेको र आफूलाई ‘विश्वको प्रहरी’को भूमिकाबाट पछि हटेको भनेको छ । उसले आफूलाई ‘डोनरो सिद्धान्त’अनुरूप पश्चिमी गोलार्धमा सीमित गर्ने भनेको छ । यसका बावजुद बेइजिङले अमेरिकासँगको प्रतिद्वन्द्विता अन्त्य भएको वा वासिङटन चुप रहनेछ भन्ने भ्रम राखेको छैन । यस्तोमा अमेरिकाले सहयोगी मान्ने ताइवानमाथि आफूहरूबाट जोखिम रहेसम्म वासिङटनले आफूलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्ने बेइजिङको बुझाइ छ । अमेरिकाका लागि मध्यपूर्वभन्दा पनि ताइवानको मुद्दा अहिले बढी महत्वपूर्ण रहेको पनि चीनको ठम्याइ छ ।
त्यसैले, सबै विकल्प टेबलमा रहेको ट्रम्पको भनाइको बाबजुद, अमेरिका इरान युद्धमा पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहने सम्भावना छैन । अर्थात्, लामो समय यस युद्धमा रहनेछैन । द्वन्द्व सम्भवत: इरानको जमिनमा सेना नउतारी हवाई आक्रमणमै सीमित रहनेछ । इराक र लिबियामा स्थल सेनाले मात्र शासन परिवर्तन गराएको इतिहासलाई ध्यानमा राख्दा अमेरिकी कारबाहीले इरानलाई उल्लेखनीय रूपमा कमजोर पार्न त पार्ला, तर शासन परिवर्तनको सम्भावना छैन । इरान युद्ध अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा ट्रम्पसँग अझै पनि यथार्थपरक योजना नभए पनि बढ्दो तेलको मूल्यका कारण देशभित्र असन्तुष्टि चुलिरहँदा युद्ध चाँडै समाप्त हुने सम्भावना छ । पछिल्ला केही ट्रम्प आफैँ कसै गरी युद्धबाट बाहिरिने बाहना खोजिरहेको संकेत देखिन थालेको छ ।
यस्तै, यो युद्धले चीनको अर्थतन्त्रमा ठुलो खतरा उत्पन्न गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छैन । युद्ध चार महिनासम्म लम्बिदासम्म चीन तेलको मूल्यवृद्धि सामना गर्न सक्षम हुनेछ । त्यस्तो आकस्मिक अवस्थाको शंकामा चीनले विशाल तेल भण्डार तयार पारेको छ । यदि अमेरिकाले वर्तमान इरानी सरकार ढाल्न सक्यो भने पनि तेल र ग्यासको विश्वको सबैभन्दा ठुलो आयातकर्ता भएकाले नयाँ बन्ने अमेरिकी समर्थक सरकारले पनि बेइजिङसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्न खोज्नेछ । आखिर, इरानको सरकारमा जो आए पनि तेल र ग्यास राजस्वमा धेरै निर्भर रहनेछ । त्यस अवस्थामा इरान पनि आर्थिक रूपमा चीनमाथि निर्भर र सैन्य रूपमा अमेरिकामाथि निर्भर अन्य धेरै देशकै लहरमा उभिनेछ । बरु केही चिनियाँ विद्वान्हरूले त इरानमाथिको अमेरिकी प्रतिबन्ध हट्दा इरानमा चिनियाँ लगानी बढ्न सक्ने बताएका छन् । किनकि लगानीकर्ताहरूले अहिलेजस्तो त्यहाँ लगानी गर्दा अमेरिकी कारबाहीको डर मान्नु पर्नेछैन ।
तर, अहिलेको अवस्थामा चीन इरानको सहयोगबाट निष्क्रिय रहँदा महान् शक्तिको रूपमा यसको बढ्दो हैसियतमा धक्का लाग्नेछ । साथै, यसले एउटा असहज सत्यलाई पनि उजागर गर्नेछ । बेइजिङले अमेरिकी कारबाहीलाई ‘शक्ति सधैँ सही’ हुँदैन भनेर सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेर साझेदारको प्रतिरक्षामा अघि नआउँदा खासमा त्यही विरोध गरेको विचार नै सही देखिन्छ । अर्थात्, अझै पनि ‘शक्तिले नै सिद्धान्तको सीमा तय गर्नेरहेछ ।’
लेखक ‘होराइजन इनसाइट्स सेन्टर’का अनुसन्धानकर्ता हुन् ।
– अलजजिराबाट
