इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्ध लम्बिँदै जाँदा भारतमा प्रमुख ऊर्जाका स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । भारतको कच्चा तेल आपूर्तिको लगभग ३५–५० प्रतिशत हिस्सा आउने साँघुरो समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजको अवरोध लामो समय रहेमा भारतको समस्या बढ्नेछ । भारत कच्चा तेलका लागि मात्र नभई तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी)जस्ता आवश्यक इन्धनका लागि पनि यो समुद्री मार्गमा धेरै निर्भर छ । भारतको घरेलु एलपिजी मागको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा आयातमार्फत पूरा गरिन्छ । यसका लगभग ८०–९० प्रतिशत खाडी देशहरू– कतार, युएई, साउदी अरेबिया र कुवेतबाट स्ट्रेट अफ होर्मुजको बाटो हुँदै आउँछ । बाँकी ४० प्रतिशत हिस्सा भने भारतभित्रै उत्खनन् गरेर उत्पादन गरिन्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको बताए पनि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, महाराष्ट्रलगायत देशका धेरै राज्यमा ग्यास सिलिन्डरका लागि लामो लाइन देखिन थालेको छ । देशका कैयौँ होटेल तथा रेस्टुरेन्ट संघहरूले व्यावसायिक प्रयोग हुने ग्यास अभावको मुद्दा उठाएका छन् । ‘चेन्नई होटेल संघ’ले सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्दै निर्बाध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको भारी कमीको प्रतिक्रियामा भारतको केन्द्र सरकारले गत मंगलबार राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै ‘आवश्यक वस्तु ऐन’ लागू गरेर प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिलाई नियमन गर्ने निर्णय ग¥यो । ‘प्राकृतिक ग्यास (आपूर्ति नियमन) आदेश २०२६’ नामक सो आदेशले ग्यास आपूर्ति नियमित गर्ने र उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । यसमा घरेलु उपभोक्तालाई उच्चतम प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्रका ग्राहकलाई विगत ६ महिनाको अवधिमा तिनले गरेका औसत खपतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र ग्यास दिने भनिएको छ । त्यस्तै, फर्निचर उद्योगलाई भने तिनले ६ महिनामा गरेका औसत खपतको ७० प्रतिशतसम्म छुट्याइएको छ । खाडी देशबाट आउने ग्यास आयातमा परेको प्रभावबिच सरकारले घरेलु उत्पादन पनि बढाउने भनेको छ । भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले बिहीबार संसद्मा बोल्दै यसबारे जानकारी गराए । शुक्रबार सरकारले ‘रिफाइनरी निर्देशन’अनुरूप एलपिजी उत्पादन ३० प्रतिशतसम्मले बढाइएको र अन्य भागबाट थप खरिद पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको बतायो ।
भारत सरकारले चालेका विभिन्न प्रयासका बाबजुद ग्यासको अभाव पूरै टार्न कठिन हुने विश्लेषकले औँल्याएका छन्
सरकारका यी भनाइका बाबजुद बजार विश्लेषकले भने पछिल्लो वृद्धि पनि मागको तुलनामा कम हुन सक्ने बताएका छन् । केप्लर नामक संस्थाका ‘मोडलिङ तथा रिफाइनरी’ शाखाका प्रमुख विश्लेषक सुमित रिटोलियाले ‘भारतका रिफाइनरीले हालको घरेलु उत्पादनभन्दा १०–२० प्रतिशतले बढाए भने पनि घरेलु आपूर्ति अझै ४७–५० प्रतिशत मात्र पुग्ने’ औँल्याए । उता सरकारले अर्को कदममार्फत सहरी र ग्रामीण दुवै ग्राहकका लागि एलपिजी बुकिङ चक्रलाई परिमार्जन गरेको छ । अब दुई ग्यास सिलिन्डर बुकिङबिचको न्यूनतम अन्तर सहरी क्षेत्रका लागि २१ दिनबाट बढाएर २५ दिन र ग्रामीण क्षेत्रका लागि २५ दिनबाट ४५ दिन गरिएको छ ।
उता पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री सिंहका अनुसार ग्यास अभाव पूरा गर्न एलएनजी आपूर्ति सुरक्षित गर्न विभिन्न धेरै देशसँग वार्ता गरिरहेको पनि बताएका छन् । ‘वैकल्पिक आपूर्ति मार्गमार्फत लगभग हरेक दिन ठुला एलएनजी जहाजहरू भारतीय बन्दरगाह आइपुगिरहेका छन् । भारतको ग्यास उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था यति बलियो छ कि द्वन्द्व लामो समयसम्म लम्बिएको अवस्थामा पनि यसमा कुनै समस्या आउनेछैन,’ मन्त्री पुरीले भने ।
होटेल र रेस्टुरेन्ट संघहरूले उठाएका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । यस समितिमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सामेल छन् । यो समितिमार्फत देशका सबै राज्यका नागरिक आपूर्ति विभाग र रेस्टुरेन्ट संघहरूसँग विस्तृत बैठक भइरहेको र छलफल चलिरहेको मन्त्री सिंहले बताए । बिहीबार नै भारत सरकारले आतिथ्य र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका लागि बायोमास, आरडिएफ पेलेट र मट्टितेल तथा कोइलाजस्ता वैकल्पिक इन्धनको अस्थायी प्रयोगलाई एक महिनाका लागि अनुमति दिएको छ । यो कदमपछि देशभरका व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब आफ्नो इन्धन परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछन् । अन्य क्षेत्रले वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्दा ग्यास सिलिन्डर प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्तालाई उपलब्ध हुने सुनिश्चित हुनेछ ।
उता भारतको ‘वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ले देशका सबै राज्यका प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डलाई एलपिजी र एलएनजीभन्दा प्रदूषणकारी रहेका इन्धनको प्रयोगमा यसअघि कायम प्रतिबन्ध केही काललाई खुलाउन सुझाब दिएको छ । योसँगै बायोमास र कोइलाजस्ता वैकल्पिक इन्धनको प्रयोगलाई अनुमति दिनु भनेको भारतीय भान्साबाट परम्परागत इन्धन चरणबद्ध रूपमा हटाउने सरकारको पछिल्ला केही वर्षदेखिको प्रयासमा ठुलो धक्का हो । सरकारले उल्लिखित परम्परागत इन्धनलाई महिला स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षतिको जोखिमसँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा हटाउने अभियान चलाएको थियो । तर, अहिले ऊर्जा संकटका लागि भनेर यसमा केही खुकुलो गर्न खोजिएको छ । आशा गरौँ, यो अल्पकालका लागि चालिएको संकटकालीन व्यवस्था होस् ।
इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि आक्रमण गरेपछि सुरु भएको युद्ध लम्बिँदै जाँदा भारतमा प्रमुख ऊर्जाका स्रोतको अभाव देखिन थालेको छ । भारतको कच्चा तेल आपूर्तिको लगभग ३५–५० प्रतिशत हिस्सा आउने साँघुरो समुद्री मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजको अवरोध लामो समय रहेमा भारतको समस्या बढ्नेछ । भारत कच्चा तेलका लागि मात्र नभई तरलीकृत प्राकृतिक ग्यास (एलएनजी) र तरलीकृत पेट्रोलियम ग्यास (एलपिजी)जस्ता आवश्यक इन्धनका लागि पनि यो समुद्री मार्गमा धेरै निर्भर छ । भारतको घरेलु एलपिजी मागको लगभग ६० प्रतिशत हिस्सा आयातमार्फत पूरा गरिन्छ । यसका लगभग ८०–९० प्रतिशत खाडी देशहरू– कतार, युएई, साउदी अरेबिया र कुवेतबाट स्ट्रेट अफ होर्मुजको बाटो हुँदै आउँछ । बाँकी ४० प्रतिशत हिस्सा भने भारतभित्रै उत्खनन् गरेर उत्पादन गरिन्छ ।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले खाना पकाउने ग्यासको अभाव नभएको बताए पनि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, महाराष्ट्रलगायत देशका धेरै राज्यमा ग्यास सिलिन्डरका लागि लामो लाइन देखिन थालेको छ । देशका कैयौँ होटेल तथा रेस्टुरेन्ट संघहरूले व्यावसायिक प्रयोग हुने ग्यास अभावको मुद्दा उठाएका छन् । ‘चेन्नई होटेल संघ’ले सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री मोदीलाई पत्र लेख्दै निर्बाध आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ ।
ग्यास आपूर्तिमा देखिएको भारी कमीको प्रतिक्रियामा भारतको केन्द्र सरकारले गत मंगलबार राजपत्रमा एक सूचना जारी गर्दै ‘आवश्यक वस्तु ऐन’ लागू गरेर प्राकृतिक ग्यासको आपूर्तिलाई नियमन गर्ने निर्णय ग¥यो । ‘प्राकृतिक ग्यास (आपूर्ति नियमन) आदेश २०२६’ नामक सो आदेशले ग्यास आपूर्ति नियमित गर्ने र उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । यसमा घरेलु उपभोक्तालाई उच्चतम प्राथमिकता दिँदै औद्योगिक तथा उत्पादन क्षेत्रका ग्राहकलाई विगत ६ महिनाको अवधिमा तिनले गरेका औसत खपतको ८० प्रतिशतसम्म मात्र ग्यास दिने भनिएको छ । त्यस्तै, फर्निचर उद्योगलाई भने तिनले ६ महिनामा गरेका औसत खपतको ७० प्रतिशतसम्म छुट्याइएको छ । खाडी देशबाट आउने ग्यास आयातमा परेको प्रभावबिच सरकारले घरेलु उत्पादन पनि बढाउने भनेको छ । भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री हरदीप सिंह पुरीले बिहीबार संसद्मा बोल्दै यसबारे जानकारी गराए । शुक्रबार सरकारले ‘रिफाइनरी निर्देशन’अनुरूप एलपिजी उत्पादन ३० प्रतिशतसम्मले बढाइएको र अन्य भागबाट थप खरिद पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको बतायो ।
सरकारका यी भनाइका बाबजुद बजार विश्लेषकले भने पछिल्लो वृद्धि पनि मागको तुलनामा कम हुन सक्ने बताएका छन् । केप्लर नामक संस्थाका ‘मोडलिङ तथा रिफाइनरी’ शाखाका प्रमुख विश्लेषक सुमित रिटोलियाले ‘भारतका रिफाइनरीले हालको घरेलु उत्पादनभन्दा १०–२० प्रतिशतले बढाए भने पनि घरेलु आपूर्ति अझै ४७–५० प्रतिशत मात्र पुग्ने’ औँल्याए । उता सरकारले अर्को कदममार्फत सहरी र ग्रामीण दुवै ग्राहकका लागि एलपिजी बुकिङ चक्रलाई परिमार्जन गरेको छ । अब दुई ग्यास सिलिन्डर बुकिङबिचको न्यूनतम अन्तर सहरी क्षेत्रका लागि २१ दिनबाट बढाएर २५ दिन र ग्रामीण क्षेत्रका लागि २५ दिनबाट ४५ दिन गरिएको छ ।
उता पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री सिंहका अनुसार ग्यास अभाव पूरा गर्न एलएनजी आपूर्ति सुरक्षित गर्न विभिन्न धेरै देशसँग वार्ता गरिरहेको पनि बताएका छन् । ‘वैकल्पिक आपूर्ति मार्गमार्फत लगभग हरेक दिन ठुला एलएनजी जहाजहरू भारतीय बन्दरगाह आइपुगिरहेका छन् । भारतको ग्यास उत्पादन र आपूर्ति व्यवस्था यति बलियो छ कि द्वन्द्व लामो समयसम्म लम्बिएको अवस्थामा पनि यसमा कुनै समस्या आउनेछैन,’ मन्त्री पुरीले भने ।
होटेल र रेस्टुरेन्ट संघहरूले उठाएका चिन्तालाई सम्बोधन गर्न सरकारले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । यस समितिमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेड र भारत पेट्रोलियम कर्पोरेसन लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक सामेल छन् । यो समितिमार्फत देशका सबै राज्यका नागरिक आपूर्ति विभाग र रेस्टुरेन्ट संघहरूसँग विस्तृत बैठक भइरहेको र छलफल चलिरहेको मन्त्री सिंहले बताए । बिहीबार नै भारत सरकारले आतिथ्य र रेस्टुरेन्ट क्षेत्रका लागि बायोमास, आरडिएफ पेलेट र मट्टितेल तथा कोइलाजस्ता वैकल्पिक इन्धनको अस्थायी प्रयोगलाई एक महिनाका लागि अनुमति दिएको छ । यो कदमपछि देशभरका व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब आफ्नो इन्धन परिवर्तन गर्न सक्षम हुनेछन् । अन्य क्षेत्रले वैकल्पिक इन्धन प्रयोग गर्दा ग्यास सिलिन्डर प्राथमिकता प्राप्त उपभोक्तालाई उपलब्ध हुने सुनिश्चित हुनेछ ।
उता भारतको ‘वातावरण, वन र जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय’ले देशका सबै राज्यका प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डलाई एलपिजी र एलएनजीभन्दा प्रदूषणकारी रहेका इन्धनको प्रयोगमा यसअघि कायम प्रतिबन्ध केही काललाई खुलाउन सुझाब दिएको छ । योसँगै बायोमास र कोइलाजस्ता वैकल्पिक इन्धनको प्रयोगलाई अनुमति दिनु भनेको भारतीय भान्साबाट परम्परागत इन्धन चरणबद्ध रूपमा हटाउने सरकारको पछिल्ला केही वर्षदेखिको प्रयासमा ठुलो धक्का हो । सरकारले उल्लिखित परम्परागत इन्धनलाई महिला स्वास्थ्य र वातावरणीय क्षतिको जोखिमसँग जोडेर चरणबद्ध रूपमा हटाउने अभियान चलाएको थियो । तर, अहिले ऊर्जा संकटका लागि भनेर यसमा केही खुकुलो गर्न खोजिएको छ । आशा गरौँ, यो अल्पकालका लागि चालिएको संकटकालीन व्यवस्था होस् ।
द प्रिन्टबाट(उदित नयाँदिल्लीमा कार्यरत पत्रकार हुन्)
