ताजा जनादेश मतपेटिकामा

• तमाम आशंका, सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक अनिश्चितताबिच बिहीबार प्रत्यक्षतर्फ १६५ तथा समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि शान्तिपूर्ण मतदान, अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै ताजा जनादेशअनुसार अघि बढ्नेछ नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया

जेन–जी विद्रोहको म्यान्डेटअनुसार ताजा जनादेशका लागि भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । तमाम आशंका, सुरक्षा चुनौती र राजनीतिक अनिश्चितताबिच बिहीबार प्रत्यक्षतर्फ १६५ तथा समानुपातिकतर्फ ११० सिटका लागि मतदान भएको हो । करिब ६० प्रतिशत मत खसेको निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक विवरण छ ।

अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको मुलुकलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउन रामचन्द्र पौडेलले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका थिए । उक्त निर्वाचनले सुशासनको आकांक्षा बोकेका आन्दोलनकारी युवाको भावनालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ जनादेश दिने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक भएसँगै ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म शान्तिपूर्ण र उत्साहजनक रूपमा मतदान भएको आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार केही स्थानमा मतदाताको चापका कारण साँझ ८ बजेसम्म मतदान जारी राखिएको थियो ।

कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले यसपटक करिब १० लाख नयाँ मतदाता थपिएको, मतदाता शिक्षा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको र युवाहरूमा निर्वाचनप्रति उत्साह बढेको बताएका थिए । उनका अनुसार मत प्रतिशत बढ्ने र बदर मत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । आयोगले ६८ देखि ७० प्रतिशतसम्म मत खस्ने अनुमान गरेको भए पनि प्रारम्भिक तथ्यांक करिब ६० प्रतिशतमा सीमित देखिएको छ ।

देशभरका १० हजार ९६७ मतदानस्थलअन्तर्गत २३ हजार ११२ मतदान केन्द्रमा एकै दिन मतदान सम्पन्न भएको हो । विगतका निर्वाचनमा विभिन्न विवादका कारण केही स्थानमा मतदान स्थगित हुने गरेको थियो, तर यसपटक त्यस्तो अवस्था देखिएन । ०७९ को निर्वाचनमा ६१ प्रतिशत मत खसेको थियो । ‘देशभरबाट प्राप्त विवरणअनुसार करिब ६० प्रतिशत मत खसेको प्रारम्भिक अनुमान छ, विस्तृत विवरण संकलन कार्य जारी छ,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने । 

आयोगको अन्तिम मतदाता नामावलीअनुसार कुल मतदाता संख्या एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ रहेको छ । प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ६० प्रतिशत अर्थात् एक करोड १३ लाख ४२ हजार २१३ मत खसेको देखिन्छ । यस आधारमा ७५ लाख ६१ हजार ४७६ मतदाता मतदानमा सहभागी नभएको विवरण प्राप्त भएको छ । यद्यपि, विस्तृत र आधिकारिक परिणाम आउन बाँकी रहेकाले यी तथ्यांकमा सामान्य हेरफेर हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ । 

आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार ठुलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेशमा रहनु, अन्तरजिल्ला मतदानको व्यवस्था नहुँदा बसोबास स्थानभन्दा बाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउनु, मृत्यु भइसकेका मतदाताको नाम अद्यावधिक प्रक्रियामा पूर्ण रूपमा हट्न नसक्नु तथा अस्थायी मतदाता सूचीमा धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारी छुट्नुजस्ता कारणले अपेक्षित मत प्रतिशत हासिल हुन नसकेको हो । यस्तो परिस्थितिमा प्राप्त मत प्रतिशतलाई नै उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि सम्पन्न यस निर्वाचनमा सुशासनको मुद्दा बोकेका युवाहरूको उल्लेख्य सहभागिता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रारम्भिक अवलोकनअनुसार मतदानमा युवाहरूको उपस्थिति अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ । विभिन्न मतदान केन्द्रका मतदान अधिकृतहरूका अनुसार आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भएको निर्वाचन भए पनि अधिकांश बुथमा वयस्क तथा ज्येष्ठ नागरिककै उपस्थिति बलियो देखिन्थ्यो । 

यद्यपि, कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने निर्वाचनमा जेन–जी पुस्ताको उत्साहजनक सहभागिता रहेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार हालै थपिएका करिब १० लाख नयाँ मतदातामध्ये अधिकांश जेन–जी समूहका हुन् र उनीहरूले मतदान प्रक्रियामा सहभागिता जनाएको आयोगको अपेक्षा छ । 

निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ६५ दल र स्वतन्त्रसमेत गरी तीन हजार ४०५ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । समानुपातिकतर्फ ६३ दलबाट तीन हजार १३५ उम्मेदवार मैदानमा छन् ।

विदेशी पाहुनाले गरे पर्यवेक्षण
बिहीबार सम्पन्न मतदानको मित्रराष्ट्रबाट आएका पाहुनाहरूले अवलोकन गरेका छन् । निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न माल्दिभ्स र श्रीलंकाका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र भुटान, बंगलादेश, मलेसिया, इन्डोनेसिया, जापान र रसियाबाट निर्वाचन आयुक्तहरू आएका थिए । यसैगरी कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिले पनि अवलोकन गरेका छन् । प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार मतदानका क्रममा ३९ वटा राष्ट्रिय संस्था र चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट करिब पाँच हजारजनाले पर्यवेक्षण गरेका छन् । पर्यवेक्षकहरूले मतदानमा उल्लेख्य सहभागिता नदेखिएको निष्कर्ष निकालेका छन् । 

कस्तो भयो निर्वाचन ?
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले विषम राजनीतिक र भौगोलिक परिस्थितिबिच पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु सकारात्मक उपलब्धि भएको बताएका छन् । उनका अनुसार हाल देखिएको मतदान प्रतिशत स्वाभाविक हो । ‘५८ देखि ६० प्रतिशत मत खस्ने मेरो अनुमान थियो । त्यस हिसाबले ६० प्रतिशत सहभागिता राम्रो नै हो । किनकि नेपालमा अन्तरजिल्ला मतदान र विदेशबाट मतदान गर्ने व्यवस्था छैन । यी सबै सुविधा भएका देशहरूमा पनि करिब ६० प्रतिशत हाराहारीमै मतदान हुन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यो सन्तोषजनक मान्नुपर्छ,’ उनले भने । 

थपलियाले यस वर्षको समय र भौगोलिक अवस्थाले पनि मतदानमा प्रभाव पारेको उल्लेख गरे । ‘नेपालमा यो वर्ष मौसम र समय पनि अनुकूल भएन, विशेषगरी हिमाली क्षेत्रमा मतदान गर्न निकै कठिन हुन्छ । यस्ता कठिनाइका बाबजुद, निर्वाचन सम्भव हुँदैन भन्ने भ्रमबिच शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हुनु भनेको नेपाली जनताको निर्वाचनप्रतिको विश्वासको प्रमाण हो । यसले लोकतन्त्रप्रति जनताको निष्ठा कति बलियो छ भन्ने देखाउँछ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार अपेक्षा गरिएजति मतदान नहुनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । ‘कतिपय ठाउँमा मतदाताले मतदान नै गरेनन्, बुथ नै फर्काइदिए । यसले ‘नो भोट’को व्यवस्थाको मागलाई बलियो बनाएको छ । बहिष्कार गर्नुको सट्टा यस्तो विकल्प भएको भए सहभागिता बढ्न सक्थ्यो,’ उनले भने।

थपलियाले जनप्रतिनिधिले गरेको वाचाअनुसार काम नगर्नु पनि मतदाताको निराशाको कारण बनेको बताए । ‘कतिपय ठाउँमा सांसदहरू नीति निर्माणभन्दा धारा, पानी, बिजुली र सडकजस्ता स्थानीय विषयमै अल्झिने प्रवृत्ति देखियो । यस्ता काम त स्थानीय तहले गर्ने हो । तर, सांसदहरूले पनि त्यही आश्वासन दिँदा जनतामा निराशा बढ्छ । त्यसपछि जनता मौन विद्रोह गर्छन्,’ उनले भने।

उनका अनुसार यो अवस्थाले एकातिर लोकतन्त्रलाई अझ परिपक्व बनाउने अवसर दिन्छ भने अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरूलाई पनि आत्ममूल्यांकन गर्न बाध्य बनाउँछ । ‘सबै कठिनाइका बाबजुद तोकिएकै समयमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु अन्तत: सुखद पक्ष हो,’ उनले भने । 

केही सिटमा मतगणना प्रारम्भ 
आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट क्षेत्रबाहेक अधिकांश मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्‍याइसकिएको छ । मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेसँगै आयोगले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरी आइतबार रातिदेखि नै मतगणना सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका अनुसार काठमाडौंसहित केही जिल्लामा राति नै मतगणना प्रारम्भ भइसकेको छ । ‘मतपेटिका संकलनको क्रममा छौँ, आजै रातिबाट गणना सुरु हुन्छ । धेरै निर्वाचन अधिकृतले तत्कालै सुरु गर्ने जानकारी दिनुभएको छ । उत्साह हेर्दा छिटोभन्दा छिटो परिणाम घोषणा हुनेछ,’ कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले भने । उनका अनुसार प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा दुई स्थानबाट समानान्तर रूपमा मतगणना गरिनेछ । मतगणनास्थलहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । आवश्यकताअनुसार अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध र तारजालीसमेत व्यवस्था गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईका अनुसार सात हिमाली जिल्लाका दुर्गम मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत ढुवानी गरिएको छ । ‘भोलि दिउँसो १२ बजेसम्म सबै मतपेटिका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्‍याइसक्छौँ,’ उनले भने । आयोगले दुर्गम १५ जिल्लाका विकट क्षेत्रबाट हेलिकोप्टरमार्फत मतपेटिका मतगणनास्थलमा ल्याइरहेको छ । संखुवासभा, सोलुखुम्बु, गोरखा, रुकुम पश्चिम, मनाङ, बाजुरा र हुम्लाका केही मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका ढुवानी कार्य अझै बाँकी रहेको आयोगले जनाएको छ ।

शून्यबाट उठेर सुरक्षा निकायले गराएको चुस्त निर्वाचन

जेन–जी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरी संकटको अवस्थाबाट गुज्रिएको थियो । एकातर्फ नागरिकबाट इतिहासमै अपहेलित बनेको थियो भने अर्काेतर्फ खाने–बस्नेजस्ता आधारभूत सुविधासमेत थिएन । त्यो अवस्थामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व प्रहरीको काँधमा थियो । हजारौँ कैदी भागेको र हतियार लुटिएको अवस्थामा त्यसरी निरीह बनेको प्रहरीले निर्वाचन गराउन सक्नेमा धेरैलाई विश्वास थिएन । तर, त्यो शून्यबाट उठेर प्रहरीले इतिहासमै चुस्त र शान्तिपूर्वक ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गरेको छ ।

नयाँ सरकार कहिले र कसरी बन्छ ? 
निर्वाचन आयोगले फागुन मसान्तभित्र निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीका अनुसार मतगणना सुरु भएको २४ घण्टाभित्र प्रारम्भिक परिणाम आउन थाल्नेछ र २४ फागुनसम्म प्रत्यक्षतर्फका १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रको परिणाम सार्वजनिक भइसक्नेछ । उनका अनुसार त्यसपछि समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न गर्न करिब तीन दिन लाग्नेछ । सबै विवरण संकलन भएपछि कुन दलले कति सिट पाउने भन्ने हिसाब गर्न थप दुई दिन लाग्नेछ । यसरी २८ फागुनसम्म आयोगले समानुपातिकतर्फ दलगत सिट बाँडफाँटको अन्तिम टुंगो लगाउनेछ ।

त्यसपछि आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो–आफ्नो क्लस्टरअनुसार सांसदहरूको नाम पठाउन सात दिनको समय दिँदै पत्राचार गर्नेछ । तर, विगतको अभ्यासअनुसार दलहरूले सामान्यतया दुई दिनभित्रै नामावली पठाउने गरेका छन् । दलबाट नाम प्राप्त भएको दुई दिनभित्र आयोगले समानुपातिकतर्फ निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्नेछ । 

यसरी सबै प्रक्रिया पूरा भएमा आयोगले चैत २ गतेभित्र राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने जनाएको छ । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त प्रतिवेदन संघीय संसद् सचिवालयमा पठाउँदै नयाँ सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिई आह्वान गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सुरु गर्नेछन् ।

यदि कुनै दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेमा संसदीय दलको नेता चयन गरेर भोलिपल्टै संविधानको धारा ७६(१) अनुसार सरकार गठनको दाबी गर्न सक्नेछ । यस्तो अवस्थामा चैतको पहिलो सातामै नयाँ सरकार गठन हुन सक्छ । बहुमत नपुगी अन्य विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ढिलोमा चैतको दोस्रो सातासम्म नयाँ सरकार बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उनका अनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्छन् । अधिवेशन आह्वान भएपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्छ, तर सरकार गठन भने बैठक बस्नुअघि वा पछि दुवै अवस्थामा हुन सक्छ । त्यसअघि संसद् सचिवालयले निर्वाचित सांसदलाई शपथ गराउनेछ ।

सुशीलाले गराइन् राजनीतिक संक्रमणको सफल अवतरण

• सीमित समय र असीमित दबाबबिच शान्तिपूर्ण र सफल निर्वाचन गराएर अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जेन–जी विद्रोेहपछि लोकतन्त्र पुन: ‘ट्र्याक’मा फर्काएकी छिन्

२३–२४ भदौको जेन–जी विद्रोेहले संघीय संसद्, सिंहदरबारदेखि सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रपति कार्यालयसम्म ध्वस्त बनाएको मुलुकमा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने गहिरो संशय थियो । ७७ जनाको ज्यान गएकोे, ८४ अर्बको क्षति भएको, सेना सडकमा उत्रेको र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको बाध्यात्मक राजीनामा आएको विषम परिवेशबिच पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तसहित अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिन् । 

विघटित प्रतिनिधिसभाकै दुई ठुला दल संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च गएका वेला कतिपय अवस्थामा ‘असम्भव’ भनिएको चुनाव ६ महिना पुग्न एक साता बाँकी रहँदै शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराएर उनले लोकतन्त्रलाई पुन: संवैधानिक ‘ट्र्याक’मा फर्काएकी छिन् । बाधा अड्काउ फुकाउबाट प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले निर्वाचनमार्फत संविधानअनुसार नयाँ सरकार गठनको ढोका खुलाएकी छिन् । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गर्न भने अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले कैयौँ चुनौतीको सामना त गरिन् नै साथै समन्वयकारी भूमिका पनि राम्रोसँग निभाइन् । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ६१ टेकेर उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सोही सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै २१ फागुनमा निर्वाचन गर्ने मिति तोकिएको थियो । अर्थात्, सरकार गठन नै चुनावको मितिसहित भएको थियो । यस अर्थमा समय सीमित, दबाब असीमित । निर्वाचन गराउन कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, सुरक्षा निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट समेत सहयोग रह्यो । 

प्रधानमन्त्री कार्कीकै सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले २७ गते रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यही निर्णय भएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘मिति २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नुभएको छ ।’ पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीशको इतिहास रचेकी कार्कीले पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको अर्को अध्याय पनि थपिन् । तर, उनका अगाडि विद्रोहको ताप शिथिल पार्नु, सरकारलाई ‘असंवैधानिक’ भनिरहेका दललाई समेट्नु र ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनुजस्ता कठोर चुनौती थिए । भौतिक संरचनागत र कैयौँ कानुनी समस्या पनि थिए । 

जतिखेर कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन्, उनी बस्ने कार्यालयसमेत आगजनीबाट क्षतिग्रस्त थियो । सिंहदरबारभित्रको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लागेको आगो निभेकै थिएन । अस्थायी व्यवस्थापन गर्दै गृह मन्त्रालयको अपूरो भवनबाट उनले २९ भदौमा कार्यारम्भ गरिन् । जलेको सिंहदरबारमा अभिभावकका रूपमा उनी भित्रिएकी थिइन् । 

अर्कोतर्फ जेन–जी विद्रोहपछि देशमा असुरक्षा र अविश्वासको मनोविज्ञान थियो । सहिद परिवार, घाइते र पक्राउ परेका सबैका आ–आफ्नै माग थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दैनिकजसो दबाब र आक्रोश आइपुग्थ्यो । २४ मंसिरमा जेन–जी प्रतिनिधि र सरकारबिच सम्झौता भएपछि स्थिति केही सहज बन्यो । 

तर, अर्को मोर्चा राजनीतिक थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबीसहित पुनस्र्थापनाको माग राखेर प्रमुख दलहरूले सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । एमालेले ९ मंसिर र कांग्रेसले २१ मंसिरमा दायर गरेकोसहित यस्ता रिट डेढ दर्जन संख्यामा सर्वोच्चमा पुगेका थिए । रिटपछि पनि अविलम्ब सुनुवाइ नगरेको भन्दै अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी दुवै दलका नेताहरूले अभिव्यक्ति दिएका थिए । यो विषय हालसम्म पनि अन्तिम किनारा लागिसकेको छैन । दलहरूले सरकारलाई ‘अप्राकृतिक’ भन्दै निर्वाचन बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिए । यस्तो दबाबबिच चुनावी वातावरण बनाउनु सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो परीक्षा थियो । नि:स्वार्थ र निष्ठा राखेर काम गर्दा परीक्षामा उत्तीर्ण भएको प्रधानमन्त्री कार्कीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले निर्वाचन सफलताको श्रेय सिंगो टिमलाई दिएकी छिन् । उनले निर्वाचन सभ्य र अनुशासित रूपमा सम्पन्न भएकामा खुसी व्यक्त गरेकी छिन् । ‘म एक्लैले यो सम्भव भएको होइन । सिंगो मन्त्रिपरिषद्को मेहनत लागेको छ । निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, कर्मचारी, राजनीतिक दल, उम्मेदवार सबैको भूमिका छ,’ उनले भनेकी छिन्, ‘खास गरी हाम्रो आह्वान स्वीकार गरेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुहुने नेपाली जनताले नै यसलाई सफल बनाउनुभएको हो ।’ 

विभिन्न किसिमले आक्रमण र बाधा अवरोध रहे पनि विचलित नभई नि:स्वार्थ र निष्ठा राखेर काम गरेको उनको भनाइ छ । ‘चुनौतीहरू धेरै सामना गर्नुपर्‍यो । हामीलाई दलहरूले नै अयोग्य भनेकै हुन् । जेन–जीका केही व्यक्तिले पनि औँला उठाएकै हुन् । तर, हामीले मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने उद्देश्यमा लाग्यौँ,’ उनले भनिन् । 

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले कठिन परिस्थितिमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न गरेकामा प्रधानमन्त्री कार्की र सरकारको प्रशंसा गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलले भने, ‘दुई महिनाअघिसम्म पनि निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय थियो । तर, छिटपुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले देशलाई गुन लगाउनुभयो ।’ 

निर्वाचनका लागि प्रधानमन्त्री आफैँ त खटिइन् नै उनका दुई प्रमुख मन्त्रीले पनि महŒवपूर्ण भूमिका खेले । प्रधानमन्त्री कार्कीले संयमता, कानुनी स्पष्टता र संवादमार्फत अविश्वास कम गर्दै लगिन् । साथै, संक्रमण कालमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यून राख्दै प्रशासनलाई काम गर्ने वातावरण दिइन् । गृह मन्त्रालयको नेतृत्व ओमप्रकाश अर्यालले सम्हालेका थिए । पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी पोस्ट ध्वस्त थिए । सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किएको अवस्था थियो । यस्तो चुनौतीबिच कानुनी शासन कायम राख्दै गृहमन्त्री अर्यालले सुरक्षा संयन्त्र पुनर्संरचना गरे । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार गृहमन्त्रीको ‘विवेक नहराउने र विधि नछोड्ने’ शैलीलाई उदाहरणीय मानेका छन् । ‘गृहमन्त्रीज्यूको कामप्रतिको निष्ठा, कुनै पनि घटनाबाट विवेक नगुमाउने प्रवृत्ति र सरकारी संयन्त्रलाई व्यावसायिक ढंगबाट उपयोग गर्ने कुरा उदाहरणीय रहे,’ काफ्लेले भने, ‘कानुन र विधिलाई छोड्न हुँदैन भन्ने सोचले नै गृह प्रशासनको कुशल नेतृत्व गरेर जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो ।’ 

गृहका मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारी भन्छन्, ‘जेन–जी आन्दोलनपछि मान्छेमा सुरक्षाको भय थियो । कसैले पनि सुरक्षित महसुस गरेका थिएनन् । त्यसमाथि एउटा कुनै पक्षले हारेको र अर्को कुनै पक्षले जितेकोजस्तो अवस्था थियो । जितेकाले हारेकालाई कारबाही गर भनिरहेका थिए । आफ्ना सबै माग पूरा हुनुपर्छ भन्ने अड्डी थिए । वास्तवमै चुनौतीपूर्ण घडी थियो ।’ 

यस्तै, अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले विद्रोेहले थलिएको अर्थतन्त्र सम्हाल्दै फजुल खर्च नियन्त्रण र बेथिति सुधारतर्फ कदम चाले । अनावश्यक स्वकीय नियुक्ति र खर्च कटौतीले राज्यकोषमा अर्बौँ बचत गराए । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अर्थतन्त्र स्थिर बनाउने प्रयासले चुनावी वातावरणमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलका अनुसार ‘निर्वाचन सम्पन्न नभएको भए मुलुक अनिश्चित यात्रामा जान्थ्यो । अब संवैधानिक संकट टरेको छ । मुद्दा छलफल गर्ने थलो संसद् बनेको छ, संविधान क्रियाशील भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार रामबहादुर रावलका अनुसार निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारले अधिकतम तहमा प्रयास गरेको थियो । ‘निर्वाचन हुँदैन भनेर ठुलो संशय सिर्जना गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तमाम अप्ठयाराका बिच सरकारले आफ्नो प्रमुख कार्यसूची पूरा गरेको छ ।