पाइपलाइनको सट्टा ट्यांकरबाट पेट्रोल ढुवानी गरेको घटनामा अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गर्ने

• शून्य लागतमा ढुवानी हुनुपर्ने इन्धन मासिक पाँच करोड खर्चेर आयात गर्दा आर्थिक अपचलन भएको अख्तियारको प्रारम्भिक निष्कर्ष, अब अनुसन्धान अधिकृत तोकेर विस्तृत छानबिन गर्न थालियो फाइल अध्ययन

पेट्रोलियम पाइपलाइनको क्षमता उपयोग नगरी मासिक पाँच करोड ढुवानी भाडा खर्चेर एक सय चार ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ओसारेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृतमा अनुसन्धान गर्ने भएको छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पाइपलाइनमार्फत शून्य लागतमा पेट्रोल ल्याउन पहल गर्नुको सट्टा मासिक पाँच करोड व्ययभार खर्चेर इन्धन आयात गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘शून्य लागतमा इन्धन ढुवानी गर्ने भनेर पाइपलाइन निर्माण गरिएको छ । उक्त पाइपलाइनबाट नियमित रूपले इन्धन ढुवानीमा पनि कुनै समस्या देखिएको छैन,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘तर, पाइपलाइनबाट इन्धन नल्याएर एक सयभन्दा बढी ट्यांकरमार्फत मासिक पाँच करोड खर्चेर पेट्रोल ढुवानी गर्दा आयल निगमलाई ठुलो आर्थिक भार पर्न गएको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुलेको छ । त्यसैले अब विस्तृत अनुसन्धानमा लगेर छानबिन गर्न लागिएको छ ।’

स्रोतका अनुसार चाँडै एक अनुसन्धान अधिकृत तोकेर संलग्न अधिकारीलाई बयानमा बोलाउने अख्तियारको तयारी छ । ‘फागुन महिनाभरि कुनै न कुनै कारणले लामो समय सार्वजनिक बिदा भयो । त्यसैले यसको फाइल अध्ययन गर्न समय भएन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सोमबार कार्यालय खुलेपछि एकपटक यो विषयमा छलफल गरिनेछ । र, अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ 

प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई समेत छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारको निर्देशनभन्दा ढिला गरी मन्त्रालयले बुझाएको प्रतिवेदनमा पाइपलाइनको ‘ब्याकअप’का लागि ट्यांकर परिचालन गरिएको उल्लेख छ । अख्तियारले सो प्रतिवेदनमा पनि ‘खोट’ औँल्याएको छ । ‘पाइपलाइन भरपर्दो माध्यम हुँदा–हुँदा ट्यांकरलाई ब्याकअपमा राखेको भन्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदनमा सन्तुष्ट हुनुपर्ने आधार छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘ब्याकअप नै राख्नुपर्ने भए पेट्रोलको मात्रै किन ? डिजेल र मट्टीतेल आयातका लागि पनि ट्यांकर परिचालन गर्नुपर्ने हो । अर्कातिर ब्याकअप राखिएको भनिएको ट्यांंकरबाट नियमित रूपले पेट्रोल ओसारेर ठुलो रकम ढुवानी भाडाबापत खर्च गरिएको छ ।’

अनुसन्धान छिटो अघि बढाउन अख्तियार प्रमुख राईको निर्देशन
एक सय चार ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानी गरेर आर्थिक भार बढाएको विषयमा साढे तीन महिनाअघि (मंसिर पहिलो साता)बाटै अनुसन्धान थाले पनि ढिलासुस्ती भएपछि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईले चासो दिएका छन् । उनले नै यो विषयमा अनुसन्धान अघि बढाउन तोकआदेश दिएका थिए । ‘अनुसन्धान प्रक्रिया सुस्त भएको विषयमा केही समयअघि छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रमुख आयुक्तज्यूले ढिला नगरी छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ,’ स्रोतले भन्यो । अख्तियार प्रमुख राई यसअघि आपूर्तिमन्त्री हुँदा आयल निगम सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत थिए । त्यसैले उनलाई निगमको आर्थिक कारोबारबारे राम्रो जानकारी रहेको स्रोतको भनाइ छ । 

वार्षिक ६० करोड खर्च भएको पाएपछि अख्तियार सक्रिय
०८१ असोजदेखि पेट्रोलसमेत आयात गर्न मिल्ने गरी मोतीहारी–अमलेखगन्ज रुटमा पाइपलाइन सञ्चालनमा आएको थियो । सो रुटमा शून्य लागतमा पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी हुनुपर्ने व्यवस्थाविपरीत आयल निगमको अमलेखगन्ज डिपोले बरौनीदेखि ट्यांकरमार्फत पेट्रोल ढुवानीलाई निरन्तरता दिएर एक वर्षमा ६० करोडभन्दा बढी खर्चेको भेटिएपछि अख्तियार छानबिनका लागि सक्रिय भएको हो । यसरी ट्यांकरधनीलाई भुक्तानी गर्ने ढुवानी भाडाबाट निश्चित रकम निगम कर्मचारीले ‘कमिसनबापत’ पाउने भएकाले व्यक्तिगत फाइदाका लागि संस्थागत नोक्सानी हुने निर्णय निगम व्यवस्थापले कार्यान्वयन गरेको अख्तियारको बुझाइ छ ।

अमलेखगन्ज डिपोमार्फत आयल निगमले भारतको बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक २०–२२ ट्यांकरमा पेट्रोल ढुवानी गरेर आर्थिक भार थोपरेको हो । यसका लागि एक सय चार ट्यांकर पालैपालो प्रयोग गरिएका थिए । निगमका अनुसार पाइपलाइनले देशभरको पेट्रोलियम खपतको ७० प्रतिशतसम्म पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । पाइपलाइनबाट नियमित आयात हुने पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलले अमलेखगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, विराटनगर र भैरहवाको माग धान्न सक्छ । तर, अमलेखगन्ज डिपो क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलपम्पका लागि पेट्रोल भने ट्यांकरमार्फत ढुवानी गर्दै अनावश्यक आर्थिक भार बढाइएको हो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)को बरौनी रिफाइनरीबाट दैनिक करिब पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल ट्यांकरबाट ल्याइने गरिएको थियो । प्रतिट्रिप औसत ७८ हजार तीन सय ५६ रुपैयाँ भुक्तानी हुने दरअनुसार एक सय चार ट्यांकरले महिनामा औसत ६–६ पटक ढुवानी गरेका थिए । यस आधारमा महिनामा ६ सय २४ ट्रिप भएको र निगमले मासिक करिब पाँच करोड रुपैयाँ ढुवानी भाडा भुक्तानी गरेको थियो । यसरी भुक्तानी गरेको रकमबाट निश्चित हिस्सा निगम कर्मचारीलाई कमिसन दिने गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।