छापिएका लाखौँ राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण हुन नसक्दा त्यसै थन्किएका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांकअनुसार माघ मसान्तसम्म ७५ लाख ३४ हजार ९६४ थान परिचयपत्र छापिएकोमा ३९ लाख ३२ हजार कार्ड मात्रै वितरण भएको हो । ३६ लाख दुई हजार ५२६ थान गोदाममै थन्किएका छन् ।
अत्यावश्यक र महत्वपूर्ण सेवाहरूमा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएपछि विवरण संकलन ठुलो मात्रामा भए पनि कार्ड वितरण भने अपेक्षाकृत छैन । विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक करोड ९८ लाख ७२ हजार १८२ जनाको विवरण संकलन भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ देखि नै राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण सुरु गरिएको हो ।
परिचयपत्रको विवरण दर्ता भएपछि पनि कार्ड वितरणसम्ममा धेरै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने बताउँछन् राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका सूचना अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहाल । परिचयपत्र नम्बर मात्रैले पनि धेरै काम हुने भएपछि सेवाग्राहीहरू भौतिक रूपमा कार्ड लिन उत्साहित नभएको हुन सक्ने पनि उनको विश्लेषण छ ।
‘परिचयपत्र नम्बर भएपछि सेवाहरू पाउन सकिन्छ, कार्ड नै चाहिने बाध्यता हुँदैन । त्यसैले पनि मानिसहरू कार्ड लिन उत्साहित देखिएनन्,’ उनले भने, ‘कार्ड लिन व्यक्ति स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने र त्यसअघि नै उसलाई परिचयपत्र नम्बरले काम दिने भएकाले कार्ड लिनेबारे कम चासो छ । यद्यपि, कार्ड वितरणलाई अभियानका रूपमा विभागले अघि बढाएको छ । कार्डका सम्बन्धमा अहिले कुनै समस्या छैन ।’
विभागले जिल्ला, पालिका हुँदै वडास्तरसम्मै पुगेर परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन अभियान चलाइसकेको छ । त्यसले विवरण संकलनमा संख्यात्मक रूपमा ठुलो प्रगति देखिए पनि कार्ड वितरण भने सोअनुरूप छैन ।
विभागको तथ्यांकअनुसार गत माघ महिनामा मात्र दुई लाख ३९ हजार ८९० परिचयपत्रको विवरण संकलन भएको छ । माघमै ३९ हजार २५३ कार्ड छपाइ भएर ६७ हजार ७१५ परिचयपत्र वितरण भएको छ ।
१२ सेवासँग परिचयपत्रको अन्तरआबद्धता, थुप्रै प्रक्रियामा
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म १२ वटा सेवा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध भएका छन् । राहदानी विभाग, घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणालीको सामाजिक सुरक्षा भत्ता सेवा र व्यक्तिगत घटना दर्ता सेवा, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, नागरिक एप, चालक अनुमतिपत्र (बागमती प्रदेश), बैंक तथा वित्तीय सेवाका लागि कर्जा सूचना केन्द्र) विभागको प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध छन् । त्यस्तै, निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय, वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा, निर्वाचन आयोग, आन्तरिक राजस्व विभागको प्यान सेवा र राष्ट्रिय किताबखाना निजामती पनि विभागको प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध भइसकेका छन् ।
यस्तै, पाँच सेवा तथा निकाय विभागको सूचना प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध हुने गरी परीक्षण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा छन् । तिनमा स्वास्थ्य बिमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोष, यातायात व्यवस्था विभाग, नेपाल टेलिकम र एनसेल छन् । अदालतका मुद्दा व्यवस्थापनसम्बन्धी, शिक्षा मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी, स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी, अध्यागमन सेवा र बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूको विवरणसम्बन्धी सेवा पनि अन्तरआबद्धताको प्रक्रियामा छन् । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभाग, कर्मचारी सञ्चय कोष, चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडबाट अन्तरआबद्धताका लागि अनुरोध भई आएको विभागको भनाइ छ ।
