प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतदान गर्ने समय एक दिन मात्रै बाँकी छ। तैपनि मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका– ४, मुसेधापस्थित वनकरिया बस्तीमा भने चुनावी माहोल छैन। यहाँका वनकरिया समुदायलाई एउटै विषयले चिन्तित बनाएको छ। कारण हो– वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँको म्याद सकिन लाग्यो, तर हातमा लालपुर्जा छैन।
०७८ को जनगणनाअनुसार करिब २८ घरधुरी र १८० जनसंख्या रहेको यस बस्तीका अधिकांश परिवार दुई दशकदेखि यहीँ बस्दै आएका छन्। तर, जग्गा अझै पनि कबुलियती वनको नाममा छ। सरकारले दिएको बसोबास अनुमति यही चैत २८ मा सकिँदै छ। समय सकिन लाग्दा पनि स्वामित्व प्रमाणपत्र नआएपछि समुदायमा त्रास छ। ०६२ चैत २८ मा तत्कालीन सरकारले जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरमार्फत कबुलियती वन अवधारणाअनुसार नाै हेक्टर जमिन २० वर्षका लागि उपलब्ध गराएको थियो। उक्त म्याद सकिन अब करिब ४० दिन मात्र बाँकी छ।
वनकरिया अगुवा सन्तमाया वनकरियाले अहिलेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा गरेर झन्डै सातपटक मतदान गरिसकेकी छिन्। ०७४ सालको स्थानीय चुनावमा त उनी आफैँ पनि उम्मेदवार बनेकी थिइन्। तर, जतिपटक भोट हाले पनि र समुदायको अगुवाइ गरे पनि आफूहरू बस्दै आएको जग्गाजमिनको लालपुर्जा भने हात पर्न नसकेको तितो अनुभव सुनाउँछिन्। ‘करिब सातपटक भयो मैले भोट हालेको, तर जग्गाको लालपुर्जा आएन।’
2026-03-04-02-39-52.jpeg)
उनका अनुसार सबै दल चुनावको वेला बस्तीमा आउँछन्। आश्वासन दिन्छन्, तर साँच्चैको लालपुर्जा दिँदैनन्। ‘यहाँबाट उठाउँदैनौँ, बसोबासको ग्यारेन्टी गर्छौँ भन्छन्। हामीले भोट दिएका धेरैले जितेर गए। तर, जितेपछि फर्केर हेर्दैनन्,’ उनको गुनासो छ। उनको माग स्पष्ट छ, ‘हाम्रो भोट नम्बरी हुने, जग्गा नम्बरी नहुने, सधैँ ऐलानी हुने ? हामीलाई यो भूमिको लालपुर्जा चाहिन्छ। भोलि उठेर यहाँबाट जान नपरोस्।’
मुसेधापमा बस्दै आएकी वनकरिया समुदायकी अर्की सदस्य कमला वाइबा झन् आक्रोशित छिन्। उनी भन्छिन्, ‘चुनाव लागेको छैन हामीलाई। नजित्नुन्जेल यस्तो गर्छु, उस्तो गर्छु भन्छन्। जितेपछि केही हुँदैन।’ कमला वाइबा स्वर्गीय ठुलीमाया वनकरियाकी छोरी हुन्। जसको अगुवाइमा झन्डै दुई दशकअघि वनकरिया समुदायलाई वनबाट मुसेधापमा ल्याइएको थियो। कमलाकी आमा ठुलीमाया वनकरिया यस समुदायकी पुरानी मुखिया थिइन्। लालपुर्जाका लागि दौडधुप गर्दा–गर्दै उनको जीवन बित्यो। ‘मेरै आमाले लालपुर्जा निकाल्छु भनेर हिँड्नुभयो, तर त्यत्तिकै मरेर जानुभयो। हामी पनि अझै लालपुर्जाका लागि दौडिरहेका छौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘हामी बसेको ठाउँको म्याद सकिन लागेको छ। भोलि तिमीहरूको अनुमति सकियो, उठ भने कहाँ जाने ? बालबच्चा बोकेर कहाँ जाने ?’ उनको प्रश्न छ।
स्थानीय युवा अनिल वनकरिया भने समस्या राजनीतिकभन्दा पनि कानुनी र प्रक्रियागत रहेको बताउँछन्। ‘समस्या राजनीतिक इच्छाशक्तिभन्दा पनि संरचनागत छ। यो क्षेत्र बफर जोनमा पर्छ। पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हो। त्यसैले निर्णय अड्किएको हो,’ उनी भन्छन्। उनका अनुसार समुदायले संघीय सरकारका वन तथा वातावरण, भूमिसुधारमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्म भेटेको छ। सबैले आश्वासन दिने गरेको उनी सुनाउँछन्, ‘सबैले कोसिस गर्छु भन्छन्। तर, सरकार फेरिन्छ, मन्त्री फेरिन्छन्, हाम्रो समस्या जहाँको त्यहीँ अड्किन्छ।’
2026-03-04-02-40-02.jpeg)
२६ वर्षका अनिललाई यो निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले आफ्नो काम गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले सक्दो कोसिस गरेको उनको बुझाइ छ। अघिल्लो सरकारले नसके पनि अब बन्ने सरकारले भने लालपुर्जा दिलाइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनको आस छ। ‘स्थानीय सरकारले पहल त गरेको छ। उहाँहरूको हातमा केही छैन। अघिल्लो सरकारले नसके पनि अब बन्ने सरकारले हाम्रो समस्या बुझ्ला कि भन्ने अलिअलि आस छ। तर, ग्यारेन्टीचाहिँ छैन,’ उनी भन्छन्।
यो समुदायमा करिब ६० को हाराहारीमा मतदाता छन्। मतदान गर्ने उमेर पुगेर पनि केहीको नाम मतदाता नामावलीमा दर्ता छैन। नयाँ पुस्तामा चुनावप्रति खासै उत्साह पनि छैन। ‘यसपालि त भोट हाल्न पनि नजाने सोच छ,’ स्थानीय जुनी प्रजा भन्छिन्। स्थानीय गोमा वनकरिया वनबाट सारेर ल्याएदेखि यहाँ बस्दै आएकी छिन्। उनलाई आफ्नो नाममा जग्गा नभएकोमा दुःख छ। ‘मेरो नाममा जग्गा छैन। यो जग्गा कबुलियती वनमा राख्या छ। हाम्रो नाममा गरिदिनुपर्याे,’ उनले भनिन्। तीन–चारपटक भोट हालिसकेकी गोमा भन्छिन्, ‘भोटचाहिँ सबैले लिन्छन्। तर, जग्गा दिने कुरा कसैले पूरा गर्दैनन्। हाम्रो समय गइसक्यो, नाति–नातिनाको भविष्य त सुरक्षित होस्।’
समुदायकी सक्रिय सदस्य सन्तोषी वनकरियाको पनि कुरा उस्तै छ। आफूहरूले वर्षौँदेखि खनजोत गर्दै आएको जमिन र बसोबास गरिरहेको छाप्रोको स्वामित्व ‘लालपुर्जा’ प्राप्त गर्न पाए आउने पुस्तालाई सजिलो हुने उनको बुझाइ छ। ‘हामीलाई त भैगो, हाम्रो जिन्दगी गइसक्यो। अब छोरा–नातिको पालामा केही प्रमाण भएर बस्न पाए हुन्थ्यो।’ उनलाई एउटै डर छ, भोलि म्याद सकियो भनेर उठ भन्यो भने कहाँ जाने ?
देशभर चुनावी माहोल तातेको छ। तर, मुसेधापमा चुनावभन्दा अस्तित्वको मुद्दा ठुलो छ। भोट हाल्ने अधिकार प्रयोग गरिरहे पनि स्वामित्वको अधिकार पाएका छैनन् यहाँका वनकरियाहरूले। यस बस्तीका वनकरियाहरूको माग जटिल छैन। उनीहरू बसिरहेको जमिनको कानुनी स्वामित्व भए उनीहरूलाई अरू केही चाहिएको छैन।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको सहयोगमा यहाँ बिजुलीबत्ती, स्वास्थ्य चौकी, बाटो, बस्ती सुरक्षाका लागि ड्याम निर्माणजस्ता काम भएका छन्। तर, उनीहरू बस्दै आएको जग्गाको धनीपुर्जा छैन। चुनाव आउँछन्, सरकार बन्छन्, मन्त्री फेरिन्छन्। तर, मुसेधापका २८ घरधुरीको माग एउटै छ– लालपुर्जा।