मानव अधिकार आयोगको छानबिन समितिले अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई बुझायो १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा राज्यबाट मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको निष्कर्षसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायतका राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । आयोगले ६ महिना लामो छानबिनपछि व्यक्ति तोकेरै कारबाही सिफारिस गरेको हो । यसअघि पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले पनि उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु सरकारका लागि केवल कानुनी जिम्मेवारी मात्र नभई नैतिक दायित्वसमेत मानिन्छ । प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे सरकार मानव अधिकारप्रति असंवेदनशील भएको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा समेत जान्छ, जुन भावी सरकारका लागि समेत चुनौतीपूर्ण विषय हुन सक्छ ।
आयोगकी सदस्य लिली थापा अध्यक्षताको छानबिन समितिले शुक्रबार आयोग अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदनमा जिल्लासम्मका सुरक्षा समितिमा रहेका अधिकारीलाई पनि जिम्मेवार ठहराइएको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा अधिकारीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी साता आयोगको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरी त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । आयोगको बैठकले निर्णय गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई सिफारिस गरिनेछ ।
छानबिन समिति संयोजक थापाले आफूहरूले सबै पक्षसँग छलफल गरेर विस्तृत छानबिन प्रतिवेदन तयार गरेको बताइन् । ‘हामीले ९० भन्दा धेरै व्यक्तिको बयान लियौँ, सयौँ व्यक्तिसँग छलफल गर्यौँ र विभिन्न विज्ञहरू राखेर फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक रिपोर्टहरूसमेत राखेर करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘छानबिनमा दोषी देखिएकाहरू कारबाही सिफारिसमा छन् । आयोग बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ ।’
आयोगले केही जेन–जी अगुवाको पनि बयान लिएको थियो । उनीहरूको हकमा पनि प्रतिवेदनमा सिफारिस रहेको स्रोत बताउँछ । आयोगले गत २४ भदौमा छानबिन समिति गठन गरेर काम थालेको थियो । समितिका सदस्यहरूमा सहसचिवहरू यज्ञराज अधिकारी र प्रकाशदत्त भट्ट, उपसचिव गीता दाहाल तथा अधिकृतद्वय अनिजकुमार परियार र सिर्जना श्रेष्ठ छन् । समितिले विभिन्न विज्ञहरूको सहयोग लिएर प्रतिवेदन बनाएको हो ।
जिल्ला सुरक्षा समितिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का पदाधिकारीसम्म जिम्मेवार ठहर
२३ भदौको जेन–जी आन्दोलनमा ठुलो मानवीय क्षति हुनुमा आयोगले जिल्ला सुरक्षा समितिदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्सम्मको जिम्मेवारी औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुने राष्ट्रिय सुरक्षा पदाधिकारीमा गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, अर्थमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री, मुख्यसचिव र प्रधानसेनापति सदस्य तथा रक्षासचिव सदस्यसचिव रहने प्रावधान छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा रमेश लेखक गृहमन्त्री, विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री, आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री, मानवीर राई रक्षामन्त्री, एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव, अशोकराज सिग्देल प्रधानसेनापति र रामेश्वर दंगाल रक्षासचिव थिए । परिषद्को पदाधिकारीको हैसियतमा उनीहरू सबैलाई आयोगको छानबिन समितिले जिम्मेवार ठहर गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको विश्लेषण गर्ने र सुरक्षा रणनीति बनाउने यो देशको सर्वाेच्च निकाय हो । यसले आफ्नो जिम्मेवारीमा संवेदनशील नहुँदा २३ भदौको आन्दोलन सुरक्षा निकायको नियन्त्रणबाहिर गएको र ठुलो क्षति भएको आयोगले औँल्याएको छ ।
छानबिन समितिका एक अधिकारीका अनुुसार केन्द्रीय सुरक्षा समितिका पदाधिकारी तथा काठमाडौंको जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीलाई पनि जिम्मेवारी ठहर्याएर मानव अधिकार हननमा कारबाही सिफारिस गरिएको छ । गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा नेपाली सेनाका रथी र अन्य तीन सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गृहसचिव सदस्य हुन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्ला सुरक्षा समितिले पनि आन्दोलनको राम्रो आकलन गर्न सफल भएको र पछि अनावश्यक बल प्रयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक तथा तत्कालीन आइजिपी खापुङलगायतलाई फौजदारी मुद्दामै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, आयोगको प्रतिवेदनमा भने मानव अधिकार हननमा मात्र दोषी ठहर गरेको स्रोत बताउँछ ।
आन्दोलनकारीमाथि घातक हतियारबाट गोली प्रहार : फरेन्सिक रिपोर्ट
आन्दोलनकारीमाथि घातक हतियारबाट गोली प्रहार गरेको मृतकको फरेन्सिक रिपोर्टबाट देखिएको छ । फरेन्सिक विज्ञ डा. हरिहर वस्तीको सहयोगमा आयोगले यससम्बन्धी विश्लेषण गरेको थियो । छानबिन समितिकी संयोजक थापाले करिब चार सय भिडियो हेरेर आफूहरूले विश्लेषण गरेको र त्यहाँ अत्यधिक बल प्रयोग भएको देखिएको बताइन् ।
छानबिन समिति संयोजक लिली थापा भन्छिन्–विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही सिफारिस गरेका छौँ
हामीले ९० भन्दा धेरै व्यक्तिको बयान लियौँ, सयौँ व्यक्तिसँग छलफल गर्यौँ र विभिन्न विज्ञहरू राखेर फरेन्सिक तथा ब्यालेस्टिक रिपोर्टहरूसमेत समावेश गरेर करिब १० हजार पृष्ठको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । छानबिनमा दोषी देखिएकाहरू कारबाही सिफारिसमा छन् । आयोगको बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेपछि सार्वजनिक हुनेछ ।
जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने
जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबाट वर्तमान चुनावी सरकार पन्छिएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिवेदन आफैँले सार्वजनिक गर्ने बताए पनि सरकार सार्वजनिक नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । गत १ चैतमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तत्काल सार्वजनिक गर्दा शान्ति सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भएकाले सार्वजनिक नगर्ने निर्णय गरिएको सरकारका एक मन्त्री बताउँछन् ।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसहित प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई पनि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । जुन विषय तत्काल सार्वजनिक गर्दा सुरक्षा निकायमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भएकाले पनि प्रतिवेदन नयाँ सरकारलाई जिम्मा लगाउने वर्तमान सरकारको तयारी छ । कार्की नेतृत्वको आयोगले गत २४ फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा कारबाहीसहित सुशासनसम्बन्धी विभिन्न सिफारिस गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै युवाहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
