नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट मूल्यांकन संस्था फिच रेटिङ्सले निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत आएपछि भविष्यको राजनीतिक अस्थिरता टरेको र नीतिगत स्थिरता बढ्ने विश्लेषण गरेको छ ।
हङकङबाट बुधबार जारी गरिएको विश्लेषणमा रास्वपाको बहुमतले शासन सुधार र आर्थिक सुधारका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्ने अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विगतका वर्षहरूमा देखिँदै आएको बारम्बार सरकार परिवर्तनको सम्भावना पनि घट्ने फिचको विश्लेषण छ ।
फिचका अनुसार निर्वाचन परिणामले सत्ता बाँडफाँटमा आधारित परम्परागत राजनीतिबाट परिवर्तन चाहेको मतदाताले संकेत देखाएको छ । निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम प्रमाणीकरण भएपछि एकदलीय बहुमतले राजनीतिक संक्रमण छोटो हुने र सुधारको गति कायम राख्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । फिचले नयाँ सरकारले जलविद्युत् क्षेत्रमा केन्द्रित लगानीलाई व्यापक आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याएको छ ।
रास्वपाले आगामी पाँच वर्षमा औसत सात प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । तर, फिचका अनुसार यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ । फिचका अनुसार नयाँ सरकारको नीतिगत एजेन्डाले आर्थिक वृद्धि कति बढ्न सक्छ भन्ने निर्धारण गर्नेछ । रास्वपाको घोषणापत्र र वक्तव्यहरूले उत्पादनशीलता बढाउने, औपचारिक रोजगारी सिर्जना गरेर विदेश पलायन घटाउने तथा पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल र नवप्रवर्तन उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य देखाउँछन् ।
यसअघि २०२५ नोभेम्बरमा फिचले नेपालको क्रेडिट रेटिङ ‘बिबी माइनस’ कायम राख्दा राम्रो शासन व्यवस्था, निजी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेख्य वृद्धि हुन सके नेपालको रेटिङमा सुधार हुन सक्ने जनाएको थियो । तर, सुधार कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भने भविष्यमा जोखिम बन्न सक्ने फिचले चेतावनी दिएको थियो । नेपालमा सरकारी प्रभावकारिता र नियामकीय गुणस्तर समान श्रेणीका अन्य देशहरूको तुलनामा कमजोर भएकाले सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
निजी तथा विदेशी लगानी बढ्न व्यावसायिक वातावरण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुधारका ठोस संकेत आवश्यक हुने फिचको भनाइ छ । साथै, नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान निरन्तर प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने पनि फिचले औँल्याएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँगको कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनुले पनि अर्थतन्त्रको स्थायित्वलाई सुदृढ बनाएको फिचले उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, बाह्य आर्थिक झट्का, प्राकृतिक विपत्ति तथा कमजोर संरचनात्मक सूचक विशेषगरी प्रतिव्यक्ति आय र शासनसम्बन्धी सूचक नेपालको अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।