सर्वोच्च अदालतले सर्लाहीका कुमार पौडेल इन्काउन्टर प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेको छ । पौडेलकी आमा दुर्गादेवीले पाँच वर्षअघि दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै अनुसन्धान गर्न आदेश गरेको हो ।
यद्यपि, लिखित आदेश भने आइसकेको छैन । सर्वोच्चको वेबसाइटमा परमादेश जारी भएको जानकारी दिइएको छ । दुर्गादेवीले १२ मंसिर ०७७ मा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । कुमार पौडेललाई प्रहरीले ५ असार ०७६ मा गोली हानी हत्या गरेको थियो । लखनदेही जंगलनजिक दिउँसो १ बजे इन्काउन्टरमा मृत्यु भएको प्रहरीको बयान थियो ।
परिवारजनले भने तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउत, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतका व्यक्तिमाथि किटानी जाहेरी दिएका थिए । तर, प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत जाहेरी दिइएको थियो । यसमा बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतकुमार थापा, मधेश प्रदेशका डिआइजी हरिबहादुर पाललगायतको नाम पनि सामेल थियो । तर, उक्त जाहेरी अलपत्र परेको र अनुसन्धान सुरु नभएको दाबीसहित दुर्गादेवीले रिट दर्ता गराएकी थिइन् ।
‘म निवेदकउपर विपक्षीहरूले दुरासययुक्त भावनाबाट प्रवृत्त भई हत्याको घटनादेखि नै घटना लुकाउने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाउने, बनाउन लगाउने, मेरो घरपरिवारका अन्य सदस्यमाथि कुटपिट तथा अन्योलको वातावरण सिर्जना गर्ने र मेरो जाहेरीउपर कानुनी कारबाही नगर्नेलगायतका ज्यादतीपूर्ण कार्य गरेबाट विपक्षीहरू कानुन कार्यान्वयनका लागि नभई घटना लुकाउने र अपराधी उम्काउने कार्यमा लागेको भन्ने पुष्टि हुन्छ,’ रिटमा थियो ।
आफ्नो छोराको हत्या तत्कालीन गृहमन्त्रीकै निर्देशनमा भएको उनको भनाइ छ । कुमार पौडेललाई निहत्था रूपमा नियन्त्रणमा लिई गोली हानी हत्या गरिएको र त्यसलाई इन्काउन्टर भनिएकाले यो हत्या गैरन्यायिक भएको दुर्गादेवीले निवेदनमा उल्लेख गरेकी छिन् । उनले निवेदनमा भनेकी छिन्, ‘सर्लाहिको तत्कालीन सिडिओ कृष्णबहादुर राउतलगायतको मत सल्लाह, षड्यन्त्र र उपस्थितिमा प्र.नि. कृष्णदेव शाहलगायतको प्रहरीद्वारा निहत्था अवस्थामा कब्जामा लिई गोली हानी हत्या गरिएको र सो सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २०७६ कात्तिक ४ को प्रतिवेदनले घटनामा संलग्नउपर नेपाल सरकारलाई गरेको कारबाहीको सिफारिससमेतले मेरो छोराको गैरन्यायिक हत्या भएको पुष्टि गरेको छ ।’
०७६ माघ २३ माजाहेरी दर्ता गर्न जाँदा नगरिएको, सरकारी वकिलले पनि जाहेरी लिन नमानेको तथा हुलाकमार्फत जाहेरी दिनुपरेको रिटमा छ । तर, जाहेरीको अवस्था के छ भनी जानकारी लिन जाँदा सोको जानकारी आफूहरूलाई नदिइएको उनको भनाइ छ । ‘...विपक्षीहरू तथा घटनाको तथ्य प्रमाण तथा घटनाको समयमा दिएको अभिव्यक्तिसमेतको आधारमा खुल्न आएका अन्य दोषीहरू समेतलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कानुन निर्दिष्ट कारबाही गर्नका लागि उक्त्त जाहेरी दर्ता गरी मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा माग छ ।
दुर्गादेवीले प्रमाण लोप हुने भएकाले आफ्नो निवेदनलाई अग्राधिकार दिन र अविलम्ब अनुसन्धान थालनी गर्नसमेत माग गरेकी थिइन् । यसै रिटमाथि अनुसन्धान गर्न भनी प्रहरीको नाममा परमादेश भएको हो ।
