प्रतिनिसिभा सदस्य निर्वाचन २०८२ को मतदानका लागि तीन दिन मात्र बाँकी रहँदा दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अन्तिम चरणको प्रचारप्रसार गरिरहेका छन्। स्थानीय, प्रदेश वा संघको हरेक निर्वाचनमा प्रायः दल तथा उम्मेदवारहरूले आ–आफ्नो घोषणापत्रमार्फत भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र दिलाउने वाचा गर्छन्, तर निर्वाचनपछि बिर्सिने गरेको भूमिहीन सुकुमवासीको गुनासो छ।
असुरक्षित रूपमा बस्दै आएका भूमिहीन सुकुमवासीहरूका लागि चुनावका बेला लालपुर्जाको कुरा हुने भए पनि त्यसपछि सेलाउने गरेको उनीहरू बताउँछन्। सिरहाको मिर्चैया– ११, सोनी गाउँका करिब ५५ वर्षीय चन्द्रदेव सदाय भन्छन्, ‘सुकुमवासी भूमिहीनका लागि लालपुर्जाको कुरा चुनावी मुद्दाबाहेक केही बन्न सकेको छैन।’ बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि बनेका भूमि सुधार आयोग, सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग, भूमि समस्या सामाधान आयोगहरुजस्ता सरकारी संरचनाहरुले पनि भूमिहीन सुकुम्बासीहरुबाट निवेदन लिएको, तर जग्गा नदिएको उनले सुनाए। सिरहाका करिब १० हजार घरधुरी गरिब, सुकुम्बासीहरुको गुनासो सदायको जस्तै छ ‘चुनावमा जग्गाको लालपुर्जा दिने मिठा कुरा गर्छन्, चुनावपछि बिर्सिन्छन्।’
पटक-पटक आयोग, छैन लालपुर्जा
दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, हरवा चरवाहरुको थातवासका लागि आवाज उठाउँदै आएको हरवा चरवा अधिकार मञ्च, जिल्ला भूमि अधिकार मञ्चजस्ता जनसंगठनहरुका अनुसार भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको समस्या वर्षौंदेखि समाधान हुन सकेको छैन। संविधान जारी भएयता बनेको भूमि समस्या समाधान आयोग, राष्ट्रिय भूमि आयोग, भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई लालपूर्जा दिने गरी काम गर्ने भनिए पनि कतिपयले निस्सासमेत नपाएको मञ्चका अध्यक्ष दशन मण्डलले बताए।
सर्वोच्च अदालतको आदेशमा गत कात्तिकमा पुनःस्थापना भएको आयोगले त्यसयता काम नै नगरेको भूमि अभियानकर्ताहरु बताउँछन्। त्यसअघि २०७८ मा गठन भएको आयोगले जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा थोरबहुत काम गरेको भए पनि जिल्लाका सबै पालिकामा लगत संकलन समेत नभएको दलित अगुवा अरुण सदाले बताए। जिल्ला आयोगको तथ्यांकअनुसार जिल्लाका १७ स्थानीय तहमध्ये गोलबजार, धनगढीमाई, लहान, कर्जन्हा, सिरहा, मिर्चैया नगरपालिका तथा औरही गाउँपालिका क्षेत्रमा तीन हजार ८१५ भूमिहीन दलित, दुई हजार ६६२ भूमिहीन सुकुम्बासी र तीन हजार २९३ अव्यवस्थित बसोवासीको मात्र लगत संकलन भएको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि २०७२ को संविधान जारी भएयता २०७४ र २०७९ को निर्वाचनमा सहभागी प्रायः सबै साना ठूला दलहरुले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको मुद्दा छोडेनन्। तर, चुनावपछि आयोगमा आफ्ना मान्छे भर्ना गर्नेबाहेक आयोगले गर्ने र गरेका काम कारबाहीप्रति अनदेखा गरेको दलित अधिकारकर्मी विनोदकुमार बिसुन्केले बताए। जेन–जी आन्दोलनपछि हुन लागेको यो पटकको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी दलहरुले फेरि भूमिहीन सुकुम्बासीको मुद्दा फरक ढंगले उठाएको उनले सुनाए।
घोषणापत्रमा जमिन दिनेदेखि सुकुमवासीमुक्त राष्ट्रसम्म
पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट ‘बदलिएर’ देश बदल्ने उद्घोषसहित निर्वाचनमा होमिएको मुलुकको सबैभन्दा पुरानो दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो प्रतिज्ञापत्रमार्फत बाचा गरेको छ, ‘गरिबीको पहिचान र लक्षित कार्यक्रमअन्तर्गत भूमि र प्राकृतिक स्रोतमा गरिबको पहुँचका लागि भूमिको असमान वितरण र गरिबको भूमिविहीनताको समस्या सामाधान गर्न भूमिसुधार कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउँछौं। भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित, सिमान्तकृत समुदायलाई जमिन उपलब्ध गराउने र त्यसको उत्पादनमूलक उपयोगमा सहयोग गर्छौं।’
त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले उत्पादन र रोजगारीका लागि न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था– सम्पूर्ण नागरिकको भूमि व्यवस्था सुनिश्चित गरी दुई वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुुकम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी तथा स्वबासीलाई लालपूर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुम्बासी मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने प्रतिज्ञा गरेको छ। ‘जबर्जस्ती उठीबास होइन, सम्मानजनक पुनःस्थापनाका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई समानजनक स्थानान्तरण र पुस्र्थापना गरिने छ’ प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
नेकपा एमालेको घोषणापत्रमा भूमिहीन सुकुम्बासी, कमजोेर तथा न्यून आय भएका नागरिकका लागि आधारभूत सेवासहित सुरक्षित, सहुलियत र सम्मानजनक आवास उपलब्ध गराउने कवोल गरिएको छ। ‘विपद् पीडित तथा जोखिममा रहेका नागरिकहरु र हेरचाहविहीन ज्येष्ठ नागरिकका लागि आधारभूत सेवासहितको ‘नागरिक आवास’ सेवा उपलब्ध गराउने छौं’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन र जबर्जस्ती उठीबास ज्यादती अन्त्य गर्न भूमि आयोगजस्ता संरचनामार्फत दीर्घकालीन समस्या खोज्ने छौँ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतका असफलतहरुबाट पाठ सिक्दै ‘भू उपग्रह नक्सांकन’ र डिजिटल बोयोमेट्रिक प्रमाणीकरणमार्फत वास्तविक भूमिहीन र सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने नक्कली सुकुम्बासीहरुलाई वैज्ञानिक रुपमा छुट्याउन एक अधिकार सम्पन्न ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय भूमिअधिकार प्राधिकरण’ गठन गर्ने बाचा गरेको छ। ‘वास्तविक भूमिहीनहरुका लागि सुरक्षित, सुविधायुक्त र उत्पादनसँग जोडिएको ‘एकीकृत नमूना बस्ती’ विकास गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व प्रत्याभूत गर्नेछौं,’ रास्वपाले बाचापत्रमा भनेको छ।
