राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले आगामी १३ चैतमा हुने एन्फा निर्वाचन रोक्न सोमबार निर्देशन दिएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले गत निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गरेको थियो । राखेपले जिल्ला, प्रदेशको निर्वाचनपछि केन्द्रको निर्वाचन गर्न भनेको छ । तर, पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्व पक्षले फेरि निर्वाचनको मिति र प्रक्रिया सार्वजनिक गरेपछि राखेपका संघ–संस्था समन्वय शाखा प्रमुख चन्द्रकुमार राईले चुनावी साधारणसम्मलाई राखेपले स्वीकृति नदिएको बताएका छन् ।
‘१३ चैतमा गर्ने भनिएको एन्फाको चुनावी साधारणसभा स्वीकृत नभएसम्म नगर्न र दिएको निर्देशन पालना गर्न अनुरोध राखेपले गरेको छ,’ राईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । राखेपले निर्वाचन रोक्न दोस्रोपटक अनुरोध गरेको हो । यसअघि एन्फा पदाधिकारीबाटै उजुरी परेपछि राखेपले प्रदेश र जिल्लाको निर्वाचनसहित ११ बुँदा संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्न आदेश दिएको थियो ।
‘११ बुँदे निर्देशनसहित पत्राचार गरिएकोमा सो साधारणसभा (अर्डिनरी कंग्रेस) तथा निर्वाचनको सम्बन्धमा परिषद्सँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरी पुनः निर्वाचनसम्बन्धी तालिका प्रकाशन गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ राईले भनेका छन्, ‘राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ को नियम ७ को (ग) अनुसार परिषद्को स्वीकृति नभएसम्म संघको साधारणसभा तथा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण स्थगित गर्न राखेप विकास ऐन, २०७७ को दफा २८ को (ङ) बमोजिम जानकारीका लागि अनुरोध गरिएको छ ।’
संघ–संस्था समन्वय शाखाका प्रमुख राईले खेलकुद मन्त्रालय, सदस्यसचिव, प्रशासन विभाग तथा खेलकुद विभागलाई समेत बोधार्थ गरेका छन् । यसअघि, एन्फाले गत २८ माघमा ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेम्वाङको कार्यकाल आगामी ५ असारमा सकिँदै छ । उनले आफ्नो कार्यावधि पूरा नहुँदै निर्वाचन गर्न लागेका हुन् । एन्फाका ४८ मध्ये अधिकांश जिल्लाको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको छ । ती जिल्ला र प्रदेशमा निर्वाचन गराउँदा आफू अनुकूलको प्रतिनिधि छनोट नहुने देखेपछि नेतृत्वले जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गर्न नेम्वाङ पक्ष चाहेको छैन ।
ताला खोल्न दबाब
एन्फाले सातदोबाटोस्थित मुख्यालयमा लगाएको तालाबन्दीका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न कठिनाइ भएको जनाउँदै खेलाडी संघलाई ताला खोल्न दबाब दिएको छ । एन्फाले तालाबन्दीप्रति आफू गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि जनाएको छ । एन्फाले विज्ञप्तिमार्फत खेलाडी संघले उठाएका तीनबुँदे मागबारे आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेको छ । एन्फाले राष्ट्रिय लिग सम्पन्न भएपछि एक महिनाभित्र ‘ए’ डिभिजन लिग सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । खेलाडी कल्याण कोष सम्बन्धमा पनि एन्फाले स्पष्टीकरण दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताबाट फाइनल खेलको टिकट बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम खेलाडी कल्याण कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयमा संघ प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ ।
वर्तमान कार्यसमितिले घोषणा गरेका पुरस्कारहरू पूर्णरूपमा भुक्तानी गरिसकेको एन्फाले भनेको छ । एन्फाले संवाद र वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न आफू सधैँ तयार रहेको जनाएको छ । ‘ताला तत्काल खोल्न खेलाडी संघलाई आग्रह गरेको छ । अन्यथा नेपाली फुटबल गतिविधि प्रभावित हुने र त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षले लिनुपर्ने छ,’ एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले भने, ‘एन्फा आफ्नो भौतिक संरचना र दैनिक गतिविधिको सुरक्षाका लागि सरकार तथा सुरक्षा निकायसँग सहयोगको अपिल गर्दछौँ ।’
