निर्वाचनमा अनुहार नयाँ, सीमा पुरानै

नेपालले २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्दै छ । यो निर्वाचन युवामुखी आन्दोलन, व्यापक सामाजिक असन्तोष र राजनीतिक वर्गप्रतिको बढ्दो अविश्वासको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको हो । प्रक्रियागत रूपमा हेर्दा निर्वाचन तयारी सन्तोषजनक देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले एक करोड ८९ लाखभन्दा बढी मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गरिसकेको छ, जुन २०७८ को निर्वाचनभन्दा करिब नौ लाखले बढी हो । देशभर मतदान केन्द्र र मतदानस्थल विस्तार गरिएको यस निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ तीन हजारभन्दा बढी उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा छन् । 

कागजमा हेर्दा लोकतन्त्र आफ्नो नियमित बाटोमा अघि बढिरहेको देखिए पनि यही निर्वाचनले देशका गहिरा संकट समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु वास्तविकताबाट टाढा हुने जोखिम हुन्छ । आज नेपालको मूल समस्या निर्वाचन नहुनु होइन, न त निर्वाचन प्रक्रियामै ठुलो त्रुटि हुनु हो । समस्या संरचनागत छ– अझै पूर्ण रूपमा समाधान नभएका संवैधानिक प्रश्न, कमजोर र अल्पप्रभावी शासन मोडेल र राष्ट्र कुन दिशातर्फ जान खोज्दै छ भन्ने साझा राजनीतिक दृष्टिकोणको अभाव छ ।

निर्वाचनअघि देखिएको आन्दोलन कुनै एक नीति, एक नेता वा एक घटनाको प्रतिक्रिया मात्र थिएन । सो आन्दोलन दशकौँदेखि जम्मा हुँदै आएको असन्तोषको अभिव्यक्ति थियो– एक यस्तो राजनीतिक प्रणालीप्रति, जसलाई आमनागरिकले असंवेदनशील, खर्चिलो र लोकतान्त्रिक वैधतालाई प्रभावकारी शासनमा रूपान्तरण गर्न अक्षम ठान्न थालेका छन् । विशेषगरी युवापुस्ताका लागि निर्वाचन अब परिवर्तनको माध्यमभन्दा पनि दोहोरिने औपचारिकताजस्तो देखिन थालेको छ । निर्वाचनमा अनुहार बदलिन्छन्, तर जीवनका वास्तविक समस्या उस्तै रहन्छन् ।

कागजमा हेर्दा लोकतन्त्र आफ्नो नियमित बाटोमा अघि बढिरहेको देखिए पनि यही निर्वाचनले देशका गहिरा संकट समाधान गर्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु अलि हतारो हुनेछ
 

गन्तव्यविनाको राजनीति :  नेपालको राजनीतिक भाष्य आकांक्षाले भरिएको छ, तर स्पष्टताले कमजोर । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’जस्ता नारा सबै दलका घोषणापत्रमा दोहोरिन्छन्, तर ती अवधारणाको ठोस अर्थ के हो भन्नेमा सहमति देखिँदैन । समृद्धि भनेको स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हो कि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता निरन्तर रहनु हो ? सुख भनेको सेवा प्रवाहको गरिमा हो कि केवल अनिश्चितताबाट मुक्ति ? साझा राष्ट्रिय गन्तव्यको अभावले निर्वाचनलाई सुधारको साधन होइन, सत्ता सर्कुलेसनको अभ्यास बनाइदिएको छ । गन्तव्य स्पष्ट नभएपछि प्रतिस्पर्धा प्रदर्शनमुखी हुन्छ– भाषण तिखो, तर परिणाम कमजोर । सरकारहरू बदलिन्छन्, अपेक्षा पूरा हुँदैनन् । क्रमशः लोकतान्त्रिक संयन्त्रप्रतिको विश्वास क्षय हुँदै जान्छ ।

दण्डहीनताको कवचका रूपमा राजनीति :  नेपालमा राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अपराध तथा भ्रष्टाचारमा संलग्न वा दोषी ठहर भएका व्यक्तिका लागि एक प्रकारको ‘सुरक्षा कवच (इम्युनिटी)’ जस्तै बनेको देखिन्छ । यस अवस्थाको कारण कानुनी कार्यान्वयनको कमजोरी, राजनीतिक संस्कार र संस्थागत स्वतन्त्रताको अभाव हो । यसलाई निम्न बुँदामा व्याख्या गर्न सकिन्छ : 

राजनीतिक संरक्षण र शक्ति  :  राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि व्यक्तिहरूले प्रहरी, प्रशासन तथा कहिलेकाहीँ न्यायिक प्रक्रियामाथि समेत प्रभाव जमाउने क्षमता प्राप्त गर्छन् । यसले अनुसन्धानमा ढिलाइ हुने, मुद्दा कमजोर बनाइने वा बेवास्ता गरिने अवस्था सिर्जना गर्छ । 

कानुनी शासन कमजोर हुनु :  नेपालमा कानुनको शासन सधैँ बलियो रहन सकेको छैन । कानुनी प्रक्रिया ढिलो, राजनीतिक प्रभावमा पर्ने र असमान रूपमा लागू हुने हुँदा शक्तिशाली राजनीतिज्ञ सजिलै दण्डबाट उम्किन्छन् । 

जवाफदेहिताबाट बच्न राजनीतिको प्रयोग :  धेरै अपराध वा भ्रष्टाचारका अभियुक्त/दोषी व्यक्ति राजनीतिमा प्रवेश गर्नुको उद्देश्य नै कानुनी संरक्षण पाउनु, कानुन कार्यान्वयन निकायलाई प्रभावमा पार्नु, मुद्दा फिर्ता वा माफी गराउनु आदि । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायको राजनीतीकरण :  अख्तियारजस्ता संस्था स्वतन्त्र हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिन्छ । शक्तिशाली नेतामाथिका मुद्दा प्रायः रोकिन्छन् । 

नैतिकताभन्दा पार्टी निष्ठा :  राजनीतिक दलले नैतिकताभन्दा चुनावी जितलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन् । पैसा, शक्ति वा प्रभाव भएका आपराधिक पृष्ठभूमिका उम्मेदवारलाई संरक्षण दिइन्छ । 

दण्डहीनताको संस्कार :  माफी, मुद्दा फिर्ता र राजनीतिक सम्झौताले दण्डहीनताको संस्कार विकास भएको छ । यसबाट राजनीतिज्ञ आफू कानुनभन्दा माथि भएको सोचमा देखिन्छन् । 

लोकतन्त्र र समाजमा प्रभाव :  यस अवस्थाले भ्रष्टाचार बढाउँछ, इमानदार व्यक्तिलाई राजनीतिमा आउन निरुत्साहित गर्छ, लोकतान्त्रिक संस्था कमजोर बनाउँछ, न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास घटाउँछ ।

जनादेशविनाको खण्डित राजनीति  : हालको निर्वाचन परिदृश्य नवीकरणभन्दा बढी खण्डनको संकेत हो । स्थापित दलप्रतिको जनविश्वास घट्दो क्रममा रहे पनि संस्थागत शक्ति नियन्त्रणमै छन् । विशेषगरी, वामपन्थी धारभित्र नेतृत्व संरचना प्रायः उस्तै छ, जब कि पुस्तान्तरणको माग तीव्र हुँदै गएको छ । केही दलमा नेतृत्व परिवर्तन देखिए पनि शासनको मोडेलमा गहिरो पुनर्विचार भएको छैन । यसैबिच संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा आवाज उठाउने शक्ति पुनः सक्रिय भएका छन् । यो केवल नोस्टाल्जिया होइन, यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यसम्पादनप्रतिको निराशाको अभिव्यक्ति हो । अर्कातर्फ नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू, विशेषगरी युवामाझ लोकप्रिय, भ्रष्टाचारविरोधी र जवाफदेहिता केन्द्रित नारासहित उदाएका छन् । तर, उनीहरूको संख्या संसद्मा निर्णायक हुने सम्भावना न्यून छ । उनीहरूमा संस्थागत अनुभव सीमित छ ।

लोकतन्त्र र हराइरहेको जनसंख्या : नेपालको लोकतान्त्रिक यथार्थको एउटा गम्भीर तर उपेक्षित पक्ष वैदेशिक पलायन हो । नेपालमा औपचारिक रूपमा एक करोड ८९ लाख मतदाता छन् । तर, तीमध्ये ठुलो हिस्सा देशबाहिरै छ । यसको अर्थ कुल मतदाताको करिब ६०–६६ प्रतिशत मात्र देशभित्र रहेको अवस्था छ । धेरैजसो आप्रवासी नेपालीको नाम मतदाता सूचीमा छ, तर कानुनी र प्राविधिक सीमाका कारण तिनले मतदान गर्न सक्दैनन् । यसले दुई गम्भीर असर पार्छ । पहिलो, देशभित्रको मतदान प्रतिशत उच्च देखिए पनि कुल मतदाता सहभागिता संरचनागत रूपमा सीमित हुन्छ । दोस्रो, निर्वाचन परिणाम ती समूहको आवाजले बढी प्रभावित हुन्छ, जो देशमै बसेका छन् । 

आप्रवासी मताधिकार किन महत्वपूर्ण छ ? :  यो केवल प्राविधिक समस्या होइन । यो संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र रणनीतिक प्रश्न पनि हो । पहिलो, मतदान नागरिकको मौलिक संवैधानिक अधिकार हो । जब राज्य देशको अर्थतन्त्र धान्न आप्रवासीको रेमिट्यान्समा निर्भर हुन्छ, तर तिनलाई मताधिकार प्रयोग गर्न अक्षम बनाउँछ, तब नागरिकता व्यवहारमा भौगोलिक सर्तमा मात्र सीमित हुन्छ । दोस्रो, आप्रवासी मतदाताले घरेलु राजनीतिमा यथार्थ जाँच ल्याउन सक्छन् । उनीहरूले विदेशमा शासन प्रणाली, सेवा प्रवाह, जवाफदेहिता र अवसर देखेका हुन्छन् । यसले भित्री राजनीतिमा नयाँ मापदण्ड र तुलना भिœयाउँछ । तेस्रो, आप्रवासीहरू प्रायः युवा र आर्थिक रूपमा सक्रिय हुन्छन् । उनीहरूलाई प्रणालीगत रूपमा बाहिर राख्दा निर्वाचन परिणाम वृद्ध र स्थिर संरचनासँग जोडिएका समूहको पक्षमा झुक्छ । 

घोषणापत्र र संरचनागत गणित :  निर्वाचन घोषणापत्रमा समृद्धि, रोजगारी, सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता दोहोरिन्छ । तर, संरचनागत यथार्थसँग ती वाचा मेल खाँदैनन् । संघीय तहको अधिकार दोहोरोपन, प्रशासनिक कमजोरी, बढ्दो चालू खर्च, सीमित राजस्व— यी आधारभूत समस्यामा ठोस सुधार योजना प्रायः अनुपस्थित छन् । अझ महत्वपूर्ण कुरा, खण्डित संसद्को गणितलाई घोषणापत्रले बेवास्ता गरेका छन् । गठबन्धन सरकार अपरिहार्य हुँदा न्यूनतम साझा सुधार एजेन्डा के हो ? कुन संरचनागत सुधारमा सहमति सम्भव छ ? यी प्रश्न घोषणापत्रमा स्पष्ट छैनन् ।

मतपेटिकापछिको परीक्षा :  निर्वाचनपछि पुरानै प्रणालीभित्र नयाँ अनुहार फर्किनु आन्दोलनको बलिदानप्रति अन्याय हुनेछ । यस्तो अवस्था आयो भने निर्वाचनले अभिजात वर्ग पुनरुत्पादन गरेको ठहरिनेछ । इतिहासले देखाएको छ– जब प्रतीकात्मक परिवर्तनले वास्तविक सुधारको स्थान लिन्छ, असन्तोष जम्मा हुन्छ । जब मतपेटिकाले परिणाम दिँदैन, सडक फेरि सक्रिय हुन्छ ।

मतपेटिकाभन्दा पर :  २१ फागुनको निर्वाचनले संसद्को अंकगणित बदल्न सक्छ, तर नेपालको गहिरो संवैधानिक र शासनको संकट समाधान गर्दैन । स्थायित्व केवल निर्वाचन दोहोर्याउँदैमा आउँदैन । त्यसका लागि कार्यसम्पादनसहितको वैधता, जनसांख्यिक यथार्थ समेट्ने लोकतन्त्र र साझा राष्ट्रिय दिशा आवश्यक छ । त्यो नभए, यो निर्वाचन पनि परिवर्तनको मोड होइन। आन्दोलनबिचको अर्को विराम मात्र हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवबाट सिक्नुपर्ने पाठ :  वर्तमान राजनीतिक संक्रमणलाई केवल आन्तरिक समस्याका रूपमा हेर्नु अधुरो विश्लेषण हुनेछ । संरचनागत कमजोरी र स्पष्ट राष्ट्रिय दिशाको अभाव भएका देश प्रायः बाह्य शक्तिको खेलमैदान बन्ने गरेका छन् । इतिहासले देखाएको छ– जब राज्यहरू आफ्ना आन्तरिक संस्थागत समस्या समाधान गर्न असफल हुन्छन्, तब बाह्य शक्तिको प्रभाव स्वतः बढ्छ र संकट गहिरिँदै जान्छ ।

सुधार नगरेर झनै संकटमा फसेका देश :  श्रीलंका यसको सबैभन्दा नजिकको उदाहरण हो । दशकौँसम्म निर्वाचन भइरहे, सरकार बदलिइरहे, तर शासन संरचना, ऋण व्यवस्थापन र आर्थिक मोडेलमा गहिरो सुधार भएन । परिणामस्वरूप देश अत्यधिक ऋणमा डुब्यो । चीन, भारत र पश्चिमी शक्तिको प्रतिस्पर्धा आर्थिक संकटको वेला झन् तीव्र भयो । हम्बन्टोटा बन्दरगाह प्रकरणले देखायो– जब राज्य कमजोर हुन्छ, रणनीतिक सम्पत्ति पनि सौदाबाजीको विषय बन्छ । अन्ततः जनआक्रोशले सरकार ढल्यो, तर निर्वाचनबाहिरको संकट व्यवस्थापनले देशलाई थाम्नुपर्यो । पाकिस्तान, लेबनानको हालत पनि खासै भिन्न छैन । यसले देखाउँछ, निर्वाचन मात्रले राज्यलाई बचाउँदैन । जब शासन संरचना कमजोर हुन्छ, बाह्य शक्तिको प्रतिस्पर्धा समाधान होइन, थप संकट बन्छ ।

यसविपरीत, केही देशले आफ्ना ऐतिहासिक, संरचनागत र भूराजनीतिक सीमा स्विकार्दै सुधारको बाटो रोजे । मंगोलिया नेपालजस्तै दुई ठुला शक्ति, रुस र चीनबिच अवस्थित छ । तर, उसले ‘थर्ड नेबर पोलिसी’मार्फत स्पष्ट राष्ट्रिय रणनीति बनायो । सबै दलबिच सम्प्रभुता, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र मुख्य खनिज स्रोतको राष्ट्रिय हितविपरीत प्रतिस्पर्धा नगर्ने सहमति भयो । निर्वाचन प्रतिस्पर्धात्मक भए पनि राष्ट्रिय दिशामा न्यूनतम सहमति कायम रह्यो । यही कारण मंगोलिया भूराजनीतिक दबाबबिच पनि अपेक्षाकृत स्थिर रह्यो । भियतनाम, रुवान्डालगायत देशले पनि यसैगरी आफूलाई सबल बनाएका छन् । यी उदाहरणले देखाउँछन्, स्थायित्वको कुञ्जी शासन संरचना, संस्थागत क्षमता र साझा राष्ट्रिय एजेन्डामा हुन्छ, निर्वाचनको आवृत्तिमा होइन ।

नेपालका लागि निहितार्थ :  नेपाल अहिले यही मोडमा उभिएको छ । यदि संविधान, संघीयता, शासन क्षमता, आप्रवासी नेपाली नागरिकको समावेशिता र आर्थिक मोडेलका प्रश्नलाई निरन्तर टारिँदै गयो भने नेपाल पनि श्रीलंका वा लेबनानजस्तो बाह्य प्रभावप्रति झन् संवेदनशील बन्न सक्छ । नेपालको भू–रणनीतिक अवस्थाले यो जोखिम अझ बढाउँछ । भारत, चीन र पश्चिमा शक्तिबिचको प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा आन्तरिक रूपमा कमजोर नेपाल स्वतः दबाबको केन्द्र बन्छ । बलियो र विश्वसनीय राष्ट्र बन्ने एक मात्र बाटो भनेको आफ्नो घरका पर्खाल बलियो बनाउनु हो ।

निर्वाचन साधन हो, समाधान होइन :  २१ फागुनको निर्वाचन लोकतान्त्रिक रूपमा महत्वपूर्ण छ । तर, यसलाई अन्तिम समाधानका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भ्रम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले स्पष्ट देखाउँछ, संरचनागत सुधार नगरेका देश निर्वाचनकै बिचमा पनि संकटतर्फ धकेलिन्छन्, र सुधार गरेका देशले सीमित स्रोत र कठिन भू–राजनीतिका बाबजुद स्थायित्व हासिल गर्छन् । हामी निर्वाचनपछि पनि पुरानै ढाँचामा अड्किरहन्छौँ कि आन्दोलन, मतदाता र आप्रवासी नागरिकको आवाजलाई संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण गर्छौं ? दोस्रो बाटो रोजिएन भने यो निर्वाचन पनि परिवर्तनको मोड होइन, अर्को संकटअघिको छोटो विराम मात्र हुनेछ ।
(बस्न्यात नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त उपरथी तथा रणनीतिक मामिला विश्लेषक हुन्)