नेपालको क्रेडिट रेटिङ गर्ने एजेन्सी फिचले भन्यो–एकल बहुमतले तत्काललाई राजनीतिक अस्थिरता टर्‍यो

शुक्रबार, २९ फागुन, २०८२
डिजिटल संस्करण

नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट मूल्यांकन संस्था फिच रेटिङ्सले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत आएपछि भविष्यको राजनीतिक अस्थिरता टरेको र नीतिगत स्थिरता बढ्ने विश्लेषण गरेको छ ।

हङकङबाट बुधबार जारी गरिएको विश्लेषणमा रास्वपाको बहुमतले शासन सुधार र आर्थिक सुधारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा देखिँदै आएको बारम्बार सरकार परिवर्तनको सम्भावना पनि घट्ने फिचको विश्लेषण छ ।

फिचका अनुसार निर्वाचन परिणामले सत्ता बाँडफाँटमा आधारित परम्परागत राजनीतिबाट परिवर्तन चाहेको मतदाताले संकेत देखाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम प्रमाणीकरण भएपछि एकदलीय बहुमतले राजनीतिक संक्रमण छोटो हुने र सुधारको गति कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फिचले नयाँ सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीलाई व्यापक आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याएको छ ।

रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, फिचका अनुसार यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । फिचका अनुसार नयाँ सरकारको नीतिगत एजेन्डाले आर्थिक वृद्धि कति बढ्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । रास्वपाको घोषणापत्र र वक्तव्यहरूले उत्पादनशीलता बढाउने, औपचारिक रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश पलायन घटाउने तथा पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल र नवप्रवर्तन उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य देखाउँछन् ।

यसअघि २०२५ नोभेम्बरमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘बिबी माइनस’ कायम राख्दा राम्रो शासन व्यवस्था, निजी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सके नेपालको रेटिङमा सुधार हुन सक्ने जनाएको थियो । तर, सुधार कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भने भविष्यमा जोखिम बन्न सक्ने फिचले चेतावनी दिएको थियो । नेपालमा सरकारी प्रभावकारिता र नियामकीय गुणस्तर समान श्रेणीका अन्य देशहरूको तुलनामा कमजोर भएकाले सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।

निजी तथा विदेशी लगानी बढ्न व्यावसायिक वातावरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधारका ठोस संकेत आवश्यक हुने फिचको भनाइ छ । साथै, नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निरन्तर प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने पनि फिचले औँल्याएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुले पनि अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई सुदृढ बनाएको फिचले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, बाह्य आर्थिक झट्का, प्राकृतिक विपत्ति तथा कमजोर संरचनात्मक सूचक विशेषगरी प्रतिव्यक्ति आय र शासनसम्बन्धी सूचक नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

सुझावित समाचार