देशभर हरेक वर्ष सरदर २४ हजार चार सय सवारी दुर्घटनामा दुई हजार पाँच सयले ज्यान गुमाउँछन् । दैनिक हिसाब निकाल्दा सरदर ६८ दुर्घटना हुने र ६ जनाले ज्यान गुमाउने गरेको अवस्था छ । यी दुर्घटनाबाट राज्यले वार्षिक १६ अर्बभन्दा धेरै आर्थिक क्षति व्यहोर्छ । यसका पछाडि सडक, सवारीसाधन, चालक र अन्य अवरोधलगायत मुख्य कारण देखिन्छन् । त्यसैले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न ‘रोड सेफ्टी अडिट’ अत्यावश्यक पाटो हो । तर, यो काम नै हुन सकेको छैन ।
‘रोड सेफ्टी अडिट’ भनेको सडकको सुरक्षा परीक्षण हो । दुर्घटना निम्त्याउन सडकमा के–के कमजोरी छन् र कसरी सुधार गर्ने भन्ने निक्र्योल ‘रोड सेफ्टी अडिट’ले निकाल्छ । तर, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि योलगायत काम गर्न भन्दै गठन गरिएको सडक सुरक्षा परिषद् नै कानुन अभावमा ११ वर्षदेखि अलपत्र छ । सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदिएको छ, न बजेट नै विनियोजन गरिदिएको छ । परिषद्को क्षेत्राधिकार समेटेर विधेयक बनाए पनि कानुनी मान्यता नपाउँदा समस्या भएको छ ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी ‘रोड सेफ्टी अडिट’ नहुनु नै बारम्बार दुर्घटनाको मुख्य कारण भएको औँल्याउँछन् । मुलुकभर हुने दुर्घटनामा प्रत्येक दिन ५ देखि ६ जनाले ज्यान गुमाउँछन् । ठुला दुर्घटनापिच्छे सरकारले समिति गठन गर्छ । प्रत्येक समितिले रोड सेफ्टी अडिटका कुरा उठाउँछन् । तर, सरकारले समितिका सुझावअनुसार काम गर्दैन । जसकारण दुर्घटना बढिरहेका छन् ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति बनाई दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सडक सुरक्षा परिषद् गठन गरेको थियो । तर, सरकारले परिषद् सञ्चालनका लागि न कानुन बनाइदियो, न बजेट नै विनियोजन गरिदियो । यतिसम्म कि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा राखिएको कार्यालयमा परिषद्को सचिवालय सञ्चालनका लागि कर्मचारीसमेत छैनन् ।
दुई वर्षअघि सिमलताल बस दुर्घटनासम्बन्धी गठित छनबिन समितिले पनि दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । जसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा नीति नै तर्जुमा गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । विगतमा गठन भएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव सरोज सिटौला नेतृत्वको समितिदेखि नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजिपी कुवेरसिंह राना संयोजकत्वको छानबिन समितिले समेत यस्तै सुझाव दिएका थिए । तर, हालसम्म कानुन बन्न नसक्दा सबै सुझाव अलपत्र बनेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर रामहरि पोखरेलले सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित कानुन निर्माणको प्रक्रियामै रहेको बताए । ‘हामीकहाँ सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने विषयमा विगतदेखि नै बहस चल्दै आएको छ । तर, कानुन बनेको छैन । सानो तहको परिषद् त छ, तर त्यसले खासै काम गर्न सकेजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘परिषद्लाई चलाउने कानुन चाहिन्छ । विगतको क्याबिनेटमा त्यसको ड्राफ्ट पुगेको जानकारीमा छ । पछिल्लो सूचना भने जानकारीमा भएन ।’
कानुन अभावले परिषद् सञ्चालनमा अवरोध आएपछि भौतिक मन्त्रालयले तत्कालीन सरकारलाई पटक–पटक जानकारी गरायो । कानुनको मस्यौदा तयार गरेर स्वीकृतिका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयमा पेस पनि ग¥यो । तत्कालीन संसद्को विकास समितिमा समेत यो विषय जोडतोडका साथ उठ्यो । कानुन बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन पनि दियो । तर, कानुन निर्माणतर्फ सरकारको ध्यान गएन ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद्का लागि आवश्यक कानुन समेटिएको विधेयक स्वीकृतिका लागि २३ असोज ०८० मै अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । अर्थले करिब चार महिना थन्क्याएर २० पुस ०८० मा उक्त विधेयक भौतिक मन्त्रालयमै फर्काइदियो । ‘सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी संरचनात्मक व्यवस्थाको दफा ३९ मा प्रस्ताव गरिएको कार्यकारी निर्देशक र दफा ४२ मा प्रस्ताव गरिएको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालगायत संरचनात्मक प्रावधानहरूले नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने देखिएकाले ०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नंं ५० र हाल स्रोतसमेतलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ संरचना र थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने,’ विधेयक फिर्ता पठाउनुको कारण देखाइएको थियो ।
यस्तो छ भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको सडक सुरक्षा परिषद्सम्बन्धी विधेयकभौतिक तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद् छुट्टै ऐनअन्तर्गत सञ्चालन हुनुपर्ने भन्दै आएको छ । सोहीअनुसार भौतिकले परिषद्का लागि छुट्टै ऐन बनाएको थियो । तर, पछि कानुन मन्त्रालयले सडक सुरक्षा परिषद् सार्वजनिक सडक ऐनअन्तर्गत नै समेटिनुपर्ने राय दियो । सोहीअनुसार भौतिकले ‘सार्वजनिक सडक ऐन ०८०’ को विधेयक तयार ग¥यो र परिषद्लाई सोही विधेयकअन्तर्गत समावेश गर्यो ।
प्रस्तावित विधेयकमा परिषद्को नेतृत्व भौतिकमन्त्रीले गर्ने भनिएको छ । जसमा सदस्य सोही मन्त्रालयका सचिवसहित अर्थ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, गृह, सहरी विकास र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहने भनिएको छ । त्यसबाहेक सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरिएको एक विज्ञ पनि सदस्य रहने भनिएको छ ।
परिषद्ले गर्ने मुख्य काममा सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीति निर्धारण गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक सुधार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने, सडकको प्रकृति र प्रकारबमोजिम सडक दुर्घटना रोकथाम र न्यूनीकरणका उपायहरू सम्बन्धित तहलाई लागू गर्न सिफारिस गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै, परिषद्को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्ने, सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई निर्देशन दिने, सडक सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने विदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्था तथा निकायसँग नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा सम्बन्ध स्थापना गरी आपसी हितमा काम गर्ने जिम्मेवारी पनि परिषद्लाई तोकिएको छ ।
परिषद्को अन्य कार्यक्षेत्रमा सडक सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबिच आवश्यक समन्वय गर्ने, सडक सुरक्षासँग सम्बन्धित विषय सरोकारवाला निकायले पालना गरे/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने÷गराउने, परिषद्को कार्यसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी प्रशासन तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी विनियम बनाई स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा उल्लेख छ ।
यसबाहेक संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आ–आफ्नो क्षेत्रभित्रको सडकको रेखांकन, डिजाइन, निर्माण तथा सञ्चालनको प्रत्येक चरणमा सडक सुरक्षा परीक्षण गराउने तथा गरे/नगरेकोबारे अनुगमन गर्ने, सबै तह तथा निकायहरूबाट सडक निर्माण वा मर्मत–सम्भार वा अन्य संरचनाको निर्माण वा विकास गर्दा कार्यस्थलको सुरक्षा (वर्क जोन सेफ्टी) को व्यवस्था गर्ने, सुरक्षित आवागमनको सुनिश्चितता गर्ने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी परिषद्को हुने उल्लेख छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसारका कार्यहरू कार्यान्वयनमा समन्वय तथा अनुगमन गर्ने र सडक सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका आदिसहित योजना, कार्ययोजना तयार गर्ने, कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, अनुगमन गर्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।
सडक दुर्घटना रोक्न सार्वजनिक सडक तथा सडकवरपर सवारीसाधन राख्ने, जनावर छोड्ने, अवरोध आउने संरचनाहरू ब्यानर, डिस्प्ले बोर्ड, होर्डिङ बोर्ड, टेन्ट, प्ल्याटफर्म, रोस्ट्रम, शालिक बनाउने कार्यको रोकथाम गर्न, जनावर तथा सवारीसाधनको आवागमन रोक्न, सडकको छेउछाउमा भएका रुख, स्ट्रक्चर र घरहरूको निर्माण रोक्ने व्यवस्था गर्न पनि विधेयकमा भनिएको छ ।
सडक दुर्घटनाको उद्धार तथा उपचारका लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सडकमा उपयुक्त दूरीको अन्तरमा सडक एम्बुलेन्स सेवा र स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवस्था गर्न, प्रत्येक प्रदेशमा आवश्यकताअनुसार राष्ट्रिय लोकमार्गमा पर्ने सहरी क्षेत्रमा आधुनिक ट्रमा सेन्टरको स्थापना गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छन् ।
