विशेष अदालतले धनुषाको हंसपुर नगरपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत चार जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ । आठ महिना अघि दायर मुद्दामा मंगलबार विशेषले फैसला सुनाएको हो ।
फैसलाअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामलोचन मण्डल, इञ्जिनियर दिनेश कुमार मण्डल, सबइञ्जिनियर विनोद मण्डल र लेखापाल नेत्र लुंगेलीलाई दोषी ठहर गरिएको हो । साथै, निर्माण कम्पनी देव कन्स्ट्रक्सन र यसका प्रोपराइटर शुभचन्द्र मण्डललाई पनि सजाय सुनाइएको छ । विशेषका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्यहरु हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो ।
इञ्जिनियर र सबइञ्जिनियरलाई जनही ३÷३ महिना कैद र १०÷१० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, लेखापाल र निर्माण कम्पनीका प्रोपराइटरलाई जनही ४ महिना कैद सजाय सुनाइएको छ भने दामासाहीले हुनेगरी ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँभन्दा बढी असूलउपरको फैसला भएको छ । साथै उनीहरुले जरिवानाको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम क्षतिपूर्ती शूल्कवापत असूलउपर गर्नेसमेत संक्षिप्त फैसलामा उल्लेख छ ।
यस मुद्दामा नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेणुदेवी झाले भने सफाइ पाएकी छिन् । साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशव कुमार अधिकारी, योजना शाखामा कार्यरत खरिदार शत्रुधन साह, प्रशासन शाखाका खरिदार ज्ञानेन्द्र कुमार झालाई पनि विशेषले सफाइ दिएको छ । १० मध्ये ६ प्रतिवादीमाथि कसूर कायमको फैसला भएको छ भने ४ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २३ असारमा यो मुद्दा दर्ता गराएको थियो । हंसपुरको वडा नं. ५ सुगादेखि कट्टिसम्मको सडक ढलान योजना टुक्रा टुक्रा बनाइ रकम भुक्तानी गरेको भन्दै उजुरी परेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा एक करोड रुपैयाँ नगरसभाले उक्त सडकका लागि विनियोजन गरेकोमा १ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरी देव कन्स्ट्रक्सनसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा २१३ मिटर भनिएको सडक ४५ मिटर र २६० मिटर भनिएको सडक १४५ मिटर रहेको भेटिएको थियो । पिपिसी ढलान गरिएको सडक स्थलगत नापजाँचमा फरक रहेको र यस क्रममा ७ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई बढी भुक्तानी भएको दाबीसहित मुद्दा चलाइएको थियो ।
‘उल्लिखित रकम बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीबाट फिर्ता भइसकेको भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकीर रहेको भएतापनि उक्त प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदनको व्योहोरालाई चुनौती दिने ठोस प्रमाण प्रतिवादी पक्षबाट पेस हुन सकेको नदेखिँदा सो प्रतिवेदन व्योहोरालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन,’ जारी संक्षिप्त फैसलामा छ । सम्झौताको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थामा आंशिक रुपमा भएको कार्यभन्दा बढी नापी मूल्यांकन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी गर्ने बदनियतपूर्वक कार्य भएको ठहर विशेषको छ ।
