सरकारले चालू आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा जेन–जी आन्दोलनमा भएको ध्वंसपछिको पुनर्निर्माणलाई चार अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २३ र २४ भदौको आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र भौतिक सम्पत्तिको पुनव्र्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गर्दै बजेट सुनिश्चित गरेको हो । कार्ययोजनाअनुसार चालू आवमा चार अर्ब ३४ करोड खर्च गर्ने र आगामी दुई आर्थिक वर्षहरूमा वर्षिक १० अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजनका लागि एयरमार्क (बजेट सुनिश्चित) गरिनेछ ।
गत २३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड तथा आगजनीबाट साढे ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँबराबरको भौतिक क्षति भएको सरकारी अध्ययनले देखाएको थियो । त्यस्तै, तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माण सकिने र पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट आवश्यक पर्ने अनुमानसमेत गरिएको थियो । स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापनमा समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले खर्च कटौती गरिसकेकाले स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछैन,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना कार्यान्वयनमा जान्छ ।’
कार्ययोजनाअनुसार चालू आवमा भवनको पुनर्निर्माण गर्न ८० करोड ४२ लाख ५० हजार आवश्यक पर्नेछ । आगामी आवहरूमा भने प्रत्येक वर्ष ६ अर्ब ६४ करोड आठ लाख ४० हजारका दरले बजेट विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, चालू आवमा सवारीसाधनका लागि एक अर्ब ३६ करोड १४ लाख ३० हजार खर्च गर्नेछ । अन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न दुई अर्ब १७ करोड ५२ लाख खर्च गर्ने कार्ययोजना छ । आगामी आवमा पनि यही दरमा बजेट विनियोजन गर्दै लैजाने उल्लेख छ ।
संघीय मन्त्रालय तथा निकायहरूको भवन संरचनामा भएको सामान्य क्षतिको मर्मत–सम्भार तथा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको पूर्वतयारीका लागि अनुमानित खर्च ८० करोड ४२ लाख बजेट रहेको छ । यो खर्च सम्बन्धित निकायको आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा विनियोजित बजेटबाट व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सवारीसाधन सम्बन्धित सरकारी निकायहरू रहेका मौजुदा सवारीसाधनबाट व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ । अन्य सम्पत्तिको हकमा पनि सरकारी निकायमा उपलब्ध साधनबाट कार्य व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सवारीसाधन र भवनहरूको अनिवार्य बिमा गर्ने पनि भनिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहको हकमा पनि यस्तै योजना बनाइएको छ ।
गत ३० पुसमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रविलाल पन्थको संयोजकत्वमा गठित समितिले २३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षतिको मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो । सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार पार्न आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । समितिले कार्ययोजना तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेसँगै कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आउने भएको हो । समितिमा आयोगका सचिव रविलाल पन्थ, अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्याय, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन् भने सदस्यसचिवमा सहसचिव हरिशरण पुडासैनी छन् ।
प्रदेशले चालू आवमा ८१ करोड २५ लाख खर्च गर्नुपर्ने
चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि प्रदेश सरकारहरूले ८१ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये भवन निर्माणका लागि आठ करोड ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, सवारीसाधनमा ३४ करोड ५४ लाख र अन्य सम्पत्तिमा ३७ करोड ७४ लाख खर्च गर्ने उल्लेख छ । आगामी दुई आर्थिक वर्षमा वार्षिक एक अर्ब ४६ करोड ५२ लाख १० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । भवनमा वार्षिक ७४ करोड २४ लाख १० हजार, सवारीसाधनमा ३४ करोड ५४ लाख र अन्य सम्पत्तिमा ३७ करोड ७४ लाख विनियोजन गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा निकायहरूको भवन संरचनामा भएको सामान्य क्षतिको मर्मत–सम्भार तथा पूर्ण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणको पूर्वतयारीका लागि अनुमानित आठ करोड ९७ लाख प्रदेशका मन्त्रालयहरूमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये बचत रहने रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकारले यो वर्ष एक अर्ब ४२ करोड खर्च गर्ने
स्थानीय तहहरूका लागि चालू आर्थिक वर्ष एक अर्ब ४२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । आगामी दुई प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि तीन अर्ब २१ करोड ९२ लाखका दरले बजेट आवश्यक देखिन्छ । चालू आवमा स्थानीय तहरूले भवन पुनर्निर्माणका लागि २४ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा दुई अर्ब चार करोड १२ लाख ७० हजारका दरले विनियोजन गर्नुपर्ने भनिएको छ । सवारीसाधनलाई चालू आवसहित तीन आवमै ३४ करोड ९१ लाख ९० हजार र अन्य सम्पत्तिका लागि ८२ करोड ८७ लाख ८० हजारका दरले खर्च तथा विनियोजन गर्ने कार्ययोजना छ ।
स्थानीय तहका लागि भवन संरचनामा भएको आंशिक तथा सामान्य क्षतिको मर्मत–सम्भार तथा पूर्ण क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका लागि आवश्यक रकम २४ करोड ६७ लाख स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये बचत रहने रकमबाट व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
क्षति पुगेका निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानलाई राहतका प्याकेज
२३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूको २७ अर्ब ४९ करोडबराबर र व्यक्ति–घरपरिवारको ६ अर्ब पाँच करोड ८४ लाख क्षति गरी कुल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख क्षति भएको छ । यसमध्ये भवन तथा घरमा ४५.५ प्रतिशत, सवारीसाधनमा ५.५ प्रतिशत र अन्य सम्पत्तिमा ४९ प्रतिशत क्षति भएको छ । करिब २३ अर्बका लागि बिमा कम्पनीहरूमा दाबी परेको छ । क्षति भएका निजी प्रतिष्ठान तथा निजी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि नक्सा पास गर्नुपर्ने अवस्थामा नक्सापासबापतको रकम छुट दिने व्यवस्था गर्ने र क्षति पुगेका निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई क्षतिका आधारमा तीन वर्षसम्म सम्पत्ति करमा छुट दिने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा पूर्ण क्षति भएका निजी सवारीसाधनको लगत कट्टा गर्दा लाग्ने सवारीसाधन कर मिनाहा दिने व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख छ ।
बिमा भएका भौतिक संरचनाहरूको बिमा रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने कार्ययोजनामा भनिएको छ । त्यस्तै, बिमा कम्पनीमा बिमा रकम उपलब्ध गराउन तरलता अभाव भएमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषबाट सहुलियत ब्याजदरमा अल्पकालीन सापटी लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
यसरी हुन्छ स्रोत व्यवस्थापन
राजस्व परिचालन सुस्त रहेको, संघीयताको परिवेशमा सरकारी खर्चहरू बढिरहेको अवस्थामा सरकारी वित्त दबाबमा रहेको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा पुनर्निर्माण र पुनव्र्यवस्थापन गर्नका लागि विद्यमान स्रोतको विवेकशील विनियोजन गर्ने र नयाँ वित्तीय स्रोतहरू पहिचान गरी परिचालन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको भनिएको छ । साना, टुक्रे र तत्काल नतिजा दिन नसक्ने आयोजना कटौती गर्ने, तीन करोडभन्दा कम रकम लाग्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका कार्य संघीय सरकारबाट नगर्ने, साना आयोजना ससर्त अनुदानका रूपमा सम्बन्धित तहमा हस्तान्तरण गर्ने र सवारी सुविधामा मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदनलाई आधार लिई आर्थिक वर्ष ०८३/८४ र ०८४/८५ का लागि बजेट विनियोजन गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
