नयाँ सरकार, जनसरोकार र समसामयिक सवाल

• करिब दुईतिहाइको एकल सरकार बन्न लागेकाले संसद्बाट चाहेअनुरूप कानुनी सुधार गर्न तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्न अंकगणितले छेक्ने छैन

२१ फागुनअघिसम्म दलका नेता, राजनीतिक विश्लेषक, विज्ञ, राजनीतिशास्त्री, प्रशासनविद्, पत्रकारलगायतले नेपालको संविधानमा भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था र हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले कुनै एक दलले बहुमत ल्याउन असम्भव भनेका थिए । तर, यो निर्वाचनले त्यो भाष्य खारेज गरिदियो । यही निर्वाचन प्रणालीबाटै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले लगभग दुईतिहाइ बहुमत पाएको छ । 

विगतका सरकारले खेपेका आरोप : आजसम्म देशले समृद्धि हासिल गर्न सकेन । गरिबी निवारण भएन । रोजगारी सिर्जना भएन । रेमिट्यान्सको भरमा देश चलाउनुपर्यो । व्यापार घाटा उच्च हुँदै गयो । सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दै छ । आर्थिक विकास भएन । निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण पाएन । कृषिमा आधुनिकीकरण भएन, बजारीकरण भएन । मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा छैन । उद्योगधन्दा सञ्चालन भएनन् । सडक धुलाम्य र खाल्डाखुल्डी मात्र भए । पुलहरू बनेनन् । सहर उजाड भए । गाउँ रित्ता भए । युवा विदेश पलायन भए । पर्यटन क्षेत्रको विकास भएन । खोलानाला फोहोर भए, यावत् समस्या र कमजोरी सबैले सुनाउने गरे र यी सबै समस्याको मुख्य दोष अस्थिर सरकारलाई दिएर पन्छिए । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता समस्याको जड हो भनेर निष्कर्ष निकाले, अरू संयन्त्र जिम्मेवार भएनन् । गठबन्धन संस्कृतिमा रमाएका दललाई भिजन र क्षमता नभएको आरोप लगाइयो । विगतमा सरकार बनाउने, टिकाउने र ढलाउने काममा सांसद प्रयोग भए भनेर सांसदको मर्यादा, जिम्मेवारी र क्षमतामाथि प्रश्न उठे । तर, जनताले पनि सांसदबाट कानुनी सुधार होइन, पूर्वाधार विकासको मात्र अपेक्षा राखे । प्रशासनलाई थाङ्नेको बिल्ला भिराए । यस पृष्ठभूमिमा अब बन्ने सरकारलाई पाँच वर्षपछि यी समस्या बाँकी राख्ने छुट छैन । 

अबको सरकारको क्षमता : अब करिब दुईतिहाइ बहुमतको एकल सरकार बन्दै छ । संसद्ले चाहेअनुरूप कानुनी सुधार गर्न तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्न कुनै अंकगणितले अप्ठ्यारो पर्नेछैन । सरकार स्थिर रहनेछ । कुनै असंवैधानिक कु वा सरकारमा रहने दलभित्रै अन्यथा भएमा बाहेक पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार रहनेछ । सरकारको भूमिका, प्रभावकारिता र नतिजा हेरेर पुन: अनुमोदित भई अर्को कार्यकालसमेत निरन्तरता पाउने वा नपाउने सरकारको आगामी रणनीति र कार्यशैलीमा भर पर्छ । तर, कम्तीमा आगामी पाँच वर्ष सरकारलाई नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा गठबन्धनको झन्झट हुनेछैन । सरकारका नीति कार्यक्रम आफ्नो चुनावी घोषणापत्रबमोजिम नै हुबहु गर्न गराउन कुनै पनि बाधा अवरोध रहनेछैनन् । सरकारले लिने नीति शतप्रतिशत कार्यान्वयन हुने दिशातर्फ अग्रसर हुनेछन् । राजस्व क्षमता वृद्धि गरी ठुलो आकारको बजेट बनाउन, कार्यक्रम तय गर्न, आफ्नो अनुकूल वार्षिक बजेट निर्माण र पारित गर्न कुनै अर्को दल वा प्रतिपक्षीले संसदीय झमेला खडा गर्न सक्नेछैनन् र आफ्नो नीति र कार्यशैलीमार्फत उल्लिखित समस्या समाधान गरी समुन्नतितर्फको यात्रा तय गर्न चाहेको काम गर्न सक्ने क्षमता अब बन्ने सरकारसँग छ । सरकारले पूर्ण क्षमतामा पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने सबैको अपेक्षा छ ।

उठेका समसामयिक सवाल

१. सरकारको आकार : विगतमा सरकार धेरै ठुलो, बोझिलो, भद्दा र खर्चिलो भएको आरोप र यथार्थ पनि थियो । सरकार विगतको भन्दा सानो आकारको बनोस् भन्ने चाहना सबैतिर देखिन्छ । संविधानको धारा ७६ (९) ले मन्त्रिपरिषद्को आकार बढीमा २५ जना तोकिदिएको छ । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को सिफारिसले नेपालको संघीय मन्त्रिपरिषद् १५ सदस्यीय भए पर्याप्त हुने भनेको छ । विगतमा गठबन्धन संस्कृति र भागबन्डाले घटाउन नसकिएको मन्त्रालय संख्या मितव्ययिता र प्रभावकारिता दुवै दृष्टिले सानो आकारको बनाउने अवसर अबको सरकारलाई छ । 

२. संविधान संशोधनको चर्चा : प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइले संविधान संशोधन गर्छ भन्ने चिया चौतारामा समेत गफ चलेको छ । नेपालको संविधानको धारा २७४ को संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार मान्दा प्रतिनिधिसभाको मात्र दुईतिहाइ बहुमत भएर संविधान संशोधन हुन सक्दैन । अनौपचारिक र अपुष्ट जनगुनासो प्रदेश संरचना खारेजको विषय छ । प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउँदै प्रदेशले राम्रो कार्यसम्पादन गर्न सकेनन् भन्नु प्रदेशमाथि अन्याय हुन जान्छ । तथापि, प्रदेशको अधिकार सूची संशोधन गर्न चाहे प्रदेश सभाको बहुमतको स्वीकृति अनिवार्य छ । अबको शासकीय स्वरूप के हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो बनाउने वा सांसदको संख्या कति घटाउने, अधिकार क्षेत्र कति थपघट गर्ने ? लगायत अन्य विषयमा राजनीतिक सहमति कायम नगरी संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान हतार गर्नु ठिक हुँदैन ।

३. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति परिवर्तनको हल्ला : नयाँ सरकार गठनको पूर्वसन्ध्यामा बजारमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको नयाँ निर्वाचन/परिवर्तन गर्ने निराधार हल्ला सुनिन थालेका छन् । स्वेच्छिक राजीनामा वा संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भए मात्र रिक्त हुने यी पद पदावधि समाप्त नहँुदै रिक्त हुने सम्भावना छैन । राष्ट्रपतिले गर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट मात्र हुने भएकाले राष्ट्रपतिबाट संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन हुने कुरा नै मन्त्रिपरिषद्मा निर्भर गर्छ, तसर्थ महाभियोग लगाउन मिल्दैन । तत्काल राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने अवस्था आए पनि संघीय संसद् ३३४ जनाको मतभार ७९ र प्रदेश संसद् ५५० जनाको मतभार ४८ को आधारमा बहुमत प्राप्त गर्ने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन् । यस व्यवस्थाले प्रतिनिधिसभामा मात्र दूईतिहाइ सदस्य भएको दलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुन सक्दैन । तसर्थ, नयाँ संसद् तत्काल यो विषयमा प्रवेश गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । 

४. संवैधानिक नियुक्ति : संवैधानिक नियुक्तिको विषय जेन–जी आन्दोलनसँगै बहसमा आएको छ । संवैधानिक पदहरू सरकारको पद नभई राज्यका पद हुने सिद्धान्तमा रहने हुनाले यो व्यवस्थाभन्दा अर्को उत्तम व्यवस्था नहुन सक्छ । संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा रहने पदाधिकारी सरकारका प्रतिनिधि होइनन्, राज्यका प्रतिनिधिका रूपमा रहन्छन् । संवैधानिक योग्यता पूरा नगरेकाहरू संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन सक्दैनन् । नियुक्तिको नियत र भागबन्डाको कुरा नैतिक प्रश्नभित्र रहन्छ । समग्रमा संवैधानिक आयोग कति आवश्यक/अनावश्यक भन्ने समीक्षा हुनु भने पर्नेछ । 

५. प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ : पूर्ण कार्यकाल सरकार सञ्चालन गर्न र कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा सामान्य बहुमत पर्याप्त हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको मात्र दुईतिहाइले सभामुख र उपसभामुखलाई पदमुक्त गर्न, प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न सक्छ । संविधान संशोधन, जनमत संग्रह, नेपाल पक्ष हुने सन्धि–सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थनलगायत कार्यका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । 

तत्काल सुरु गर्न सकिने सुधारका कार्य

१. कार्यविभाजन नियमावली निर्माण : सरकारले तत्काल कार्यविभाजन नियमावली जारी गरी मन्त्रालय गाभ्न तथा कार्यक्षेत्र मिलान गर्न सक्छ ।

उदाहरण : (क) भौतिक, सहरी र ऊर्जा– सबैले पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने, (ख) कृषि, भूमि र सिँचाइ– सबैले भूमिमा काम गर्ने, (ग) उद्योग, पर्यटन र वन– अन्तरसम्बन्धित र समन्वय गर्नैपर्ने, (घ) गृह, कानुन र महिला बालबालिका– कार्यक्षेत्र गृहसँग मिल्ने, (ङ) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन– प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गाभ्ने, संघीयता एउटा मन्त्रीको जिम्मामा मात्र नहुने । 

२. मन्त्रिपरिषद् सदस्य र सांसदको सुविधा : मन्त्रिपरिषद् सदस्य र सांसदको सचिवालय, पारिश्रमिक र अन्य सुविधाका विषय सधैँ विवादित बन्ने गरेका छन् । सचिवालयको मामिलामा शपथ लिएकाहरूलाई शपथ नलिएकाहरूले चलाउने गरेको आरोप छ । राजनीति समाजसेवा भएकाले बेतनभोगी कर्मचारीसँग मर्यादाक्रमका आधारमा पारिश्रमिक सुविधा निर्धारण नगरी घटी निर्धारण गर्दा र हालको भन्दा सानो आकारको सचिवालय बनाउँदा सरकारको मितव्ययी व्यवहार झल्किन्छ । 

३. द्रुत गतिमा विधेयक तर्जुमा र संसद्बाट पारित: विकास निर्माणका गतिविधि सुस्त हुनुमा विभिन्न कानुनमा भएका जटिलताको पनि नकारात्मक भूमिका छ । यस सम्बन्धमा अध्ययन समिति बनाई तत्काल संशोधन विधेयक संसद्बाट पारित गराउनुपर्छ ।

केही उदाहरण : (क) सार्वजनिक खरिद ऐन– खरिदको लामो, भद्दा र अमिल्दो प्रक्रिया, (ख) वन ऐन– प्राथमिकता वन कि पूर्वाधार विकास ?, (ग)     जग्गा प्राप्ति ऐन– १ वर्गमिटर जग्गा प्राप्ति गर्न १०० झन्झट ।

४. डिजिटल गभर्नेन्स : अबको सरकारमा युवा र प्रविधिसँग अभ्यस्त सदस्य रहने अवसरलाई उपयोग गर्दै मन्त्रिपरिषद्का एजेन्डा र निर्णय डिजिटल फर्ममा गर्ने, प्रयोगमा रहेका सबै सफ्टवेयर तथा सिस्टमको अधिकतम प्रयोग र अपग्रेडिङ गर्ने, सबै निर्देशन तथा प्रतिवेदन र सेवाप्रवाह डिजिटल माध्यमबाट गराउनुपर्छ । 

५. निर्णय निर्माण प्रक्रिया : सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण कार्यविधिले तीन तहमा निर्णय हुन्छ भनेको छ, तर हुँदैन । मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालय प्रमुख तथा अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनबमोजिम निर्णय गर्ने र मातहत निकाय तथा कर्मचारीले सोको कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि लागू गर्न सके प्रशासनिक निर्णयमा भइरहेका ढिलासुस्ती हट्छ । 

६. कर्मचारीतन्त्रमा गोल्डेन ह्यान्डसेक : संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गरी कर्मचारीतन्त्रमा नव रक्त सञ्चार प्रवाह गराउन ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीलाई स्किमसहित स्वेच्छिक अवकाश दिने र उच्च व्यवस्थापनका पदको पदावधि तोकी सचिवको पदावधि तीन वर्ष मात्र हुने गरी घटाउनुपर्छ । 

७. संरचनाहरूको राइट साइजिङ : तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका काम एकै भूगोल र जनतासँगै गरिरहेकाले समन्वय कठिन भई सरकारको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ । केन्द्र सरकारले अनुसूची ५ का कोर कार्य मात्र गर्ने, ठुला राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सञ्चालन गर्ने, बढीमा १५ विभाग मात्र केन्द्रमा रहने गरी बाँकी खारेज तथा प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । संघमा रहेको करिब ५० हजार कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ । 

८. प्रदेशमा प्रहरी समायोजन : प्रदेशको अधिकार सूचीको १ नम्बरमा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय छ । संविधान प्रारम्भ भएको १० वर्षसम्म पनि प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशले सरकारजस्तो भएर काम गर्न पाएका छैनन् । समायोजनको तयारीमा धेरै समय लगाउनु इच्छाशक्तिको मात्र अभाव भन्ने प्रस्ट छ । सरकारले यो काम तत्काल गर्न सक्छ । प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र सशस्त्र प्रहरी स्थापनाको साविकको उद्देश्यसमेतलाई हेर्दा वर्तमान परिवेशमा दुईवटा प्रहरी संगठन आवश्यक छ, छैन पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । 

निष्कर्ष : यसमा सरकार गठनको समसामयिक सवालका विषयमा मात्र चर्चा गरिएकाले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन सुधारका खाका समावेश गरिएको छैन । स्थिर सरकारले आगामी पाँच वर्षमा संविधानको समीक्षा र संशोधन, संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठुला पूर्वाधार निर्माण, पर्याप्त वैदेशिक लगानीको वातावरण सिर्जना, पूर्ण नि:शुल्क शिक्षा र भरपर्दो र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, उद्योगधन्दाको स्थापना र सञ्चालनजस्ता कार्य गरेर समग्र विकासको नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेछ ।