राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले लघुवित्तहरू दुर्गम क्षेत्रकेन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन् । गरिबी निवारणमा लघुवित्तको महत्वपूर्ण योगदान रहने भन्दै उनले लघुवित्तलाई सहरमा सीमित नभई दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका हुन् ।काठमाडौंमा आइतबारदेखि सुरु भएको पाँचौँ राष्ट्रिय लघुवित्त सदस्य सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले लघुवित्तलाई परिवर्तित समयअनुसार चल्नसमेत सुझाव दिए ।
अहिले नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालमा गरिबी २० प्रतिशत र पुरानो मापदण्डबमोजिम चार प्रतिशतमा झरेको उनले जानकारी गराए । ‘यद्यपि, जाजरकोट जस्ता दुर्गम जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा अझै ७८ प्रतिशतसम्म गरिबी विद्यमान रहेकाले लघुवित्त संस्थाहरू अब सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित नभई दुर्गम क्षेत्रमा केन्द्रित हुन जरुरी छ,’ उनले भने, ‘अबको लघुवित्त क्षेत्र क्रेडिट प्लस मोडेलमा जानुपर्छ, केवल ऋण प्रवाहमा मात्र सीमित नभई उत्पादनको बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले लघुवित्त क्षेत्र मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारे । नेपालको गरिबी निवारण, महिला सशक्तीकरण र ग्रामीण विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको लघुवित्त क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र आगामी दिशाबारे छलफल गर्न आयोजित सम्मेलन दुई दिनसम्म चल्नेछ । ‘उद्यमशीलता फैलाऔँ, युवा स्वरोजगार बनाऔँ’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित यस दुईदिने सम्मेलनमा नीति–निर्माता, नियामक निकायका प्रतिनिधि, लघुवित्त सञ्चालक र देशभरका ६ सयभन्दा बढी सदस्यको सहभागिता रहेको छ । सम्मेलनमा राष्ट्रिय गानका रचनाकार व्याकुल माइला र लघुवित्त गानका राजु सिंहलाई सम्मान गरिएको छ । यसअघिको बागमती प्रदेश लघुवित्त सदस्य सम्मेलन २०८२ को पुस्तकसमेत विमोचन गरिएको थियो ।
ऋणी होइन, उद्यमी बनाउनुपर्नेमा जोड
सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्ष शंकरमान श्रेष्ठले लघुवित्त संस्थाहरू अब पैसाको व्यापारी मात्र नभई उद्यमको व्यापारी बन्नुपर्ने धारणा राखे । ‘लघुवित्त चोखो कर्जाको व्यापार मात्र होइन, यसलाई उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । हामीले हाम्रा सदस्यलाई ऋणी मात्र होइन, उद्यमी बनाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग लघुवित्त विकास कोष स्थापनाको प्रस्ताव राखे । सरकारले विश्व बैंक र एडिबीजस्ता निकायसँग समन्वय गरी एउटा कोष खडा गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
