सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गराउँदा आयोगका पदाधिकारीको निष्पक्षतामा प्रश्न नउठ्ने गरी सरकारलाई नियुक्ति प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न आदेश दिएको छ । यो आदेश जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको निष्पक्षता र अध्यक्षको योग्यतामा प्रश्न गर्दै दायर रिटमाथि आएको हो ।
रिट निवेदन खारेज भए पनि सरकारका नाममा सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको हो । ‘अब सार्वजनिक महत्वका विषयमा जाँचबुझ गराउने आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्दा तटस्थता र निष्पक्षतामा प्रश्न नउठ्ने गरी र आयोगका कामप्रति सार्वजनिक विश्वास कायम हुने गरी मात्र नियुक्ति गर्नू,’ फैसलामा भनिएको छ ।
सर्वोच्चले अध्यक्षको योग्यतामा कुनै कमी–कमजोरी नभएको उल्लेख गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गरेको धारणा भए तापनि उनी वा अन्य सदस्यलाई आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्त हुन कानुनले तोकेको योग्यता नभएको अवस्था देखिएन ।’
न्यायाधीश मनोजकुमार सुवेदी, नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले अध्यक्षले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको विषयले आयोगको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने भए पनि, निर्णय वा छानबिन सुरु हुनुअघि व्यक्त धारणा मात्र पदमुक्ति वा अयोग्य ठहरको आधार हुन नसक्ने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ, ‘आयोगको अध्यक्षजस्तो सार्वजनिक जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिले आफूले यसै विषयमा एउटा धारणा बनाई सार्वजनिक रूपमा धारणा अभिव्यक्त गरिसकेकाले सोही विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्नु उचित हुन्छ वा हुँदैन भनी निज स्वयंले निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।’
रिट निवेदक विपिन ढकालको दाबीअनुसार अध्यक्ष कार्की र अन्य सदस्यहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममा आन्दोलनसम्बन्धी अभिव्यक्ति दिएकाले आयोग निष्पक्ष हुन नसक्ने र प्रतिवेदनमाथि प्रश्न उठ्ने भएकाले उनीहरूको बर्खास्ती माग गरिएको थियो । उनले अध्यक्ष कार्की र सदस्य विज्ञानराज शर्मा तथा विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा भएका घटना, क्षति र कारबाही जाँच गर्न कार्कीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । ५ असोजमा गठित समितिलाई आन्दोलनका क्रममा भएका कामकारबाही, भौतिक तथा मानवीय क्षतिलगायतका विषयमा जाँचबुझ गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो । यसरी गठित समितिका सदस्यहरू निष्पक्ष नरहेको दाबीसहित रिट दर्ता भएको थियो । आयोगले निष्पक्ष कार्य गर्न नसक्ने तथा समितिले दिने प्रतिवेदनमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भएका कारण उनीहरूलाई बर्खास्त गर्न माग गरिएको थियो ।
